विराटनगर (अस) । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका काम रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुनेगरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनको आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकासको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या हुने गरेकोतर्फ सचेत हुन आग्रह गरिन् । प्राकृतिक विनाश हुनुमा पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँ सराइको कारण हुन थालेको भन्दै उनले विकास प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्या औंल्याएका थिए । विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटले पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गरे । धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार विकासका काम वन क्षेत्र मासेर गर्ने गरिएकाले समस्या बढेको उनले औंल्याए ।
कार्यक्रमको छलफल सत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पूर्वाधार विकास विपद्का दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
