काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउने सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानका लागि आवश्यकभन्दा थोरै रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसले एकातिर सरकारले घोषणा गरेको २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दायरामा समेट्न र अर्कोतर्फ केही वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले पाउन नसकेको रकम भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटमा २ लाख किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा समेट्न बीमा प्रिमियमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
चालू आवका लागि यस्तो बीमाका लागि सरकारले ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले चालू आवको वैशाखसम्म देशभरि १ लाख ४३ हजार ८ सय ११ बीमालेख जारी गरेका छन् । यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि २ वर्षदेखि सरकारले प्रिमियमको ८० र सम्बद्ध किसानले २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही वर्षयता आवश्यकताभन्दा थोरै रकम विनियोजन गर्ने क्रम जारी रहँदा बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट वैशाखसम्म २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।
बीमा भइसकेको रकमको भुक्तानी हुन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा स्थगन गरेका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले सरकारले सहमतिअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम शुरू गर्न नसकिने बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी स्थगन गरेपछि सरकारी अधिकारीहरूले ८–१० दिनमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।
कृषि र पशु सेवा विभागले यसअघि बीमा गरिएका कैयौं बीमालेखमा प्रिमियम बढाएको पाइएको दाबी गर्दै भुक्तानीमा प्रश्न उठाएका छन् । बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक भने कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् ।
१० वर्षअघि शुरू गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा केही वर्षयता आकर्षण बढ्दै जाँदा किसानको सहभागिता र प्रिमियम अनुदानको रकम पनि बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सरकारले अनुदानको रकम आव सकिएपछि मात्र उपलब्ध गराउने भए पनि बीमा कम्पनीहरूले भने बीमालेख जारी गर्ने बेला नै दायित्व वहन गर्छन् । तोकिएको अवधिमा बीमित कृषिबाली तथा पशुपन्छीमा समस्या आए किसानको दाबी पर्छ ।
बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवालीले आउँदो आवका लागि छुट्ट्याइएको बजेटबाट सबै किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समेट्न गाह्रो देखिएको बताइन् । ‘या प्रिमियम तिर्न नसक्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था हो भन्नुपर्छ नभए बजेट वृद्धिको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बीमामा स्थानीय तहले नै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाए प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी गर्न छाडेपछि किसानहरूले उक्त कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्ने माग राख्दै तारन्तार फोन गर्ने गरेको बताइन् ।
यस्तो बीमा हाल १६ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । अधिकांश कम्पनीले सरकारसँग रकम लिन बाँकी रहेको बीमक संघले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुँदा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा देखिन थालेको आकर्षण घट्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जा रोक्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी गर्दैनन् । युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो ।
