काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सम्बन्धमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्तामा असन्तुष्टि देखिएपछि स्पष्ट पारेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ मा उल्लिखित बुँदालाई प्रस्ट्याएको हो । विभागले व्यवसायको रूपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा साविकबमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको जानकारी दिएको हो ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमअनुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको उल्लेख छ । व्यवसायको रूपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा साविकबमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अधिकतम ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा १ वर्षभन्दा कम अवधिमै धितोपत्र विक्री गर्दा नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कायम राखी विक्री गर्दा नाफामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले आयकर तिरेको रेकर्ड छैन ।
यस वर्षको आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । उक्त बुँदाले हालसम्म आयकर नतिरेका लगानीकर्तालाई घुमाउरो पारामा सरकारले आयकरको दायरामा ल्याउन लागेको बुझाउँछ । त्यसविरुद्ध लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
बिहीवार लगानीकर्ताले टीएमएस नै बन्द गरेर आन्दोलनमा सघाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र ब्रोकरहरूलाई पत्र बुझाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले करका सम्बन्धमा सूचना जारी गरी नियमित कारोबारीले आयकर तिर्नुपर्ने संकेत गरेपछि लगानीकर्ता झन् आक्रोशित बनेका छन् ।
पूँजीबजारका अभियन्ता तिलक कोइरालाले सरकारले धितोपत्र बजारलाई निमोठ्ने कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसले धितोपत्र बजारको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको बताए । कर कति प्रतिशत तिर्नेभन्दा पनि धितोपत्र बजार नै रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा सन्देह पैदा भएकाले आम लगानीकर्ताले सरकारको गलत कदम सच्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता गर या मरको अवस्थामा आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको कुरा आन्तरिक राजस्व विभागबाट आएको सूचनाले स्पष्ट नहुने भन्दै उनले संसद्बाटै यस विषयको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता मात्र नभएर दलाल व्यवसायीसमेत टिक्न नसक्ने अवस्थामा बजारलाई अझ संकटमा धकेल्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको लगानी पारदर्शी रहेको र पाइलैपिच्छे कर तिरिरहेको उनले बताए ।
अर्का लगानीकर्ता केशव कोइरालाले ‘धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले धितोपत्र खरीद गरी सम्पत्ति जोडेका हुन्, व्यवसाय गरेका होइनन्’ भन्दै करको विरोध गरे । विभागले पटके र नियमित लगानीकर्ताको ट्याग लगाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका कोइरालाले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई व्यवसायी नभन्न माग गरे । सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई जबरजस्ती व्यवसायीको बिल्ला भिराउन खोजेको कोइरालाले बताए । सरकारको यो कदमविरुद्ध आम लगानीकर्ता निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए ।सरकारले दैनिक २–४ लाख लगानी गरेर नियमित कारोबार गरी केही आम्दानी गर्ने लगानीकर्तालाई घात हुने खालको र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी १ वर्षपछि करोडौं नाफा गर्ने लगानीकर्तालाई छूट दिने करनीति ल्याएको कोइरालाको भनाइ छ । यसबाट साना लगानीकर्ताले ३९ प्रतिशतसम्म थप करको भार बोक्नुपर्ने बुझाइ लगानीकर्ताको छ ।
सरकारले नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याएसँगै यसअघि पूँजीगत लाभकर गणनामा नाफामात्र मूल्यांकन हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा नाफा–घाटा दुवैको हिसाब गरेर मात्र कर लिने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि तयार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
