काठमाडौं : कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कठिनाइ देखिए पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको ठम्याइ छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा सहसचिव खटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। त्यसबाट सबै कानुनलाई एकरुपता बनाउने काम भयो।‘संविधानअनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा अतिकति ढिला भएको हो, संघीयता नेपालका लागि नयाँ व
