बीमा समितिबाट गते जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाअभिकर्ताको तालिम सम्पन्न …
काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउने सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानका लागि आवश्यकभन्दा थोरै रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसले एकातिर सरकारले घोषणा गरेको २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दायरामा समेट्न र अर्कोतर्फ केही वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले पाउन नसकेको रकम भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटमा २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा समेट्न बीमा प्रिमियमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
चालू आवका लागि यस्तो बीमाका लागि सरकारले ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले चालू आवको वैशाखसम्म देशभरि १ लाख ४३ हजार ८ सय ११ बीमालेख जारी गरेका छन् । यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि २ वर्षदेखि सरकारले प्रिमियमको ८० र सम्बद्ध किसानले २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही वर्षयता आवश्यकताभन्दा थोरै रकम विनियोजन गर्ने क्रम जारी रहँदा बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट वैशाखसम्म २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।
बीमा भइसकेको रकमको भुक्तानी हुन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा स्थगन गरेका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले सरकारले सहमतिअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम शुरू गर्न नसकिने बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी स्थगन गरेपछि सरकारी अधिकारीहरूले ८–१० दिनमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।
कृषि र पशु सेवा विभागले यसअघि बीमा गरिएका कैयौं बीमालेखमा प्रिमियम बढाएको पाइएको दाबी गर्दै भुक्तानीमा प्रश्न उठाएका छन् । बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक भने कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् ।
१० वर्षअघि शुरू गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा केही वर्षयता आकर्षण बढ्दै जाँदा किसानको सहभागिता र प्रिमियम अनुदानको रकम पनि बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सरकारले अनुदानको रकम आव सकिएपछि मात्र उपलब्ध गराउने भए पनि बीमा कम्पनीहरूले भने बीमालेख जारी गर्ने बेला नै दायित्व वहन गर्छन् । तोकिएको अवधिमा बीमित कृषिबाली तथा पशुपन्छीमा समस्या आए किसानको दाबी पर्छ ।
बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवालीले आउँदो आवका लागि छुट्ट्याइएको बजेटबाट सबै किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समेट्न गाह्रो देखिएको बताइन् । ‘या प्रिमियम तिर्न नसक्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था हो भन्नुपर्छ नभए बजेट वृद्धिको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बीमामा स्थानीय तहले नै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाए प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी गर्न छाडेपछि किसानहरूले उक्त कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्ने माग राख्दै तारन्तार फोन गर्ने गरेको बताइन् ।
यस्तो बीमा हाल १६ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । अधिकांश कम्पनीले सरकारसँग रकम लिन बाँकी रहेको बीमक संघले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुँदा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा देखिन थालेको आकर्षण घट्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जा रोक्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी गर्दैनन् । युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो ।
काठमाडौं । कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न सरकारले १० वर्षअघि शुरू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । बीमा गरेबापतको रकम पाउन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमालेख जारी गर्न छाडेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुने हो भने कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा केही वर्षयता देखिन थालेको आकर्षण घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभई बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी नगर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ ।
विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको बीमालेख जारी गर्दै आएका बीमा कम्पनी तथा कृषि र पशु सेवा विभागबीच जारी भइसकेका बीमालेखका भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको हो । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छैन । तर, त्यस्तो बीमा जारी गर्ने १६ कम्पनीले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेको ती कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले जानकारी दिए ।
‘नेपाल बीमक संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाए जेठ ७ गतेदेखि ती बीमाका सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खड्काले भने, ‘जेठ ७ गतेसम्म जारी बीमालेखअनुसार सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सबै कम्पनीले नयाँ बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन् ।’ उनले कृषि र पशु सेवा विभागका कर्मचारीको ‘इगो’ले बीमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे ।
यस्तो छ, विवादको कारण
