थाहा खबर

चैत्र २०७७

संचारकर्मीलाई सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन महासंघको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारगृहलाई कार्यरत सञ्चारकर्मी र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सतर्कतामा विशेष ध्यान दिई काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ।महासंघको बिहिबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेको भन्दै सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेको हो। आम सञ्चारकर्मीलाई पनि जोगिदैँ स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्रै पेशागत कर्तव्य पूरा गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।समाचारकक्षमा सामाजिक दूरी कायम गर्न, सकभर घरबाटै काम गर्ने वातावर

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिको तेस्रो वर्षगाँठ सम्पन्न, उपभोक्तालाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने सोच

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देश

काठमाडौं । सहकारी विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो । विभागको निर्देशनमा सहकारीका सञ्चालकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । जारी आन्दोलन भने नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गा, शेयरका साथै सहायक कम्पनीमा लगानी गरेका छन्, स्वेतपत्रमार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्छ,’ शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमासहित प्रतिबद्धता गरेमा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’ सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व सकारात्मक रहेको तर संस्थाको बचत लगानी घरजग्गा, व्यवसाय वा शेयर खरीदमा लगाएको अवस्थामा सम्पत्तिको विक्री वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दै जाने ठोस कार्ययोजनासहित समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरे । सहकारी सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरू माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सञ्चालकहरूको बदमासी र लापरबाहीपूर्ण कामले समस्यामा परेका सहकारीहरूको हकमा भने कानूनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । ‘बदमासी गरेका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्नेदेखि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि जस्तोसुकै कानूनी कारबाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभाग सदैव सचेत छ ।’ केही सहकारीमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आएको र त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको विभागको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा सञ्चालकहरू आफ्ना सदस्यहरूसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा समस्या बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढेको विभागले स्वीकार गरेको छ । नियमन प्रभावकारी नभएको र सर्वसाधारणमा पनि शिक्षाको कमीले सहकारी सहज रूपमा बचत परिचालन गर्ने, विनाधितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा व्यक्तिको वित्तीय कम्पनी जस्तो रूपमा बुझिन थालिएको र वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायसमेत अवलम्बन नगरी केही सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीबाट समस्या आएको विभागको ठहर छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीको कारोबारको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावजन्य परिस्थिति, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न सरकारले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यदलले काम शुुरू गरेको छैन । यता सहकारीको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनरत सहकारीका सञ्चालकहरू पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा सकारात्मक छन् । ‘सहकारी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विभागको भनाइमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ समस्या समाधान संयोजन कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले भने, ‘तर, अन्य माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’ विभागको पत्रकार सम्मेलनपछि शनिवार महासंघमा आन्दोलनको समीक्षा भएको थियो । बैठकले विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक गठनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) गठन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अभाव, बदमासीका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।’ गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताए । ‘केही सीमित कमी कमजोरी र फ्रडका घटनाले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समग्रमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ ।’ सरकारले माघ अन्तिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारीमा एक सदस्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधयेकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको सट्टा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनमार्फत हुनुपर्ने र बचतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीकर्मीले पनि बचतको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीले अविश्वास पैदा गराएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र प्रवर्द्धन कोषको पैसा परिचालन गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको असर सहकारीमा पनि परेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले सम्झाउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताए । तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ । २५ गतेसम्म चल्ने महासम्मेलन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी साझेदारीको विषयमा प्यानल छलफल समेत गर्ने कार्यतालिका छ । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

