खाद्यले समर्थन मूल्यमा गहुँ खरीद शुरू गर्‍यो

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा गहुँ खरीद शुरू गरेको छ । शुक्रवारदेखि कम्पनीले बर्दियाको राजापुरबाट गहुँ खरीद गर्न थालेको हो । देशभरबाट ५ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीदको लक्ष्य लिएको कम्पनीले यस वर्ष खरीदका लागि १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ५ हजार क्वीन्टल गहुँ खरीदको जिम्मा पाएको राजापुर शाखाले शुक्रवारदेखि हालसम्म ८०० क्वीन्टल गहुँ खरीद गरिसकेको राजापुर राइस मिलका प्रमुख धर्मराज पन्तले बताए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँमै किसानसँग गहुँ खरीद भइरहेको छ । यो मूल्य गतवर्षको भन्दा ९६ रुपैयाँले बढी हो । यस वर्ष हिउँदे वर्षा राम्रो नहुँदा गहुँको फसल खासै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । अहिले राजापुरबाट दैनिक रूपमा ४० देखि ५० जना किसानबाट गहुँ खरीद भइरहेको छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, टीकापुर नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, वीरगञ्ज र लहान शाखामा समेत खरीदका लागि कम्पनीले निर्देशन दिइसकेको र चाँडै शुरू हुने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । गतवर्ष कम्पनीले ३ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीदको लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुँदा करीब ६० मेट्रिकटन मात्र खरीद भएको थियो । नेपालमा वार्षिक करीब २० लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । कम्पनीले लक्ष्य अनुसार मसिनो धान खरीद गर्न नसकेपछि त्यसको अभाव पूर्ति गर्न करीब ५ हजार मेट्रिकटन मसिनो चामल समेत खरीद गर्न लागेको बताएको छ । सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले बिर्तामोड, विराटनगर, लहान, वीरगञ्ज, भैरहवा, काठमाडौं, नेपालगञ्ज लगायत ९ शाखामार्फत चामल खरीद गर्नेछ । बजारको माग अनुसार स्टिम जीरा मसिनो चामल, अरुवा साँवा चामल, सोना मन्सुली चामल, बासमती चामल, कालामुनिया चामल र स्टिम रन्जित चामलको खरीद गरिने कम्पनीले बताइएको छ । चामल खरीदका लागि कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेपछि ठेक्का सम्झौताका लागि सूचना निकालेर १५ दिनको म्याद राखेको छ । कम्पनीले उपभोक्ताको माग अनुसार सहुलियत मूल्यमा चामल, दाल, घिउ, कर्णालीको सिमी, फापर, गहुँ, इन्डक्सन चुल्हो, आयुर्वेदिक औषधि ‘सन्चो’, स्यानिटाइजर लगायत वस्तु पनि विक्री गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

आपत्कालीन भण्डारमा अपर्याप्त खाद्यान्न

काठमाडौं । सरकारको आपत्कालीन खाद्य भण्डारमा हुनुपर्नेभन्दा आधामात्र खाद्यान्न मौज्दात छ । महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता अवस्थाका लागि सरकारले ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग करीब १६ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीसँग १२ हजार ३ सय मेट्रिक टन चामल, ४ सय ३५ मेट्रिक टन धान, ३ हजार ४ सय मेट्रिक टन गहुँ र ४ मेट्रिक टन दाल मौज्दात रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । कम्पनीसँग १ हजार ८५ लिटर खानेतेल पनि मौज्दात छ । नियमअनुुसार ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने कम्पनीसँग आधाभन्दा कम मौज्दात रहँदा उसको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि कम्पनीले कहिल्यै २५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात गर्न नसकेको सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले स्वीकार गरिन् । ‘हामीसँग कहिल्यै पनि ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात हुँदैन । जहिल्यै हुने भनेको २०/२२ हजार मेट्रिक टन हो । धेरै भएको समयमा २५ हजार मेट्रिक टनसम्म हुन्छ । लामो समयसम्म मौज्दात राख्दा बिग्रने वा सड्ने समस्या हुने भएकाले पनि धेरै मौज्दात नगरिएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।  उनका अनुसार अहिले चाहिने भनेको दशैंतिहारको सुपथ मूल्य पसलका लागि हो । त्यसपछि नयाँ धान आउन थाल्छ । त्यसैले पर्याप्त मौज्दात नभए पनि खासै समस्या नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।  सरकारी कम्पनीसँग पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात नहुनुमा सरकार नै दोषी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । खाद्यान्न अभाव हुनुमा सरकारले समयमा धान तथा गहुँको समर्थन मूल्य नतोक्नु, ढिलो गरी बजेट निकासा गर्नु, धान र गहुँ खरीद नै ढिलो शुरू गर्नु र लक्ष्यअनुसार खरीद गर्न नसक्नुलगायत कारण रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए । समर्थन मूल्य नै ढिलो तोकेपछि खाद्यले समयमा खरीद गर्न सक्दैन । समयमा खरीद नहुँदा खाद्यले फेरि चामल किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो चामल पनि समयमा नआउने हुँदा जहिल्यै खाद्यान्न अभाव भई नै रहने उनले बताए । उनका अनुसार खाद्य कम्पनी र सरकार दुवै नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा यस्तो हुन्छ । सरकारी खाद्यान्न भण्डारमै पर्याप्त खाद्य वस्तु मौज्दात नहुँदा सरकारले महँगी रोक्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अहिले बजारमा हरेक खाद्य वस्तुको मूल्य चुलिने क्रममा छ । सरकारी कम्पनीसँग चिनी मौज्दात शून्य हुँदा बजारमा यसको खुद्रा मूल्य १ सय ३५ रुपैयाँ किलो पुगिसकेको छ । हरेक किसिमका चामलमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारी कम्पनीले सुपथ मूल्य पसलका नाममा कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरेकाले बजारको एकाधिकार झन् फस्टाएको र कालोबजारीले आश्रय पाएको बताइन्छ ।

