मौद्रिक नीतिबारे बैंक सञ्चालकहरुको धारणा: ९० प्रतिशत सीडीले तरलता अभाव भएर ब्याज बढ्छ
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले मौद्रिक नीतिमार्पत कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)
काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर चलाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वैशाख २९ सम्ममा राष्ट्र बैंकले ७४ खर्ब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकम बैंकहरूको कुल निक्षेपभन्दा बढी हो । गत चैतसम्ममा बैंकहरूमा ४९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ ।
बजारको अवस्थाका आधारमा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । चालू आवमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाहका कारण बजारमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले अत्यधिक रकम सापटी लिएर काम चलाएका हुन् ।
चालू आवको चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप गत आवको तुलनामा ४ दशमलव १ प्रतिशत (२ खर्ब ३७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १२ दशमलव ८ प्रतिशत (५ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधामार्फत ६९ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । यसैगरी रिपोमार्फत ३ खर्ब २५ अर्ब ९१ करोड, ओभरनाइट रिपोबाट १ खर्ब ६० अर्ब ७६ करोड, सोझै खरीद उपकरणमार्फत ५५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन गरेका हुन् । यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूसँगै छ ।
राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम बजारमा पठाउन रिपो जारी गर्छ । तर, एलएलएफ र ओभरनाइट रिपो भने बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरणमा गरेको लगानीलाई धितो राखेर आवश्यकताअनुसार लिन पाउँछन् । ७ दिन अवधिका लागि मात्र एसएलएफ सुविधा दिने भएकाले बैंकले यसलाई नवीकरण गर्ने गरेका छन् ।
बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक उपकरणमार्फत सापटी लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत रकम सीआरआरका रूपमा राष्ट्र बैंकको खातामा राख्नुपर्छ ।
निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर तोकिएको सीआरआर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । एसएलएफ सापटी चलाउँदा राष्ट्र बैंकलाई ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पुस १२ गतेबाट एसएलएफको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएको हो । ब्याजदर वृद्धि भएपछि पनि एसएलएफलको प्रयोग घटेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमै दिएको सुविधा बैंकहरूले प्रयोग गरिरहेको र यो बाध्यात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामकले तोकेअनुसार वित्तीय सूचक व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले तोकिएअनुसार सुविधा प्रयोग गरेका हुन् ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्न राखिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु बैंकहरूको अक्षमता हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यसमा बैंकहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) को व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअनुसार बैंकहरूले २०७९ असारसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, चैतसम्ममा १८ बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइसँगै कर्जा विस्तार खुम्चिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्दा बैंकहरूको कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘यो वर्ष १५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि कठिन छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने बताए ।
कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै गत वर्षबाट बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका थिए । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, बैंकहरूले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए ।
चालू आवमा पनि पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू त्यसपछि भने तरलताका कारण खुम्चिएका छन् ।
बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा उनीहरु अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा निक्षेप ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको थियो ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको र यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा सपोर्ट गरेको छैन, आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्र बढाउन सहयोग गरेको छ ।’
बैंकहरूको अधिकांश कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसबाट तरलतामा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयरका साथै आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जा घटाउन विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाउँदै आएको छ ।
‘अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार उच्च हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा। विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जीडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक आयातमा कर्जा प्रयोग भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरे पनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋणयोग्य रकम अभावमात्र भएकोमा यसपालि भने तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) को अवस्था देखिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार नै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजीक्षेत्रलाई दोष छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले कति रोजगारी सृजना गर्यो भन्दा पनि कति राजस्व तिर्यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिंडुन्जेल आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावको वर्षका रूपमा रह्यो । कोरोना महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा जोड दिए । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो । फलस्वरूप वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ ।
बैंकहरूमा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ४४ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड निक्षेप रहेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड वृद्धि भई ४९ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने २०७७ चैतमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा ६ खर्ब ७८ अर्व ७७ करोड वृद्धि भई ४७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको मुख्य कारण बन्यो– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् र उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । यसैगरी, अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रवाह भयो भने देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो विप्रेषण, पर्यटनलगायत क्षेत्र प्रभावित बन्दा निक्षेप बढ्न सकेन । यसको कारण बजारमा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको विवाददेखि गभर्नर निलम्बनसम्म
वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ को महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मनमुटाव शुरू भएकोमा चैत अन्तिम साता आइपुग्दा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन अघि बढाएको छ । छानविन शुरू भएसँगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि गभर्नरको निलम्बन आर्थिक अनियमितताको विषयमा मात्र भएकोमा यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि लागेका गभर्नरलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादका कारण यतिबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नरको भरमा छ ।
शेयर धितो कर्जादेखि एलसीसम्म कडाइ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रलाई छ । यही दबाबले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्यो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने घरजग्गा, गाडीलगायत कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात घटाउन एलसीमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले चैत अन्तिममा आएर केही समयका लागि एलसी नै नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ ।
ब्याजदरमा हस्तक्षेप
यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर दबाब पनि अर्को समस्या बन्यो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै सृजना भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन जारी गर्यो । यसबाट बैंकहरू पनि संयमित भए र ब्याजदर एउटा सीमामै स्थिर बसेको छ । पछिल्लो समय त बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर वृद्धि हुन दिएका छैनन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रगति देखिएको छ । १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको रकम बढेको छ । केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यतिबेला मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाको उपभोग गर्दै वित्तीय कारोबारसमेत बढिरहेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भए पनि यसको सुधारका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलियो आधार र प्रभावकारी नियमनका कारण समस्या खासै छैन । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै लगातार घट्न थालेको विप्रषण आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यसैगरी, फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्व र नवउत्थान बहसमा सबैको प्रयास र इमानदारीले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अर्थशास्त्री तथा उद्योगी, व्यवसायीले जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा कमी, बढ्दो व्यापारघाटाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुखतर्फ गएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक परेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे ।
‘पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अथवा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ठीक छ वा छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’
अहिले देखिएको तरलता अभाव जटिल खालको देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनतासँग राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या थप बल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ९० प्रतिशत पूरा गर्ने अनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र गर्दा असन्तुलनको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि उत्पादनलाई वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल जड सुशासन र उत्तरदायित्वको रहेको बताए । ‘आयोजना छनोट गर्दादेखि नै मनपरी गर्ने र ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिएपछि काम नहुँदा कसरी कारबाही गर्ने ?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘सबै निकाय उत्तरदायी हुन सकेको भए पूँजीगत खर्च नहुने भन्ने सवालै आउँदैन्थ्यो ।’
उनले राजनीतिक दलको लहडमा विकासका आयोजना छनोट गर्ने चलनले समस्या पारेको बताए । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको मूल कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । ‘बैंकहरूले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुन पर्ने कि नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि जिम्मेवारी पाएका निकाय आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’
आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले नेपाली अर्थतन्त्रमा दशक अघिदेखि नै विभिन्न खाले समस्या देखिँदै आए पनि समाधानमा पहल हुन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समीक्षा समाधान गर्न सरोकार राख्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा थोरैले मात्र कमाएको र ठूलो वर्ग गुजारा चलाउने अवस्थामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पहुँच हुने वर्गले मात्र सार्वजनिक सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलाठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नुको कारण आफन्तलाई जिम्मेवारीमा लैजानु रहेको बताए । ‘जोसँगको सम्बन्ध छ,’ त्यसैलाई मात्र काम दिने वा काम पाउने अवस्था छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायसँग नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उनले लघुवित्त कम्पनीहरूको औचित्य सकिएको समेत धारणा राखे ।
पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो नराखेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रीले यस्तो बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’
बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । सबै निकाय उत्तरदायी हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार भएर जाने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्छ ?’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्रीले अहिले देखिएको शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुने हो भने औषधि खरीद गर्ने रकमको समेत अभाव हुनसक्ने औंल्याए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले पछिल्लो समयमा विप्रेषणको माग अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेकाले यसको रोकथाम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिएको धारणा राखे ।
माघ १५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक दिनमै रू. ७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ १२ र १३ गतेको बीचमा बैंकहरुमा यो रकम जम्मा भएको हो । एक दिनमा ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको भएपनि तरलता सहज यो वर्षभरी नै नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
अहिले पनि बैकहरुमा तरलता अभाव नै रहेको एक जना बैंकरले जनाकारी दिए । एक दिनमा रू.७ अर्ब बैंकहरुमा निक्षेप थपिएको भएपनि तरलता सहज हुन अझै समय लाग्ने ती बैंकरले बताए । ‘अहिले पनि सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अहिले त्यतिधेरै डिपोजिट बढिसकेको अवस्था हैन । २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरुमा रू.७ अर्ब थपिनु कुनै ठूलो कुरा हैन’, उनले भने । रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले पनि तरलतामा प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने गरेको ती बैंकरले बताए ।
