भदौ ४, काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त भएको आयको कर नतिरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रवार बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्फत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५/ ७६ को प्रतिवेदनमा पाँच ओटा वाणिज्य बैंक र एक ओटा बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट हुन गएको थियो ।
उक्त कर छूट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरियो । सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ को प्रतिकूल रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असूल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।रासस
