काठमाडौं । सरकारको आपत्कालीन खाद्य भण्डारमा हुनुपर्नेभन्दा आधामात्र खाद्यान्न मौज्दात छ । महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता अवस्थाका लागि सरकारले ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अनिवार्य रूपमा मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग करीब १६ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ ।
कम्पनीसँग १२ हजार ३ सय मेट्रिक टन चामल, ४ सय ३५ मेट्रिक टन धान, ३ हजार ४ सय मेट्रिक टन गहुँ र ४ मेट्रिक टन दाल मौज्दात रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । कम्पनीसँग १ हजार ८५ लिटर खानेतेल पनि मौज्दात छ । नियमअनुुसार ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने कम्पनीसँग आधाभन्दा कम मौज्दात रहँदा उसको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि कम्पनीले कहिल्यै २५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात गर्न नसकेको सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले स्वीकार गरिन् । ‘हामीसँग कहिल्यै पनि ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात हुँदैन । जहिल्यै हुने भनेको २०/२२ हजार मेट्रिक टन हो ।
धेरै भएको समयमा २५ हजार मेट्रिक टनसम्म हुन्छ । लामो समयसम्म मौज्दात राख्दा बिग्रने वा सड्ने समस्या हुने भएकाले पनि धेरै मौज्दात नगरिएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।
उनका अनुसार अहिले चाहिने भनेको दशैंतिहारको सुपथ मूल्य पसलका लागि हो । त्यसपछि नयाँ धान आउन थाल्छ । त्यसैले पर्याप्त मौज्दात नभए पनि खासै समस्या नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।
सरकारी कम्पनीसँग पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात नहुनुमा सरकार नै दोषी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । खाद्यान्न अभाव हुनुमा सरकारले समयमा धान तथा गहुँको समर्थन मूल्य नतोक्नु, ढिलो गरी बजेट निकासा गर्नु, धान र गहुँ खरीद नै ढिलो शुरू गर्नु र लक्ष्यअनुसार खरीद गर्न नसक्नुलगायत कारण रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए । समर्थन मूल्य नै ढिलो तोकेपछि खाद्यले समयमा खरीद गर्न सक्दैन । समयमा खरीद नहुँदा खाद्यले फेरि चामल किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो चामल पनि समयमा नआउने हुँदा जहिल्यै खाद्यान्न अभाव भई नै रहने उनले बताए । उनका अनुसार खाद्य कम्पनी र सरकार दुवै नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा यस्तो हुन्छ ।
सरकारी खाद्यान्न भण्डारमै पर्याप्त खाद्य वस्तु मौज्दात नहुँदा सरकारले महँगी रोक्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अहिले बजारमा हरेक खाद्य वस्तुको मूल्य चुलिने क्रममा छ । सरकारी कम्पनीसँग चिनी मौज्दात शून्य हुँदा बजारमा यसको खुद्रा मूल्य १ सय ३५ रुपैयाँ किलो पुगिसकेको छ । हरेक किसिमका चामलमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारी कम्पनीले सुपथ मूल्य पसलका नाममा कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरेकाले बजारको एकाधिकार झन् फस्टाएको र कालोबजारीले आश्रय पाएको बताइन्छ ।