स्थानीय तहको चुनावमा जनताले दिएको भोट गणनापछि मतपत्र कहाँ जान्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले दुई करोड सात लाख वटाभन्दा केही बढी मतपत्र छापेको थियो। तिनै मतपत्रबाट जनमतको छिनोफानो गर्ने काम अहिले भइरहेको छ।गणना गरिसकेपछि मतदाताले छाप लगाएका र बाँकी रहेका मतपत्र के गरिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ?निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार गणना गरिएका मतपत्रहरू केही समयका लागि सुरक्षित राखिन्छ। यद्यपि प्रयोग नभएका मतपत्रहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नष्ट गरिन्छ।'छाप लगाइएका मतपत्रहरूलाई मुद्दा पर्ने अवधिसम्म नष्ट गर्न मिल्दैन,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।किन केही समय सुरक्षित राखिन्छ?परिणाम चित्त नबुझेको वा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषयमा मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाउँछन्।मुद्दा परेको खण्डमा मतपत्रलाई प्रमाणस्वरूप राखिन्छ। त्यसरी राखिएका मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ।उजुरी नपरेका मतपत्रहरू चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गर्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।'मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई धुल्याउने भनिन्छ। निर्वाचनमा प्रयोग भएका अन्य कागजहरू यसरी नष्ट पार्दा निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू साक्षी बस्छन्,' उनले बीबीसीसँग भने।नियममा के छ?सरकारी कागजातहरू धुल्याउने नियमहरू २०२७ का अनुसार 'धुल्याउनु'को अर्थ सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्रमा लेखिएका ब्यहोरा पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गरिनु हो।वि.सं. २०७० सालमा भएको संशोधन भएको नियममा उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने बुझाउने उल्लेख गरिएको छ।धुल्याउनुको शाब्दिक अर्थ 'धुलो पार्नु' हुन्छ।'धुल्याउनु भनेको त धुलो पार्नु हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले किन डढाउनु भन्यो थाहा छैन। यो गलत व्याख्या हो। कागजहरू डढाउनु पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट गलत नै हो,' आयोगकी भूतपूर्व आयुक्त इला शर्मा बीबीसीसँग भनिन्।पर्यावरणमा कस्तो असर?यसरी ठूलो परिमाणमा रहेको कागज जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उचित नभएको शर्माको तर्क छ। उनले आफू आयोगमा रहँदा नै मतपत्र व्यवस्थापनको लागि आगो लगाउनुबाहेक अरू विकल्पका लागि पहल गरेको दाबी गरिन्।'मैले निकै समय मतपत्र डढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नै गरेकी थिइनँ किनकि यो निकै गम्भीर विषय हो। तर मतपत्र नष्ट गर्ने अन्य विकल्प पनि भएन,' उनले भनिन्।'त्यसरी कैयौँ क्विन्टल कागज आगो लगाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्छ। अब त आयोगले विकल्प खोज्नुपर्छ।'उनले मतदाता नामावली, मतपत्रजस्ता कागजहरू पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेगरी धुलो पार्न सकिने बताइन्।देशका विभिन्न ठाउँमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तहमा पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसै वर्ष मार्च महिनामा आइक्यू एअर नामक स्विस संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा काठमाण्डू सबैभन्दा प्रदूषित सहर भएको देखिएको थियो।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख समेत रहेकी प्राध्यापक डा. रेजिना मास्केले कागज जलाउँदा निस्किने धुवाँले वातावरणमा मात्र नभई मानिसको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने बताइन्।उनका अनुसार कागज, कागजमा चिह्न र अक्षर छाप्न प्रयोग गरिएका रसायन र छाप लगाउन प्रयोग गरिएको मसी धुवाँमा मिसिएर निस्किँदा निकै हानिकारक बन्छन्।उनले भनिन्, 'धुवाँ हावामा मिसिन्छ। हावा एकै ठाउँ रहँदैन र त्यसैलाई हामीले सासमा लिन्छौँ। त्यसले हामीलाई अस्वस्थ बनाउँछ।'उनको तर्कमा सहमति जनाउँछन् फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, डोकोका सहसंस्थापक राघवेन्द्र महतो।'बढ्दो वायुप्रदूषणमा कागज जलाउँदा निस्किएको धुवाँले झन् धेरै असर पार्छ। प्रदूषण झनै बढ्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।डढाउनुको विकल्प के?उनले आफ्नो संस्थाले निर्वाचन आयोगसमक्ष २०७४ को निर्वाचनमै मतपत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेको सुनाए।'हामीले ती कागजपत्रलाई धुलो बनाएर पुनर्प्रयोग गर्ने उद्योगलाई दिने योजना थियो। तर उहाँहरूले कानुनले नै जलाउने निर्देशन दिएको बताउनुभयो,' उनले थप जानकारी दिए।विशेष उपकरणको प्रयोग गरी कागजहरूलाई धुलो बनाइन्छ। त्यसरी टुक्राएको कागजहरू उद्योगहरूले पुनः कागज नै बनाउन वा अन्य सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। मतपत्रहरू पुनः आउँदो निर्वाचनमा मतपत्र बनाउन प्रयोग गर्न सकिने महतो बताउँछन् ।'कागजमा राज्यको ठूलो लगानी छ। यो आगामी निर्वाचनको लागि स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले जलाउनुभन्दा उचित धुल्याएर पुनरुत्पादन गर्नु हो,' उनले उपाय सुझाए।नष्ट कसरी गर्न सकिन्छ?कागज धुलो बनाउन विशेष किसिमको उपकरण प्रयोग हुन्छ। महतोका अनुसार ती उपकरणहरूमध्ये केहीले एक पटकमा ६०० किलोग्रामसम्म कागज जलाउन सक्छ।उपकरण र जनशक्ति प्रयोगका कारण यो विधि केही खर्चिलो भए पनि ती कागजको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले आर्थिक नोक्सानी नहुने उनी बताउँछन्।'यस प्रक्रियामा संलग्न कामदारहरूलाई धुलोले केही असर पुर्‍याउन सक्छ।त्यसैले सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।उनले आयोगले छापेको कुल मतपत्र धुल्याउन बढीमा एक महिना लाग्ने जानकारी दिए। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्न यातायात प्राधिकरण आवश्यक : अध्यक्ष स्वाँर