युवालाई कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो । शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा २ वर्षअघि सरकारले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भएपछि देशभरिका किसानको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुुसार वर्षमा डेढ लाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भइरहेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषि बीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ४३ हजार ७ सय ११ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भएको बताइन् । त्यसको बीमांक ४१ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ३७ हजार ८ सय ६९ र बीमाशुल्क १ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ४४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ हो । उक्त बीमाशुल्कमा २० प्रतिशत बीमा गर्ने किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ । अहिले दुवै कृषि र पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि जारी गरिएका बीमालेखमा थुप्रै गल्ती देखिएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिदिएका छन् । संघका अनुसार सबै बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेको अनुदानबापतको करीब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
संघका महासचिव खड्काले भने, ‘विभागले पहिला कृषिबीमा गर्न भन्यो । तर, बीमा कम्पनीले चासो नदिएपछि जिल्ला तोकेरै कार्यान्वयन गराइयो । त्यसपछि पनि कृषिबीमाको दायरा अपेक्षाकृत नबढेपछि तालीम पुगेन भनेर तालीम आयोजना गर्न लगाइयो ।’ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले कृषिबीमालाई अनिवार्य गरिएपछि ‘नेकोको अभियान कृषिमा योगदान’ भन्ने अभियान नै चलाएको बताए ।
‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सबै कम्पनीका लागि व्यवसायको दृष्टिकोणले एक किसिमको बाध्यता नै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यसरी बाध्यतामा गरिएको बीमाप्रति अनेक प्रश्न गरेर भुक्तानी रोकिएको छ ।’
२०७५ पछि जब देशभर बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गयो, अनि कृषि र पशु विभागले अनेक बहाना गर्न थालेको संघको दाबी छ । मत्स्य बीमाबापतको अनुदान रकम भने २०७७ देखि नै पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कृषि विभागका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय बीमामा थुप्रै बदमासी देखिँदै गएको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक राख्नुपर्नेमा कतिपय बीमालेखमा २५ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरिएको बताए । ‘५ लाख हुनुपर्ने बीमांक २५ लाख रुपैयाँ राखेपछि कसरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ ? सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो । यसलाई मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’ घिमिरेले भने ।
तर, बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् ।
संघका महासचिव खड्का जारी भइसकेका र कतिपय दाबी भुक्तानी पनि भइसकेका बीमालेखमा अहिले आएर बीमांक रकम धेरै भयो भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका प्राविधिकले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी भएका हुन् । उनीहरूको कर्मचारीले गरेको काम गलत भएको हो भने उनीहरूले ती प्राविधिकलाई कारबाही गरेर असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई छैन, न त बीमा प्राधिकरणलाई नै छ,’ उनले थपे ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले गल्ती गरेको भए तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका घिमिरेले उनीहरूलाई सचेत गराएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले राम्रो तालीम नपाएसम्म उनीहरूले राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । राम्रो तालीमका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञले तालीम दिनुपर्यो । जसले पायो उसले तालीम दिएर त कसरी प्राविधिकले राम्रो काम गर्न सक्छन् ?’
नियामक नै अलमलमा
पछिल्लो समय कृषिबीमाबापतको अनुदान रकम वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न थालेपछि कृषि र पशु सेवा विभागले नै बीमांक रकम संशोधन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न थालेका छन् । यसले बीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ ।
बीमालेख रुजु गर्ने र कृषि विभागको सिफारिशमा बीमा कम्पनीलाई पैसा पठाउनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण गर्नै नहुने काम गरेर बस्नु परेको बताउँछ । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई रकम बाँड्दै बस्ने काम बीमा प्राधिकरणको हो र ?’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम भएर हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । हामीलाई अहिले यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।’
‘एकातिर उधारोमा बीमालेख जारी गर्न नपाउने बीमा ऐनविपरीत हामीले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गर्न दिएका छौं । धेरै फाइदा नहुने बीमालेख जारी गरेर अनुदान नपाउँदै दाबी भुक्तानी गरेका बीमा कम्पनीहरू निकै पीडित छन् । कृषि प्राविधिकले गलत मूल्यांकन गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँगै छ,’ पौडेलले भने । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषिबीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख हेर्दा मानवीय त्रुटिबाहेक अरू समस्या नदेखिएको बताइन् ।
‘कुनै बीमालेख जारी गर्दा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क हुनुपर्नेमा एउटा शून्य बढी लेखिँदा १० लाख रुपैयाँ भएको पाइयो, ‘उनले भनिन्, ‘फेक पोलिसी जारी भएको वा अन्य किसिमको फ्रड गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’
