‘एकै वर्षको बजेटले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’

आशा बाँड्न नसकेको प्रदेश बजेट

अर्थतन्त्र सुस्त बनेर सबैतिर समस्या र निराशा छाएको बेला सात प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले पनि आशा जगाउन सकेको छैन । मुलुकका तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटले पनि सबैलाई निराश बनाएको छ । बजेट आउनुअघि धेरैको आशा सुस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

देशभरका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभर आन्दोलन थालेको छ । जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिईरहेका छन् । कतिपय पहाडी जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले भने इकाइ टाढा हुने भएकोेले सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा विभाग अगाडि धर्ना दिइरहेको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

बजेटले बालविकासका शिक्षकको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक सङ्घले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटले बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएको छ । सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन् । सङ्घले शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको, राहत, अस्थायी, करार साविक […]

Khabarhub बैशाख २०८०

‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रका तमाम समस्या सम्बोधन गरेन’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएपनि यसको कार्याव्यवमा भने वीरगञ्जका व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दामा सरकारले खासै चासो नदेखाएको वीरगञ्जका व्यवासायीको गुनासो छ । संघीयताको मर्म विपरीत […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

पर्यटनका समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न होटल सङ्घ पोखराको आग्रह

होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सो बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न सङ्घद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरे ।गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई सम

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेटले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन : सरोकारवाला निकाय

बजेटले मुलुकका जल्दावल्दा सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बुद्धिजीवीहरुले वताएका छन् ।नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बजेट यथार्थता भन्दा बाहिर गएर ल्याइएकाले राष्ट्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटले मुलुकको मुल विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । “बजेटले अहिले देखिएको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

बजेटमा राजनीतिक नेताका मिश्रित प्रतिक्रिया

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उद्योगलाई महत्वका साथ अघि बढाएको बताए। उनले यो बजेट समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ आएको बताए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो : सरकार निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्छ, सम्बोधन गर्दैन

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् । सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने । वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ । त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन । ‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए । वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा केन्द्रीय बजेटको घोषणा

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रीय बजेटको घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले याे बजेटले ग्रामीण विकास क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभएकाे हाे । उहाँले राष्ट्रिय वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार आज पैसा हाम्रो गाउँको लागि साइलो हटाउन, रूपान्तरण र फाइदा उठाउने जतिकाे समस्या नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका विषयमा जानकारी दिँदै बालबालिकालाई […]

Image Khabar माघ २०७८

कस्तो आउँदैछ आगामी वर्षको बजेट?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिएर बजेट ल्याउने बताएका छन्। उनले आज पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम नसमेटिने बताए। उनले भने, ‘बजेटले दूरगामी प्रभाव पार्ने बजेट आउँछ। देशको अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्ने खालको बजेट आउँदैन।’ ओलीले यसअघि नै घोषणा भइसकेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने समेत बताए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

‘एकै वर्षको बजेटले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’

सम्बन्धित सामग्री