बैंकहरूको सीडी अनुपात ९८ प्रतिशत नाघ्यो, १६ बैंकको तरलता २० प्रतिशतभन्दा कम

मौद्रिक नीतिले तरलतामा थप दबाब बढ्ने महासंघको दावी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने जनाएको छ । गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासंघले जनाएको छ ।विदेशी […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

बजारमा पैसा पठाउन कम गर्ने मौद्रिक नीति

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रका समस्या सुधार गर्ने बहानामा बजारमा पैसा पठाउन कम गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घटाएको छ । स्थायी तरलता सुविधा ७ बाट साढे ८ प्रतिशत बनाइएको छ भने सिआरआरको […]

Image Khabar आषाढ २०७९

लक्ष्यभन्दा १९ प्रतिशत कम राजस्व

चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैतमा चितवनस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १९ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार विभागले चैतका लागि २ अर्ब २४ करोडभन्दा केही बढीको लक्ष्य दिएकामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी संकलन भएको छ । स्वास्थ्य सेवा करबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा कार्यालयले लक्ष्य भेटेको छैन । स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकमा चैतको लक्ष्य २४ लाख १६ हजार रहेकामा २७ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुुसार सबैभन्दा बढी राजस्व अन्त:शुल्क शीर्षकमा उठेको छ । शिक्षा सेवा कर शीर्षकमा राजस्व असुली भएको छैन । चैतमा १ अर्ब ४० करोड अन्त:शुल्क उठेको छ । यो शीर्षकमा १ अर्ब ६३ करोड उठाउने लक्ष्य थियो । शिक्षा सेवा करमा विभागले ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लक्ष्य दिएको थियो । यस्तै, आयकर शीर्षकमा ३७ करोड ९ लाख लक्ष्य रहेकोमा २५ करोड ९ लाख, बहालकरमा ६१ लाख ७८ हजार लक्ष्य रहेकामा ३५ लाख २६ हजार, ब्याजकरमा १ करोड ११ लाख लक्ष्यमा २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा २१ करोड ८६ लाख लक्ष्यमा १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । कार्यालयका कर अधिकृत सुशील लम्सालले देशभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको बताए । ‘कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा फाइदा कम हुन्छ, आयकर पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता अभावको असर र सरकारी बजेट खर्च नभएको कारण पनि राजस्वमा असर पर्ने गर्छ ।’ भरतपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मुख्य स्रोत मदिराजन्य वस्तु भएकोले यसको उत्पादन र खपत कम हुँदा समग्र असुलीमा असर पर्ने लम्सालले बताए । वैशाखदेखि चुनावी चहलपहलसँगै अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुनाले राजस्व संकलन बढ्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार विभागले चैतसम्मका लागि १५ अर्ब ३ करोडको लक्ष्य दिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ३० करोड संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि विभागले कार्यालयलाई २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तरलता बढाउने उपाय

कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । २०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो । यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन । तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ । स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन । नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको दबाब पर्दा बैंकहरुको अन्तर सापटी दर करिब पाँच प्रतिशत पुग्यो

Image Khabar पौष २०७८

स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम परिचालन हुने, तरलता संकट कम गर्न सहयोगी

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको संचित कोषमा रहेको ८० प्रतिशतसम्म रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूका लागि जारी गरेको उक्त निर्देशन अनुसार आयात र व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्चन पाउने गरी उक्त रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थापछि स्थानीय तहको उक्त रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले २ पुसमा स्थानीय तहमा विनियोजिन बजेटको ५० प्रतिशत रकमलाई वाणि...

Lokaantar मंसिर २०७८

यो मौद्रिक नीतिले तरलता बढाउँदैन

मुख्य रूपमा अहिले शोधनान्तर घाटा बढेकाले तरलताको समस्या देखिएको हो । यसअघि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने दर बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक थियो । यसबाट मुद्राप्रदाय वृद्धि हुन्थ्यो । अहिले शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक भएकाले आवश्यक मात्रामा मुद्राप्रवाह हुन सकेन । मुद्राको आपूर्ति र तरलताको उपब्धतत चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा र निक्षेपमा निर्भर हुन्छ । तर अहिले चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको वृद्धिदर कम भयो । निक्षेप संकलनको वृद्धिदर कर्जा प्रवाहको भन्दा कम रह्यो । यसले गर्दा कुल आपूर्ति नै कम भएको हो । अर्को राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रवाह गर्ने कुल तरलता समस्या आउन नदिन मुद्राको प्रवाह बढी हुनुपर्छ । मुद्रा आपूर्ति कति हुनुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्न आर्थिक विकास वृद्धिदरमा मुद्रास्फीति दर जोडेर यसबाट मु्रद्राको प्रवेग घटाइन्छ । अहिले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत र म्ुद्रास्फीति दर १०.८ प्रतिशत रहेको छ । मुद्राको प्रयोग भने खास परिवर्तन भएको छैन । यसरी हेर्दा मुद्रा आपूर्ति १४ देखि १५ प्रतिशत हुनैपर्छ तर गत वर्ष विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.२ र संकुचित मुद्रा प्रदाय ४.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले चाहिएजति मुद्रा आपूर्ति हुन नसको देखाउँछ । तरलतामा समस्या देखिनुको मुख्य कारण यिनै हुन् । राष्ट्र बैकंले नीतिलाई कसिलो बनाउन खोजे पनि तरलता उपलब्धता बढाउन खासै सघाउँदैन । (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक अनन्तकुमार मैनालीँगसको अन्तर्वार्ताबाट) वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता अभावको समस्या