१३ गतेसम्म बैंकहरुमा रू.४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । जम्मा भएको निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको रू.४३ खर्ब १ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको रहेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) मा पनि सुधार देखिएको छ । माघ १२ गते ९० दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको सिडी रेसियो १३ गते शून्य दशमलव १२ विन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले वेवसाइडमा राखेको तथ्यांक अनुसार १३ गते सिडी रेसियो घटेर ९० दशमलव ४८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा सिडि रेसियो वाणिज्य बैंकहरुको मात्र राखेको छ । सिडी रेसियो भनेको बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कार्जाबीचको अनुपात हो । सिडि रेसियो बढ्दै गएर ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भने बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझिन्छ । बैंकहरु ऋण दिने अवस्थामा नआउनुलाई तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भनिन्छ ।
यसरी कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंककले मौद्रिक नीति २०७८/ ७९ मा वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
त्यस्तै अहिले तरलता स्थिर अवस्थामा रहेको भएपनि सहज हुन समय लाग्ने अर्का बैंकरले बताए । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि तरलता सहज हुने कुनै छाटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘तरलता अहिले नबिग्रिएको अवस्था हो । जुन हिसाबले स्थिति बिग्रिदै गएको थियो, सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने रकम ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएपछि सिडी रेसियोलाई ट्राकमा ल्याइयो । त्यसबीचमा सिडी रेसियो घटेर ९० प्रतिशत तल झरेको थियो । फेरी सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । पहिला जस्तो क्रेडिट ग्रोथ भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने ।
यो आर्थिक वर्षमा तरलता सहज भएर बैंकको ब्याजदर घट्ने कुने संकेत नरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजदर नघटे व्यापार/ व्यवसायलगायत शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने एक लागनीकर्ताले जानकारी दिए ।
तरलता अभाव कायमै रहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह नरोकिएपछि बैंकहहरूको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित सीमा भन्दा करिब ८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ ।
तरलता अभाव बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता थप कमजोर बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ९० प्रतिशत माथि पुग्नुले कर्जा दिने क्षमता घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात औसतमा ९०.१८ प्रतिशत छ ।
कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो भयावह अवस्था नदेखिए पनि समग्रमा प्रभावित नै रह्यो । सो क्रममा बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको असरबाट बच्न सकेन । समयमै नियामक निकायले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न र कोरोना महामारीबाट व्यापार व्यवसाय थलिन नदिन मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज नल्याएको भए बैंकिङ क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशयी हुन्थ्यो । नियामक निकायले ल्याएको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहित गरेन, अर्थतन्त्रलाई नै औषधिको रूपमा काम ग¥यो ।
कोरोनाको पहिलो लहरले प्रभावित बनेको वित्तीय क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्ने क्रममा थियो । तर सोही समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखाप¥यो । यसले केही समय सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पुनः शिथिल हुन पुग्यो । अब अर्थतन्त्र कता लाग्ला, मुुद्रास्फीतिमा यसको प्रभाव, बजारमा तरलताको अवस्था र ब्याजमा त्यसको असर के होला भन्ने विषयमा सबैको चासो रह्यो । त्यसअनुसार सरोकारवाला सबै योे वर्ष आउने मौद्रिक नीति उत्सुकताका साथ कुरेर बसेका थिए ।
ढिलै गरी आए पनि समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रह्यो । २ वर्षदेखि थलिएको साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास छ । अहिलेको अवस्था हेरेर यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई केही सुुझावहरू दिएका थियौं । तीमध्ये अधिकांश समेटिएका देखिन्छन् ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार तथा साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा २ प्रतिशत (बेस रेट+) ब्याजको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि प्रतिसवारी २ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्थाले थलिँदै गएको साना तथा मझौला व्यवसायलाई अवश्य पनि राहत मिल्नेछ । यस्तै साना तथा मझौता व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हालको परिस्थितिमा उकालो लाग्दै गरेको शेयर बजार हेर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम आकलन गरी नियमनकारी निकायले ल्याएको नयाँ व्यवस्था दूरदर्शी र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले ठूला शेयर लगानीकर्तालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ, तर यसलाई नकारात्मक रूपमा नभई परिस्थितिले सृजना गरेको आवश्यकताको रूपमा लिनुपदर्छ । यो व्यवस्था साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन दिई पहुुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हुनुपर्छ ।
अब हामीलाई डर सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको मात्र छ । साउन मसान्तको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने वाणिज्य बंैकहरूको औसत सीडी रेशियो ९१ दशमलव २० प्रतिशत देखिन्छ । हालको यो व्यवस्थाका कारण तरलता अभाव हुने, कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने लगायत असर पर्ने देखिन्छ । तर नियमनकारी निकायले यस व्यवस्थामा केही लचकता नदिएको भने होइन । ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसकारण अलिकति राहत भने मिलेको छ ।
२७ ओटा वाणिज्य बैंकको साउन महीनाको तथ्यांक हेर्दा असारको तुलनामा ४३ अर्ब ८ करोड कर्जा बढेको छ भने डिपोजिट ग्रोथ नेगेटिभ छ । हाल सरकारी खर्च नै नभएको र धेरैजसो बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि रहेकाले तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरूले अर्को बैंकबाट निक्षेप तान्न सहज होस् भनेर ब्याज पनि बढाएको देखिन्छ । सरकारी खर्च हुन थाल्यो भने तरलता अभाव अलि सहज होला ।
समग्रमा मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक ऊर्जा थपेर हालको जटिल परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहज हुनेछ ।
काठमाडौं, (नेस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने निश्कर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन)ले […]
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ ।
‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
