अदालतको निष्पक्षता र अहंको प्रश्न

नेपालको राजनीतिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । मुलुकले यस्तो संविधानको व्यवस्था ग¥यो, जसले कुनै नागरिकमाथि भेदभावको कल्पना गर्न दिएन । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा हरेक वर्ग, जाति, समुदायका नागरिकले हरेक क्षेत्रमा समान र संरक्षित अवसर प्राप्त गरे । राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, बहुदलीयता र संसदीय पद्धतिलाई अख्तियार ग¥यो । तर संसदीय संरचनालाई ‘वेष्ट मिनिष्टर मोडल’ मानेन र यसलाई नेपालको मौलिक संसदीय व्यवस्था भनेर नेताहरूले परिभाषित पनि गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास राजनीतिक दलको दायित्व मानियो । राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरेर संसद्ले बनाएको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्ने अधिकारमा सर्त बन्देज लगाइयो । राजनीतिले साँच्चै आफ्नो आकार लिएन । राजनीतिक दलले जनादेशको विश्वास केका लागि थियो भन्ने बिर्सन थाले । संविधानका छिद्र खोजेर राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सुरु गरियो । दल र सरकारमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने खेल सुरु भए । एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा कोही सत्ताबाट टाढिए, अर्को पक्षले पार्टी र सरकार– दुवै सत्ता कब्जा ग¥यो । यही खेलमा जनताले विश्वासका साथ दिएको मत र संविधानले कल्पना गरेको दिगो सरकार दुवैमाथि चुनौती आइलाग्यो । प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको शिकार भएको छ ।