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बुधवार मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । यसअघि पनि पटकपटक जारी भएको रिपोले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । किन तरलता अभावको समस्या भइरहेको छ त ? रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ । सामान्यतया भदौको अन्त्य र असोज महीनामा बजारमा तरलताको अभाव चर्कने गरेको छ । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारको अन्त्यमा भएको खर्चले एक डेढ महीना तरलता सहज हुने र त्यो रकम सकिएपछि तरतलाको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि पूँजीगत खर्च नहुने तर उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिरिरहने हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम खर्च भएर बैंकहरूमा नआउँदासम्म तरलताको समस्या चर्कने गरेको छ । यसपटक बजेट अन्योलका कारण सरकारले केही दिन त खर्च गर्न नै पाएन । बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसकेको छ तर पूँजीगत खर्चको अवस्था भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम कम देखिएको हो । यही बेला दशैंतिहारजस्ता ठूला चाडबाड पर्छ । व्यापार व्यवसायको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यही चाडपर्वमा हुने भएकाले यसका लागि सामान आयात गर्न ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै चाडपर्वमा आवश्यक खर्च गर्न सर्वसाधारणले नगद निकालेर राख्ने गर्छन् । यही बेला विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने गरेको थियो जसले गर्दा तरलताको अभाव कम गर्न केही भरथेग मिल्थ्यो । यसपटक विप्रेषण आप्रवाह पनि घटेको छ । यी सबैको असर तरलतामा पर्न गएको देखिन्छ । तरलताको समस्या कति समयसम्म रहन्छ आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनमानसमा चाहिँ के परेको छ भने यो लामो समयसम्म नै रहन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यस्तै विश्लेषण गरिरहेका छन् । बैंकरहरूले पनि यस्तै आकलन गरेका छन् । तरलता अभाव लम्बिने कुराले साना व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । बैंकरहरूले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्नुलाई पनि तरलता अभावको कारण देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले यो प्रणाली ल्याउँदा नै उनीहरूले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले त्यही प्रमाणित गर्न यसो गरिएको आशंका केहीको छ । सिद्धान्ततः सीडी रेसियो नै उपयुक्त मानिन्छ तर बैंकरहरूले यो प्रणालीलाई सहज नमानिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसले पनि तरलता कत्तिको गम्भीर हो भन्ने देखाउनेछ । तरलता अभाव भनेर ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले कर्जा भनेर बढाइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइएको छ । यथार्थ जे भए पनि यसको सीधा असर अहिले शेयरबजारमा देखिन थालेको छ । तरलताको समस्या दीर्घकालीन देखिए पनि त्यसको दिगो समाधानका नीति ल्याउन सकिएको छैन । तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको क्षमताले मात्रै नभ्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रमै समस्या आएर तरलतामा समस्या परेको कारण हुन सक्छ । अहिले डलरको मूल्य बढिरहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रको आमदानी शून्य बराबर हुनु तथा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुजस्ता कुराले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका यी सबै कारणको विश्लेषण गरेर यसलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

एनएमबिको आकर्षक ब्याजदर, निक्षेपमा सबै वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै

९ माघ, काठमाडौं । एनएमबि बैंकले निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता धेरै भएकाले निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्तै कम देखिएको छ । बैंकहरुले ब्इाजदर कम दिएर निक्षेपकर्ताहरु समस्यामा परिरहेका बेला एनएमबिले भने निक्षेपकर्ताको हित हुने गरी आकर्षक ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले साधारण बचतमा ५.१ प्रतिशत ब्याजदर दिने […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

बैंकहरूको सीडी अनुपात ९८ प्रतिशत नाघ्यो, १६ बैंकको तरलता २० प्रतिशतभन्दा कम

सम्बन्धित सामग्री