कति वार्षिक आम्दानी भएकाले कति आयकर तिर्ने

प्राकृतिक व्यक्तिले कति तिर्नुपर्छ आयकर ? (सूचीसहित)

काठमाडौं, १ साउन । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेट र करका दरहरु आजदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लागू हुने करको दर हेरफेर भएको छ । यस वर्ष वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिको हकमा र […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

धितोपत्र कारोबार ‘व्यवसायको रूपमा गरेमात्र आयकर’

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सम्बन्धमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्तामा असन्तुष्टि देखिएपछि स्पष्ट पारेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ मा उल्लिखित बुँदालाई प्रस्ट्याएको हो । विभागले व्यवसायको रूपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा साविकबमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको जानकारी दिएको हो । विभागले जारी गरेको सूचनामा त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमअनुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको उल्लेख छ । व्यवसायको रूपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा साविकबमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको विभागको सूचनामा उल्लेख छ । धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अधिकतम ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा १ वर्षभन्दा कम अवधिमै धितोपत्र विक्री गर्दा नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कायम राखी विक्री गर्दा नाफामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले आयकर तिरेको रेकर्ड छैन । यस वर्षको आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । उक्त बुँदाले हालसम्म आयकर नतिरेका लगानीकर्तालाई घुमाउरो पारामा सरकारले आयकरको दायरामा ल्याउन लागेको बुझाउँछ । त्यसविरुद्ध लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीवार लगानीकर्ताले टीएमएस नै बन्द गरेर आन्दोलनमा सघाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र ब्रोकरहरूलाई पत्र बुझाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले करका सम्बन्धमा सूचना जारी गरी नियमित कारोबारीले आयकर तिर्नुपर्ने संकेत गरेपछि लगानीकर्ता झन् आक्रोशित बनेका छन् । पूँजीबजारका अभियन्ता तिलक कोइरालाले सरकारले धितोपत्र बजारलाई निमोठ्ने कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसले धितोपत्र बजारको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको बताए । कर कति प्रतिशत तिर्नेभन्दा पनि धितोपत्र बजार नै रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा सन्देह पैदा भएकाले आम लगानीकर्ताले सरकारको गलत कदम सच्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता गर या मरको अवस्थामा आइपुगेको उनको भनाइ छ । आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको कुरा आन्तरिक राजस्व विभागबाट आएको सूचनाले स्पष्ट नहुने भन्दै उनले संसद्बाटै यस विषयको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता मात्र नभएर दलाल व्यवसायीसमेत टिक्न नसक्ने अवस्थामा बजारलाई अझ संकटमा धकेल्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको लगानी पारदर्शी रहेको र पाइलैपिच्छे कर तिरिरहेको उनले बताए । अर्का लगानीकर्ता केशव कोइरालाले ‘धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले धितोपत्र खरीद गरी सम्पत्ति जोडेका हुन्, व्यवसाय गरेका होइनन्’ भन्दै करको विरोध गरे । विभागले पटके र नियमित लगानीकर्ताको ट्याग लगाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका कोइरालाले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई व्यवसायी नभन्न माग गरे । सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई जबरजस्ती व्यवसायीको बिल्ला भिराउन खोजेको कोइरालाले बताए । सरकारको यो कदमविरुद्ध आम लगानीकर्ता निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए ।सरकारले दैनिक २–४ लाख लगानी गरेर नियमित कारोबार गरी केही आम्दानी गर्ने लगानीकर्तालाई घात हुने खालको र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी १ वर्षपछि करोडौं नाफा गर्ने लगानीकर्तालाई छूट दिने करनीति ल्याएको कोइरालाको भनाइ छ । यसबाट साना लगानीकर्ताले ३९ प्रतिशतसम्म थप करको भार बोक्नुपर्ने बुझाइ लगानीकर्ताको छ । सरकारले नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याएसँगै यसअघि पूँजीगत लाभकर गणनामा नाफामात्र मूल्यांकन हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा नाफा–घाटा दुवैको हिसाब गरेर मात्र कर लिने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि तयार गर्ने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आयकरको सीमा वृद्धि, अब कसले कति तिर्नुपर्छ ?

