काठमाडौं,१९साउन।भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को तुलनामा सन्२०७९÷८०मा पेट्रोलियम सवारी साधनको आयात घटेको छ।नेपालले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात गर्दै गर्दा गत वर्ष सबैभन्दा कम सवारी साधन आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ।आव २०७८÷७९मा नेपालले१५हजार ६१०वटा गाडी आयात गरेको थियो।गत वर्ष सरकारले गरेको कडाइ र आर्थिक मन्दीले माग नहुँदा ३हजार७२५वटा गाडी आयात भएको छ,जुन७६.१४प्रतिशतले कमी हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले १४ वैशाखदेखि लगाएको आयातको सीमा हटाउन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माग गरेको छ ।सरकारले सबै प्रकारका पेट्रोलियमबाट चल्ने कार, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा लगाउँदै आएको आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन नाडाले माग गरेको हो । सरकारले थप सीमा तोकेर असार मसान्तसम्म र पछि पुन: थप गरेर १४ भदौ हुँदै […]
काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले १४ वैशाखदेखि लगाएको आयातको सीमा हटाउन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माग गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका पेट्रोलियमबाट चल्ने कार, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयततमा लगाउँदै आएको आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन नाडाले माग गरेको हो । सरकारले थप सीमा तोकेर असार मसान्तसम्म र पछि पुन थप गरेर […]
अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले भन्सारमा रोकिएका गाडी भित्र्याउन पाउने भएका छन् । बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १३ अघि एलसी खुल्ला भई आयात प्रक्रियामा गइसकेका गाडीहरुलाई आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।योसँगै भन्सारमा रोकिएका करिब ९ सय गाडीहरु भित्रिने भएका छन् । सरकारले अतिरिक्त विलासी वस्तुहरुको तीब्र आयातले व्यापार सन्तुलनमा समस्या पर्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत दबाब परेको भन्दै गत वैशाख १३ गते गाडीसहित १० प्रकारका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
वीरगञ्ज, बैशाख ४ । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले लिएको आयात निरुत्साहन नीतिको प्रभाव देशको मुख्य भन्सार नाकामा देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइको फलस्वरूप सवारीसाधन आयात ६७ प्रतिशतले घटेको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गाडी आयात पोहोर चैतको तुलनामा यसपालि ६७ प्रतिशतले घटेको हो । मोटरसाइकलको आयात पनि ५४ प्रतिशतले […]
वीरगञ्ज (अस) । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले लिएको आयात निरुत्साहन नीतिको प्रभाव देशको मुख्य भन्सार नाकामा देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कडाइको फलस्वरूप सवारीसाधन आयात ६७ प्रतिशतले घटेको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गाडी आयात पोहोर चैतको तुलनामा यसपालि ६७ प्रतिशतले घटेको हो । मोटरसाइकलको आयात पनि ५४ प्रतिशतले घटेको छ ।
आयात हुने वस्तुको शीर्षस्थानमा रहेको डिजेल पैठारी २२ प्रतिशतले घटेको छ । चैतमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत खस्किएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । फलाम, तेल, प्लास्टिकलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात परिमाण पनि घटेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को चैतमा आयात व्यापार र त्यसबाट हुने राजस्व संकलन दुवै घटेको छ । आयातमा गरिएको कडाइको प्रभाव भन्सार नाकामा देखिएको पौडेलले बताए ।
‘चैत दोस्रो सातायता भन्सारबाट नयाँ सवारीसाधनको जाँचपास भएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात समेत घटेको छ,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले भने, ‘आयात घटेपछि त्यसको असर राजस्वमा पनि देखिने नै भयो ।’ वीरगञ्ज भन्सारले चैतमा लक्ष्यको ९२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ ।
१७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार कार्यालयले चालू आवको चैतसम्म (९ महीना)मा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी भएको पौडेलले बताए । कुल राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठे पनि आयातमा गरिएको कडाइले पछिल्लो एक महीनाको आयात र राजस्व प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र आन्तरिक नीतिमा देखिएको अन्योलको असर आयातमा देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीले पारेको असर र रूस–युक्रेन तनावले बाह्य बजारमा मूल्यको दबाब बढेको छ । यस्तोमा आन्तरिक नीतिले उद्यमी, व्यापारी अन्योलमा परेका छन् । त्यसको प्रभाव व्यापारको परिमाणमा देखिएको हो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने ।
पेट्रोलियम गाडीको प्रतिस्थापन र विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरोकारवाला पक्षले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा वृहत् छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् केशव आचार्यले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।'केही वर्ष पेट्रोलियम गाडी आयात रोकौं र विजुली गाडीको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउँ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र थप कमजोर हुनबाट रोक्छ' अर्थवि
कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ?
सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए ।
विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।
गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।
अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो ।
सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