कृषिका अधिकारीहरू भने थुप्रै बीमालेखमा गल्ती देखिएको दाबी गर्छन् । सयओटा बंगुरको बीमालेख जारी गर्दा सबैको एउटै मूल्य राखिएको छ । यसमा त कोही भाले, कोही पोथी, कोही २/४ महीनाको बच्चा र कोही १/२ वर्षको परिपक्व पनि होला । यस्तो बेलामा सबैको सोलोडोलो मूल्यांकन गरेर एउटै उमेर र एउटै मूल्य राखेर बीमालेख जारी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौँ – आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चारदिने कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ। बीमा अभिकर्ताको रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको हो। उक्त तालिमपश्चात कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुले कम्पनी र ग्राहकहरुबीच आफ्नो योग्यता, तालिम तथा कम्पनीबाट प्राप्त ज्ञानको […]
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ।
तीन दिने सो तालिम पश्चात कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुले कम्पनी र ग्राहकहरु बीच आफ्नो योग्यता, तालिम तथा कम्पनीबाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा बीमा कम्पनी र ग्राहकहरुको बीचमा राम्रो भूमिका खेली सेतुको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ।
उक्त तालिममा देशभरबाट उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
यसबाट बीमा समित...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा अभिकर्ताको रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिम पुस २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म चलेको थियो ।उक्त तालिम पश्चात कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुले कम्पनी र ग्राहकहरुबीच आफ्नो योग्यता, तालिम तथा कम्पनीबाट प
पुस २८, काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पुस २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त तालिम पश्चात कम्पनीसँगआवद्ध भई कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुले कम्पनी र ग्राहकहरु बीच आफ्नो योग्यता, तालिम तथा कम्पनीबाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा बीमा कम्पनी र ग्राहकहरुको बीचमा राम्रो भूमिका खेली सेतुको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको बताएको छ ।
यसबाट बीमा समितिले निर्देश गरे बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा उल्लेख रुपमा वृद्धि भई ग्राहक महानुभावहरुले सहज रुपमा बीमा सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ ।
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पशुपन्छी बीमा क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको तालिम दिएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी बीमा मूल्याङ्कनकर्ताको व्यवस्था गर्न इन्स्योरेन्सले तालिम दिएको हो । तालिममा ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी १५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालित तालिममा मूल्याङ्कनकर्ताको क्षमता वृद्धि […]
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पशुपन्छी बीमा क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको तालिम दिएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी बीमा मूल्याङ्कनकर्ताको व्यवस्था गर्न इन्स्योरेन्सले तालिम दिएको हो ।समितिले तोकेका जिल्ला सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका सहभागी १५ जनालाई तालिम दिएको कम्पनीले बताएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित तालिममा मूल्याङ्कनकर्ताको क्षमता वृद्धि भएको कम्पनीको दाबी छ । तालिममा सहभागीहरुले गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताले गर्ने मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर दाबी भुक्
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत गत असोज ७ गतेयता जारी भएको बीमालेखमा मात्र ८० प्रतिशत अनुदान पाइने भएको छ । चालू आवको प्रतिस्थापन बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यो व्यवस्था असोज ७ गतेदेखि लागू हुने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत हप्ता बीमा समितिलाई पत्र पठाउँदै असोज ७ गतेदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि समितिले पनि हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार नै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । साउन १ गतेदेखि असोज ६ गतेसम्मको बीमालेलखमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताइएको छ ।
गत आवसम्म सरकारले यस्तो बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटमा त्यस्तो अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा कायम गरिएको थियो । राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदै उक्त अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको हो, जुन असोज ७ गतेयताको पोलिसीमा मात्र लागू हुने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । प्रतिस्थापन बजेट प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै उक्त व्यवस्था लागू भएको उनको भनाइ छ ।
‘गत असोज ७ गतेयता जारी भएका र अब जारी हुने कृषि तथा पशुपन्छीको बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत नै अनुदान दिइने छ । त्यसभन्दा पहिलेको पोलिसीमा भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार ५० प्रतिशत नै अनुदान दिइनेछ ।’ यो व्यवस्था लागू भएसँगै कृषि तथा पशुपन्छीमा बीमा कृषकको आकर्षण थप बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा २०७० देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सञ्चालनमा छन् । यसमा शुरुआती समयदेखि नै सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । नेपालमा सञ्चालित २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले नै यस्तो बीमाको सुविधा दिँदै आएका छन् । साथै, समितिले पनि यस्तो बीमा गर्न सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला नै तोकिदिएको छ । तोकिएको जिल्लामा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
