.jpg)
बैशाख १, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले तत्काल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष स्वाँरले महासंघको नयाँ नेतृत्वले सरकारलाई यातायात प्राधिकरण गठनमा प्राथमिकता दिएर भ्यान्टिलेटरमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई पुनः जागृत बनाउने गरी काम गर्ने बताए ।
विहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै स्वाँरले अबको सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, भरपर्दो र दीगो सार्वजनिक यातायात बनाउने पहिलो योजना रहेको बताए ।
१० अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबै लगानीकर्ता, सरकार, जनता र मजदूर मिलेर पूँजीको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको स्वाँरको भनाइ छ ।
नेपालमा खरीद गरेर ल्याएका गाडीमा चल्ने २० वर्षको मापन अवधि वैज्ञानिक नभएको भन्दै उनले २० वर्ष अगाडि ल्याएका गाडी फाल्ने र ल्याउने काम तत्काल बन्द गर्नु पर्ने बताए ।
उनले २० वर्ष पुगेका गाडी फिजिकल फिटनेस सेन्टरमा लगेर चेक गरेर सडकमा गुड्न सक्छ वा वातावरण प्रदुषणको हिसाबमा ठिक छ भने चल्न दिनु पर्ने जिकिर गरे । नेपालमा सरकारको नीति अनुसार सार्वजनिक यातायात विद्युतिकरण हुनु पर्छ र त्यसको लागि यातायात व्यवसायी तयार रहेको स्वाँरको भनाइ छ ।
त्यस्तै,अध्यक्ष स्वाँरले नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले चलाएको भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको मुनाफा मुलुक हुनु पर्ने पनि बताए ।
उनले सार्वजनिक यातायातमा सतप्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भए पनि सबै भन्दा कम मुनाफा पाउने यातायात व्यवसायी भएको गुनासो गरे । अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले गाडी भाडामा १० प्रतिशत मात्रै मुनाफा दिएकाले त्यसलाई बढाउन नयाँ नेतृत्वले पहल गर्ने बताए ।
सरकार सार्वजनिक यातायातलाई डिजेल,पेट्रोलमा सहुलियत र आयात हुने सार्वजनिक गाडीलाई भन्सारमा भन्सार शुल्क कम गर्यो भने सवारी भाडा नबढ्ने उनले दाबी गरे । यातायात व्यवसायीहरु सरकारबाट नै अपहेलित भइरहेको पनि उनले गुनासो गरे । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई गाडीवालको उपमा दिने गरेकाले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा लिनु पर्ने उनले बताए ।
उहाँले भने,‘भाडामा सरकारले १० प्रतिशत मात्रै मुनाफा दिएको छ । हामी यसबाट ठूलो अन्यायमा परेका छौं । यो कुरा गर्दा आम जनताको खल्तिमा जोडिएको छ । हाम्रो उपभोक्ता निम्न वर्ग र मध्यम वर्ग हो । उहाँहरु कै जीवन कष्टकर छ । भाडा बढ्दा अझ बढी जनतालाई मर्का पर्छ । त्यसैले सरकारले डिजेल,पेट्रोलमा सहुलियत दिने हो भने भाडा वृद्धि हुँदैन । आयात हुने सार्वजनिक गाडीलाई भन्सारमा भन्सार शुल्क कम गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव भाडामा पर्छ । मुनाफा कम हुने भएकाले विश्वका सबै देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउँछ । हाम्रोमा सरकारको साझा बस छ । साझा बस सुगम ठाउँमा चल्छ । सरकारको करोडौं रुपैया लगानी छ । तर अहिले पनि घाटामा छ । सरकारले चलाएको बस त घाटामा छ भने नीजि क्षेत्रले चलाएको बस कसरी चलाइ रहेका हौंला । सरकारले धन्यवाद दिनु पर्ने तर समाजमा अपहेलितको पात्र भएका छौं । गाडी वालाका नामले बोलाइन्छ । एउटा उद्योगीको रुपमा लिइंदैन । हाम्रो श्रमिकलाई सम्मानमा कमि गरिन्छ ।’
अध्यक्ष स्वाँरले यातायात क्षेत्रमा देखिएका वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली,सवारी दूर्घटना,यातायात सिन्डिकेट लगायतका समस्याको समाधानको लागि यातायात प्राधिकरण बनाएर एकद्वार प्रणाली मार्फत लागु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज र टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट जानकारी मुलुक बनाउने गरी नयाँ नेतृत्वले काम गर्ने बताए ।
उनले भने,‘यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सक्यौ भने यातायात क्षेत्रका धेरै समस्याको समाधान हुन्छन् । संघिय र सबै प्रदेशमा प्राधिकरण गठन गरेर सबै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई एकै स्थानमा राखेर सबै कुराहरु एक द्वार प्रणाली मार्फत लानुपर्छ । त्यस्तै पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि डिजिटलाइज गर्न सक्यौैं र जनतालाई टेक्नोलोजीको आधारमा जानकारी मुलक र भरपर्दो बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि ठूलो लगानी लगाउनु पर्दैन । अहिले यातायात समिति खारेज भएर प्राली बनाएसँगै केही नमिलेको जस्तो अवस्था छ । समिति खारेज भएर सम्पूर्ण रुपमा उद्योगमा गएको अवस्था छ । प्राली र समिति हुँदाको फरक क्षतिपूर्ति दिँदा हामीलाई अधिकार छैन । भोली त्यसको गणना हुँदैन । दुर्घटना भएर करोडौं रुपैयाँको उपचार गरेका छौं तर भ्याटको हिसाबले मिल्दैन । बीमाको ऐन कानूनको हिसाबले उपचारमा ३ लाख मात्रै खर्च गर्न सिलिङ छ । दुर्घटना भएर मुत्यु पश्चात ५ लाख भन्दा बढी दिन सक्दैनौं । त्यसैले सरकारले बीमा नीति परिर्वतन गर्नु पर्छ । सरकारले समिति खारेज गरेर प्राली बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर खारेज गर्यौ तर त्यसको प्रभाव अहिले देखिदै छ ।’