बजेट सरकारको वित्तीय नीतिको जग हो । पहिलो कुरा त यसले देशले आउँदो १ आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा कति आम्दानी बढ्छ, भनेर वृद्धिदर तोक्छ । हालै संसद्बाट पारित प्रतिस्थापन विधेयकबाट हालै ल्याइएको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अर्को कुरा यसले १ वर्षमा आमजनताको गोजीमा रहेको नगदको मूल्य कति प्रतिशतले घट्छ भनी मुद्रास्फीति दर तोक्छ । यसपटक यो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ आज जनतासँग जति नगद छ, यदि त्यसलाई कतै लगानी गरिएन भने आउँदो वर्ष यसको मूल्य घटेर ९३ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्राफीति दर ७ र ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुको अर्थ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी १० वर्ष २ महीनामा ठीक दोब्बर हुन्छ । लगानी गरिएन भने नगदको मूल्य ११ वर्ष ७ महीनामा शून्यमा झर्छ । हिसाबमा यो आए पनि मुद्राको मूल्य बजारमा शून्य त हँुदैन तर बजार मूल्य पक्कै घट्छ । यही कुरा बुझाएर जनताले लगानी गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि सरकारले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्छ वा गर्नुपर्छ । बजेटमा जनताको हितमा केही घोषणा गरिएको हुन्छ । त्यस कारण पनि बजेट बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ ।
यसअघिको अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट पेश गरिएको हो । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अनुगमन, तालीम, गोष्ठी, इन्धन मर्मत, जनचेतना आदि सबै प्रकारका अनुत्पादक भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गर्नु हो । यसबाट आउने पैसाबाट भ्याक्सिन किन्ने कार्यक्रम छ । तत्कालका लागि कोरोनाको त्रासबाट मुक्ति दिनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा गर्नमा सरकार बडो मौन तरीकाले सफल हुँदै गएको प्रतीत भएको छ । सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न आम भ्याक्सिनेशन अहिले अनिवार्यजस्तै भएको छ ।
कुनै प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगरी अधिकांश प्रौढ जनता र विद्यार्थीहरूलाई खोप दिएर जनताको मनोबल बढाइरहेको सरकारले बजेटमा पनि खोप खरीदलाई प्राथमिता दिनु अति प्रशंसनीय छ । खोप व्यवस्थासँगै ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई कोभिड–१९ को आरोग्य र आर्थिक समस्याबाट छुटकारा दिन प्रतिपरिवार रू. १० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यो अपुग छ र पनि शुरुआत गरिनु १७ दशमलव ५ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि अति आहतमा राहत भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिका लागि ३ हजार दिने घोषणा गरिएको छ । यो पनि सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुनः जोड दिएर एउटा बृहत्, उत्पादन, प्रशोधन, अनुसनधान तालीमको व्यवस्था गर्ने भनी बजेट बनाइएको छ ।
यसले कृषकलाई हौसला र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहज देखिएको छ । यहाँनेर एउटा समस्याको विषय फेरि पनि छुटेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभावले जनता पीडामा छन् । नेपालले रासायनिक मल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ छैन त्यस सम्बन्धमा पनि अलिकति पाइला अगाडि बढाउन सकेको भए सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो । रासायनिक मलको अभाव सधैं रहने तर यसको कारखाना खोल्न सकिने नसकिने जानकारी नभएकाले पनि जनतामा यस विषयको जिज्ञासा घनीभूत हुँदै गएको छ । यसबारेमा केही जानकारी दिइएको भए रामो हुन्थ्यो ।
अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर पहाडलाई घायल बनाउने किसिमका १ हजार ४०० सडक आयोजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर वातावरणप्रति संवेदनशील बन्नुका साथै हिमाालमा छरिएर रहेका टाढाटाढाका पातलो बस्तीलाई एकीकृत गर्ने मौलिक सोच सरकारले बनाएको छ । चुरेको गिट्टीबालुवा खन्ने कार्यलाई पनि रोकिएको छ । उपत्यकाका १० ठाउँमा विपन्न वर्गलाई सुपथ र सुलभ खाना खुवाउने व्यवस्था गरेर एउटा वर्गलाई भोकमुक्त बनाउने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ । समग्रमा एक निरपेक्ष नयाँ सोच बजेटमा ल्याइएको छ । जसको नारा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ भन्ने राखिएको छ । यो कसरी गर्ने भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभए पनि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन प्रयास गरेको प्रतीत हुन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा उद्यमको माइन्डसेट बन्नेछ र अभ्यासको जानकारी दिने गरी सरकार अगाडि आएको देखिन्छ ।
महिला पहिला कार्यक्रबाट हरेक क्षेत्रमा महिलालाई कार्यक्षेत्रमा लगाउने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश २ र कर्णालीका आवासहीन दलित जनताका लागि आवास बनाउने र क्रमैसँग सबै प्रदेशमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेट्दै सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रिकाहरूलाई पनि कल्याणकरी विज्ञापन दिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट २०१४ अनुसार दर्ता भएका तर हिसाब नबुझाएका भेन्चरहरूले यही आवको पुस मसान्तसम्म विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको ५ प्रतिशत बुझाएर हिसाब राफसाफ गरेमा बाँकी जरीवाना माफ गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड राजस्वबाट र लगभग ६० अर्ब वैदेशिक लगानी जुटाउने भनिएको यो ५ खर्ब ९ अर्ब २२ करोडले न्यून बजेट हो ।
वर्षेनि न्यून बजेटका कारण सरकारी ऋण बढ्दै जाने भएकाले विभिन्न खर्च कटौती गरेर पहिलाको भन्दा केही सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । फेरि पनि सरकारले करका दायरा बढाएर ऋणको प्रयोजन पूर्णरूपमा आम्दानीमूलक क्षेत्रमा गर्न सके राम्रो हुने थियो ।
कोभिडको समयमा पनि भारत र चीनको अर्थतन्त्र बढेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढेको छ तापनि पूर्वाधार विकासका लागि भारतले ऋण बढाउनुभन्दा ६०० करोड रुपैयाँमा त्यहाँको रेलवे, दूरसञ्चार कम्पनी बीएएनएल आदि सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । विकासशील देशमा बजेटको अभाव रहिरहने भएकाले सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि निजीक्षेत्र वा वैदेशिक लगानीका माध्यमहरू विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
