कृषि र पशुपन्छी बीमा विवादको नालीबेली

काठमाडौं । कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न सरकारले १० वर्षअघि शुरू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । बीमा गरेबापतको रकम पाउन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमालेख जारी गर्न छाडेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुने हो भने कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा केही वर्षयता देखिन थालेको आकर्षण घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभई बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी नगर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ ।  विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको बीमालेख जारी गर्दै आएका बीमा कम्पनी तथा कृषि र पशु सेवा विभागबीच जारी भइसकेका बीमालेखका भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको हो । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छैन । तर, त्यस्तो बीमा जारी गर्ने १६ कम्पनीले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेको ती कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले जानकारी दिए ।  ‘नेपाल बीमक संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाए जेठ ७ गतेदेखि ती बीमाका सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खड्काले भने, ‘जेठ ७ गतेसम्म जारी बीमालेखअनुसार सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सबै कम्पनीले नयाँ बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन् ।’ उनले कृषि र पशु सेवा विभागका कर्मचारीको ‘इगो’ले बीमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे ।  यस्तो छ, विवादको कारण युवालाई कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो । शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा २ वर्षअघि सरकारले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भएपछि देशभरिका किसानको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुुसार वर्षमा डेढ लाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भइरहेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषि बीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ४३ हजार ७ सय ११ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भएको बताइन् । त्यसको बीमांक ४१ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ३७ हजार ८ सय ६९ र बीमाशुल्क १ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ४४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ हो । उक्त बीमाशुल्कमा २० प्रतिशत बीमा गर्ने किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ ।  उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ । अहिले दुवै कृषि र पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि जारी गरिएका बीमालेखमा थुप्रै गल्ती देखिएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिदिएका छन् । संघका अनुसार सबै बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेको अनुदानबापतको करीब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।  संघका महासचिव खड्काले भने, ‘विभागले पहिला कृषिबीमा गर्न भन्यो । तर, बीमा कम्पनीले चासो नदिएपछि जिल्ला तोकेरै कार्यान्वयन गराइयो । त्यसपछि पनि कृषिबीमाको दायरा अपेक्षाकृत नबढेपछि तालीम पुगेन भनेर तालीम आयोजना गर्न लगाइयो ।’ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले कृषिबीमालाई अनिवार्य गरिएपछि ‘नेकोको अभियान कृषिमा योगदान’ भन्ने अभियान नै चलाएको बताए ।  ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सबै कम्पनीका लागि व्यवसायको दृष्टिकोणले एक किसिमको बाध्यता नै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यसरी बाध्यतामा गरिएको बीमाप्रति अनेक प्रश्न गरेर भुक्तानी रोकिएको छ ।’  २०७५ पछि जब देशभर बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गयो, अनि कृषि र पशु विभागले अनेक बहाना गर्न थालेको संघको दाबी छ । मत्स्य बीमाबापतको अनुदान रकम भने २०७७ देखि नै पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।  कृषि विभागका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय बीमामा थुप्रै बदमासी देखिँदै गएको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक राख्नुपर्नेमा कतिपय बीमालेखमा २५ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरिएको बताए । ‘५ लाख हुनुपर्ने बीमांक २५ लाख रुपैयाँ राखेपछि कसरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ ? सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो ।  यसलाई मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’  घिमिरेले भने ।  तर, बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् ।  संघका महासचिव खड्का जारी भइसकेका र कतिपय दाबी भुक्तानी पनि भइसकेका बीमालेखमा अहिले आएर बीमांक रकम धेरै भयो भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका प्राविधिकले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी भएका हुन् । उनीहरूको कर्मचारीले गरेको काम गलत भएको हो भने उनीहरूले ती प्राविधिकलाई कारबाही गरेर असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई छैन, न त बीमा प्राधिकरणलाई नै छ,’ उनले थपे ।  कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले गल्ती गरेको भए तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका घिमिरेले उनीहरूलाई सचेत गराएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले राम्रो तालीम नपाएसम्म उनीहरूले राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । राम्रो तालीमका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञले तालीम दिनुपर्‍यो । जसले पायो उसले तालीम दिएर त कसरी प्राविधिकले राम्रो काम गर्न सक्छन् ?’ नियामक नै अलमलमा पछिल्लो समय कृषिबीमाबापतको अनुदान रकम वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न थालेपछि कृषि र पशु सेवा विभागले नै बीमांक रकम संशोधन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न थालेका छन् । यसले बीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ ।  बीमालेख रुजु गर्ने र कृषि विभागको सिफारिशमा बीमा कम्पनीलाई पैसा पठाउनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण गर्नै नहुने काम गरेर बस्नु परेको बताउँछ । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई रकम बाँड्दै बस्ने काम बीमा प्राधिकरणको हो र ?’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम भएर हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । हामीलाई अहिले यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।’  ‘एकातिर उधारोमा बीमालेख जारी गर्न नपाउने बीमा ऐनविपरीत हामीले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गर्न दिएका छौं । धेरै फाइदा नहुने बीमालेख जारी गरेर अनुदान नपाउँदै दाबी भुक्तानी गरेका बीमा कम्पनीहरू निकै पीडित छन् । कृषि प्राविधिकले गलत मूल्यांकन गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँगै छ,’ पौडेलले भने । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषिबीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख हेर्दा मानवीय त्रुटिबाहेक अरू समस्या नदेखिएको बताइन् । ‘कुनै बीमालेख जारी गर्दा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क हुनुपर्नेमा एउटा शून्य बढी लेखिँदा १० लाख रुपैयाँ भएको पाइयो, ‘उनले भनिन्, ‘फेक पोलिसी जारी भएको वा अन्य किसिमको फ्रड गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’  कृषिका अधिकारीहरू भने थुप्रै बीमालेखमा गल्ती देखिएको दाबी गर्छन् । सयओटा बंगुरको बीमालेख जारी गर्दा सबैको एउटै मूल्य राखिएको छ । यसमा त कोही भाले, कोही पोथी, कोही २/४ महीनाको बच्चा र कोही १/२ वर्षको परिपक्व पनि होला । यस्तो बेलामा सबैको सोलोडोलो मूल्यांकन गरेर एउटै उमेर र एउटै मूल्य राखेर बीमालेख जारी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।