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बढाएको आयकरको सीमा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन । त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्दैन । यद्यपि आफ्नो आम्दानी एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर भने बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी अविवाहितको हकमा पाँचदेखि सात लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी १० प्रतिशत र सातदेखि दस लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपियाँसम्मको आम्द

Ratopati आषाढ २०७९

पाकिस्तानमा घटाइयाे आयकर, मासिक १ लाखसम्म कमाउनेले वर्षमा १ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने

Image Khabar बैशाख २०७९

पाकिस्तानमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ कमाउनेले १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमा संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आफ्नो बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले अहिले मासिक १ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर दाखिला गर्न छुट दिएको बताए।अर्थ विधेयकअनुसार वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएका व्यक्तिलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ भने वार्षिक आम्दानी १२ लाख रुपैयाँसम्म हुनेले भने प्रतिवर्ष १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा कर तहको विवरण सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले जना

थाहा खबर बैशाख २०७९

वार्षिक ५ लाख कमाउने अविवाहितले आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । यसबाट खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारलाई केही राहत पुग्ने छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यसभन्दामा माथि भने आयकर ऐनले तोके अनुसारको आम्दानीमा कर लाग्छ । विवाहितको हकमा भने यस्तो सीमा ६ […]

Prashasan बैशाख २०७९

आयकरमा राहत, वार्षिक ५ लाख कमाउने अविवाहितले आयकर तिर्नु नपर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । यसबाट खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारलाई केही राहत पुग्ने छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यसभन्दामा माथि भने आयकर ऐनले तोके अनुसारको आम्दानीमा कर लाग्छ । विवाहितको हकमा भने यस्तो […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

३५६ प्रतिशतले बढ्यो सिडिएससिको आम्दानी, नाफामा पनि उछाल

आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा सिडिएससिको आम्दानी ३५६ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले आ.व.२०७६/७७ मा रु. २० करोड ७१ लाख ८३ हजार आम्दानी कूल आम्दानी गरेकोमा आ.व.२०७७/७८ मा कम्पनीको आम्दानी ३५६ प्रतिशतले बढेर रु.९४ करोड ४१ लाख २३ हजार भएको छ । सिडिएससिले आ.व.२०७६/७७ मा खुद नाफा रु.७ करोड ८० लाख ८६ हजार आर्जन गरेकोमा आ.व. २०७७/७८ मा रु. ५० करोड ३६ लाख ४९ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी सिडिएससिको आ.व. २०७६/७७ मा ९ करोड ४ लाख ५ हजार खर्च भएकोमा सो रकम २६ प्रतिशतले बढेर रु. ११ करोड ३६ लाख ६० हजार खर्च भएको छ ।सिडिएससिले आयकर बापत आ.व. २०७६/७७ मा रु.३ करोड ५१ लाख २६ हजार भुक्तानी गरेकोमा आ.व. २०७७/७८ मा रु. २५ करोड ५६ हजार भुक्तानी गरेको छ । सिडिएससिले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व.२०७७/७८ मा ६१२ प्रतिशत बढी आयकर भुक्तानी गरेको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दर्ता रहेका करदाताहरु मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्नेमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. लाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाटु दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ को अवसर सम्मान पनि गरेको थियो ।आ.व.२०७६/७७ मा कम्पनीको जगेडा कोषमा रु. १३ करोड २२ लाख ९० हजार रहेकोमा आ.व.२०७७/७८ मा रु.६७ करोड २२ लाख ६९ हजार रहेको छ । त्यसैगरी सिडिएससिको प्रति शेयर आम्दानी आ.व. २०७६/७७ मा रु. २६.०३ रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ मा सिडिएससिको सेवा थप विस्तारबाट अम्दानीमा भएको वृद्धिले सिडिएससिको प्रति शेयर आम्दानी बढेर रु. १९१.२२ पुगेको छ ।सिडिएससिले आ.व.२०७६/७७ मा शेयरधनीलाई १५ प्रतिशतका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेकोमा आ.व.२०७७/७८ मा 80 प्रतिशतले हुने रु. १२ करोड नगद लाभांश वितरण गरेको छ।आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा शेयरबजार नयाँ उचाईमा पुग्दा त्यसको समग्र लाभ सिडीएसलाई पनि भएको हो ।

Bizpati मंसिर २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओ र शेयर लिलामीको आयकर तिरेनन् : महालेखा

भदौ ४, काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त भएको आयको कर नतिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रवार बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्फत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५/ ७६ को प्रतिवेदनमा पाँच ओटा वाणिज्य बैंक र एक ओटा बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट हुन गएको थियो । उक्त कर छूट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरियो । सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ को प्रतिकूल रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असूल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आयकरमा कति कमाउनेलाई कति छुट ?

सरकारले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको आयकरमा छुट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत आयकर छुट दिइएको हो । २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने व्यवसाय वा २ लाख सम्म आम्दानी हुने करदातालाई ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश मार्फत गरिएको छ । २० लाखदेखि माथि ५० लाख सम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । एक करोडसम्म कारोबार भएको व्यवसायीले ५० प्रतिशत छुट आयकरमा पाउनेछन् । होटल, ट्राभल, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चारगृह, यातायात वा हवाइ सेवामा

Ratopati बैशाख २०७८

कति वार्षिक आम्दानी भएकाले कति आयकर तिर्ने

सम्बन्धित सामग्री