वैशाख १, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महासंघको नयाँ नेतृत्वले सरकारलाई यातायात प्राधिकरण गठनमा प्राथकिता दिएर भेन्टिलेटरमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई पुनः जागृत बनाउने गरी काम गर्ने बताए । बिहीवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले अबको सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो सार्वजनिक यातायात बनाउने पहिलो योजना रहेको बताए । १० अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबै लगानीकर्ता, सरकार, जनता र मजदूर मिलेर पूँजीको संरक्षण गन आवश्यक रहेको अध्यक्ष स्वारको भनाइ छ । नेपालमा खरीद गरेर ल्याएका गाडीमा चल्ने २० वर्षको मापन अवधि वैज्ञानिक नभएको भन्दै अध्यक्ष स्वाँरले २० वर्ष अगाडि ल्याएका गाडी फाल्ने र ल्याउने काम तत्काल बन्द गर्नु पर्ने पनि बताए । उनले २० वर्ष पुगेका गाडि फिजिकल फिटनेस सेन्टरमा लगेर चेक गरेर सडकमा गुड्न सक्छ वा वातावरण प्रदुषणको हिसावमा ठिक छ भने चल्न दिनु पर्ने जिकिर गरे । उनले नेपालमा सरकारको नीति अनुसार सार्वजनिक यातायात विद्युतिकरण हुनु पर्छ, त्यसको लागि यातायात व्यवसायी तयार रहेको पनि बताए । अध्यक्ष स्वाँरले नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले चलाएकोले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको मुनाफा मुलुक हुनु पर्ने पनि बताए । उनले सार्वजनिक यातायातमा शतप्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भए पनि सबैभन्दा कम मुनाफा पाउने यातायात व्यवसायी भएको गुनासो गरे । अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले गाडी भाडामा १० प्रतिशत मात्रै मुनाफा दिएकाले त्यसलाई बढाउन नयाँ नेतृत्वले पहल गर्ने पनि बताए । अध्यक्ष स्वारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली,सवारी दूर्घटना,यातायात सिन्डिकेटलगायतका समस्याको समाधानको लागि यातायात प्राधिकरण बनाएर एकद्वार प्रणाली मार्फत लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारले डिजेल पेट्रोलमा सहुलियत दिने हो भने गाडीभाडा बढ्दैन, व्यवसायीलाई गाडीवाल भनेर अपमान : स्वाँर

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कानूनी उल्झनको बहानामा विकास नरोक्न मुख्यमन्त्रीको जोड

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका काम रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुनेगरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नुपर्‍यो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनको आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकासको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या हुने गरेकोतर्फ सचेत हुन आग्रह गरिन् । प्राकृतिक विनाश हुनुमा पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँ सराइको कारण हुन थालेको भन्दै उनले विकास प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्या औंल्याएका थिए । विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटले पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गरे । धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार विकासका काम वन क्षेत्र मासेर गर्ने गरिएकाले समस्या बढेको उनले औंल्याए । कार्यक्रमको छलफल सत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पूर्वाधार विकास विपद्का दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८