भारतमा कम गहुँ उत्पादन हुँदा नेपालमा असर

विराटनगर । भारत (India) मा यस वर्ष ११ करोड २१ लाख टन गहुँ (Wheat) उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसअनुरूप नभएपछि यसको निकासी हुन नसक्ने फूड कर्पोरेशन अफ इन्डिया  (FCI)का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आशोक के मीनाले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । गतवर्ष भारतमा १० करोड ६८ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।  टाइम्स अफ इन्डिया र एनडीटीभीको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मीनाले फूड सेक्युरिटी एक्टअन्तर्गत ३ करोड ४२ लाख टन गहुँ भारतको आन्तरिक खपतका लागि सञ्चित गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र संकलन भएको बताए । उक्त परिमाणमा गहुँ भण्डारण नभएसम्म निकासीका विषयमा सोच्न नसकिने उनले बताए ।  भारतीय किसान (farmer)ले पाउने गहुँको मूल्य क्विन्टलको भारतीय रुपया २१ सय ५५ तोकिदिएपछि किसानले सरकारलाई नभई स्थानीय बजारमा विक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा गहुँ विक्री भइरहेको छ । व्यापारीले किसानसँग प्रतिक्विन्टल भारतीय रुपया २३ सयमा गहुँ किनिरहेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्य कम भएपछि अहिले एफसीआईले मूल्य केही बढाउने संकेत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।  सरकारले केही मूल्य बढाएर गहुँ खरीद गर्न थाले र किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा गहुँ विक्री गरे एफसीआईको कोटा ३ करोड ४२ लाख टन पुग्न ४ महीना लाग्छ । तत्कालै गहुँ किनेर भण्डारण गर्न गहुँमा चिसोपना बढी भएका कारण नसकिने एफसीआईको भनाइ छ । भारतका धेरै प्रान्तमा बेमौसमी वर्षा भएकाले गहुँको फसल भिजेको थियो ।  छिमेकी मुलुकलाई समेत गहुँ दिन सकिँदैन त ? भन्ने जिज्ञासामा मीनाले भनेका छन्, ‘जबसम्म आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात हुँदैन तबसम्म निर्यातका विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन ।’  नेपाल (Nepal)का मैदा उद्योगीहरूले वैशाखबाटै ३ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमतिका लागि पहल गरिदिन भारतीय दूतावासमा पत्र बुझाएका छन् । भारतीय पक्षबाट त्यस विषयमा आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ ।  गत वर्ष २ लाख टन गहुँ माग भएकोमा भारतले ५० हजार टन मात्र दिएको थियो । त्यसमध्ये उद्योगलाई ३२ हजार टन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ६ हजार ८०० टन र व्यापारीलाई ११ हजार २०० टन ल्याउने अनुमति दिइएको थियो । व्यापारी र उद्योगीले गहुँ ल्याइसकेका छन् ।  वैशाखदेखि नेपालमा उत्पादित गहुँसमेत बजारमा आउँछ । यसपटक समयमा वर्षा नभएकाले नेपालमा गहुँ उत्पादन आधा घटेको किसानले बताएका छन् । नेपाली गहुँको मूल्य अहिले पूर्वी नेपालमा प्रतिक्विन्टल ४ हजार ६०० रुपैयाँ, मध्य नेपालमा ४ हजार ४०० र पश्चिममा ४ हजार २०० रुपैयाँ छ । गत वर्ष स्वदेशमा २ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकोमा यो वर्ष घटेर १ लाख ५० हजार टनमा सीमित भएको किसानको अनुमान छ । नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ ।  अपुग गहुँमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए । समयमा भारतीय गहुँ नआए मिलको उत्पादन ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।

गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नुका कारण

नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो । गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ । सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ । किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन । त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि  विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

‘गहुँ आयात सहज बनाऊ’

काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले भारतबाट गहुँ आयात प्रक्रिया सहज बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारत सरकारले २०७९ वैशाख ३० गतेदेखि गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा/आटाको चरम अभाव भएको भन्दै संघले आयातमा सहजीकरण गरिदिन माग गरेको हो । भारत सरकारको प्रतिबन्धपछि मैदा उद्योगले बजारबाट महँगो मूल्यमा गहुँ खरीद गरिरहेकाले मैदा/आँटाको मूल्य समेत बढेको संघले बताएको छ । पछिल्लो समय बजारमा गहुँ अभाव हुँदा देशभरका ८० प्रतिशत मैदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र बाँकी उद्योग पनि संकटमा रहेको संघले बताएको छ । मैदा उद्योगले बजारमा मैदा/आटा दिन सक्ने अवस्था नभएको संघको भनाइ छ । यो परिस्थितिबाट केही हदसम्म राहत पाउन तोकिएको कोटाअनुसारको गहुँ तुरुन्त आयात हुनुपर्ने संघले बताएको छ । भारतले नेपालका लागि ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातको कोटा छुट्ट्याए पनि सोअनुसार आयात हुन सकेको छैन । ‘गहुँको अभावमा मैदा/आटाको अभाव सृजना भएकाले भारत सरकारसँग कुरा गरी चाँडोभन्दा चाँडो थप गहुँ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ संघद्वारा बिहीवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारले दिने भनेको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ प्राप्त हुँदा २० दिनलाई पुग्छ, त्यसकारण कोटाअनुसारको गहुँ तुरुन्त मगाउनुपर्छ ।’

किसानले २७५० मै गहुँ बेचीसकेपछि सरकारले तोक्यो ३१६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य !

काठमाडौं । किसानले गहुँ बेचिसकेपछि सरकारले यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । व्यापारीको मनपरी मूल्यबाट किसानलाई जोगाउन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि ढिलासुस्तीले गर्दा अधिकांश किसानले सस्तैमा गहुँ बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । खर्च गर्ने रकम अभाव भएपछि किसानले सरकारी निर्णय नपर्खी व्यापारीको मूल्यमा गहुँ, उखु, धान लगायत बाली बेच्ने गर्छन् ।  अहिले पहाडी जिल्लामा गहुँ भित्र्याउने क्रम शुरू भएको छ । तराईमा भने अधिकांश जिल्लाका किसानले चैत अन्तिम सातासम्म गहुँ भित्र्याइसक्छन् । बर्खे बालीका लागि मल र बीउ जोहो गर्नुपर्ने किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डार गरेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले घरमा भित्र्याइसकेपछि जति सक्दो चाँडो बेच्न खोज्ने चलन हुन्छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिनै पाउँदैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर आफ्नै स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत तराईका जिल्लाबाट गहुँ खरीद गर्छ । सरकारले गहुँ खरीद गर्ने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, रुपन्देही, बारा, पर्सा, जनकपुर लगायतका जिल्लाका अधिकांश किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ४ सय रुपैयाँसम्म कममा गहुँ बेचेका छन् । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको छ । बर्दियाको राजापुर धान सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार बर्दियाका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै किसानले २८ सय रुपैयाँ क्विन्टलका दरले स्थानीय व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । बर्खे बालीका लागि समयमै मल, बीउ जोहो गर्नुपर्ने हुनाले केही ठूलाबाहेक बाँकी किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । किसानले अहिले व्यापारीलाई सस्तोमा बेचेको गहुँनै खाद्यले पछि व्यापारीसँग सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा केही कममा किन्ने उनको दाबी छ । विगतका गहुँ होस् वा धान सिजन, सरकारी कम्पनीका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर यस्तै काम गरेको उनले दाबी गरे ।  जनकपुरका पनि करीब ५० प्रतिशत किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५० देखि २८ सय रुपैयाँसम्ममा गहुँ विक्री गरेका छन् । ‘हामीले गहुँ विक्री गरिसक्यौं । सरकारले समर्थन मूल्य कसका लागि निर्धारण गरेको हो हामीलाई थाहा भएन । वास्तविक किसानका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने बाली रोप्ने बेलामै गर्नुपर्छ,’ जनकपुरका अगुवा किसान राधेश यादवले भने । सरकारको नियमअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघिनै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले आफूले बनाएको नियम आफै उल्लंघन गर्नाले किसानले हरेक वर्ष दु:ख पाउने गरेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद भएको उनले बताए ।  यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ । ‘सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा किसान गिज्याउने र व्यापारी पोस्ने खालको देखिएको छ,’ उनले भने ।  गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइले किसानलाई मर्का परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिश गरेर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र वाणिज्यले स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियामै लामो समय लागेर समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोक्ने नीति लिए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए । खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, तराईका जिल्लामा किसानले गहुँ बिक्री गरिसकेकाले खाद्यको खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । खाद्यले यसअघि सामान्य अवस्थामा समेत आफ्नो खरीद लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष त खाद्यले ठूलो परिमाणमा गहुँ खरीद गर्ने राजापुर, धनगढी लगायत क्षेत्रका किसानले बेचिसकेका कारण खरीद कार्य प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष पनि खाद्यले ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीदको लक्ष्य राखेर काम शुरु गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण १२ सय ९४ मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्न सकेको जनाएको छ ।

खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित भएको छ । हाल कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा र केही ठाउँमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएकाले गहुँ खरीद कार्य प्रभावित भएको हो । कम्पनीले यस वर्ष १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ५ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्यसहित बर्दियाको राजापुर र कैलालीको धनगढीबाट खरीद थालेको थियो । हाल ती जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेकाले खरीदमा समस्या भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । त्यसैगरी नेपालगञ्जमा कम्पनीका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खरीद शुरू हुन सकेको छैन । यसबाहेक जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, लहान लगायत स्थानमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएकाले किसानले कम्पनीलाई गहुँ नबेचेर व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी हुनुले किसान फाइदामा छन्, जुन सकारात्मक पक्ष भएको कम्पनीले बताएको छ । महामारीको प्रकोप सामान्य हुनासाथ कम्पनीले गहुँ खरीद अघि बढाउने सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ । कम्पनीले हालसम्म राजापुर र धनगढीबाट करीब ९ हजार ५ सय क्वीन्टल गहुँ खरीद गरिसकेको छ । महामारीका कारण खरीद केही समयका लागि रोक्नुपरे पनि कम्पनीको खरीद केन्द्रसम्म आएर वा फोनमार्फत किसानले गहुँ बेच्न नाम टिपाउने काम भइरहेको बताइएको छ । अहिले नाम टिपाएका किसानको गहुँ अवस्था सामान्य भएसँगै खरीद गरिने कम्पनीको राजापुर खरीद केन्द्रका प्रमुख धर्मराज पन्तले बताए । राजापुरमा १० हजार क्वीन्टल खरीदको जिम्मेवारी पाएको भए पनि भण्डारण क्षमताको अभावले लक्ष्य अनुसार खरीद गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । गतवर्ष पनि कम्पनीले ३ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीदको लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुँदा करीब ६० मेट्रिकटन मात्र खरीद भएको थियो । नेपालमा वार्षिक करीब २० लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा समर्थन मूल्यमा गहुँ खरीद प्रक्रिया शुरु

वैशाख ८, वीरगञ्ज । प्रत्येक वर्ष धान खरीद गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले मंगलवारदेखि किसानसँग समर्थन मूल्यमा गहुँ खरीद शुरु गरेको छ । संस्थानले नगदमै किसानसँग गहुँ खरीद गर्न शुरु गरेको हो ।   यसअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानलाई धान बेच्दा राम्रो मूल्य पाएका किसान अहिले गहुँ बेच्न आकर्षित हुन थालेका छन् । सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार १११ निर्धारण गरेपछि किसानले सरकारलाई गहुँ विक्री गर्न थालेको किसान विजय पण्डितले बताए । संघीय सरकारले यस वर्ष तीन हजार क्विन्टल गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो दिन मंगलवार ४० क्विन्टल गहुँ खरीद गरिएको कार्यालय प्रमुख विकास कटुवालले बताए । संस्थानले एक किसानसँग बढीमा ४० क्विन्टल गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहाले बताए । अहिले गहुँको बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार रहेको छ । स्थानीय मैदा मिलहरूले प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार १०० का दरले किसानसँग खरीद गर्दै आएका छन् । पर्सामा यस वर्ष किसानहरुले २६ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरी ८५ हजार ९६५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली विकास अधिकृत सुरेशप्रसाद चौरसियाले जानकारी दिए ।  चालू आर्थिक वर्षमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाले सोना मन्सुली धान ३५ हजार क्विन्टल र जिरामसिनो धान ११६ क्विन्टल खरीद गरेको छ । रासस

खाद्य कम्पनी चार जिल्लाबाट गहुँ खरीद गर्दै

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तराईका दुई जिल्लामा किसानबाट गहुँ खरीद गर्न शुरु गरेको छ