डडेल्धुरा । डडेल्धुराका हार्डवेयर व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टी विनाको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना महामारीले थला परेकाे व्यवसायमा थप आर्थिक मन्दीले व्यवसाय नै धरासायमा परेको भन्दै हार्डवेयर व्यवसायी संघ डडेल्धुराले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । हार्डवेयर सामग्रीहरु उधारोमा नदिने निर्णय गरेको हार्डवेयर संघका अध्यक्ष लालमणी पन्तले हस्ताक्षर गरेकाे निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे । विभिन्न निर्माण […]
बिहेको मुख्य सिजनमा बजारमा सुनचाँदीको अभाव चुलिएको छ । विदेशी विनिमयदरको भण्डारण रित्तिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीको आयात गर्न चाहिने बैंक ग्यारेन्टी (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएपछि सुन अभाव भएको हो ।केन्द्रीय बैंकले गत चैत २१ गते सुनको आयातका लागि एलसी नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकले बढ्दो आयातसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै गएपछि डलर बाहिरिनबाट रोक्न भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न निर्देशन दिनुअघि दैनिक १० किलो सुन
तरलता अभाव चर्किँदै गएपछि उद्योगी÷व्यवसायीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने पैसा पाउनै छाडेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव बढ्दै गएपछि बैंकहरूले आयातकर्तालाई एलसी प्रत्याभूत गराउनै छाडेका हुन् । बैंकहरूले एलसी ग्यारेन्टी नगरी आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गर्नै पाउँदैनन् ।बैंकहरूले वस्तु आयात गर्दा खोलिने एलसीका लागि रकम छुट्याउन छाडेपछि पूर्वका उद्योगीहरूले विरोध नै गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पछिल्लो समय एलसी खोल्न पूर्ण रूपमा बन्द रहेको बताए । आयातका ल
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने गरि नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । सोमबार बेलुका सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कच्चा चाँदीको आयातदेखि अन्य बस्तुको आयातमा समेत कोटा तोकेको हो । पहिलो पटक केन्द्रीय बैंकले चाँदीको आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । बैंकद्वारा जारी सर्कुलरअनुसार अब चाँदी एक पटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको मात्र आयात गर्न पाइनेछ । बैंक ग्यारेन्टी मार्फत् हुने यस्तो आयात चाँदी व्यवसायीले, हस्तकला व्यवसायीले गरगहना वा अन्य वस्तु निर्माण ग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक अन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा जस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीले सोही सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँछन्।...
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए ।
यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।
असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ८४८ म्यानपार व्यवसायीले नयाँ प्रावधानअनुसार ४ अर्ब३४ करोड नगद धरौटीसहित १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी वृद्धिको अन्तिम म्याद बुधबारसम्म तोकेकोमा एकल, मर्जरसहित ८४८ म्यानपावरले सो रकम बुझाए हुन ।वैदेशिक रोजगार ऐनमावार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी वापत २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखीइजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी वापत १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तोकेको छ ।
रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले सुरक्षाको ज्ञारेण्टी गर्न माग गरेका छन् । उज्ज्वल सःमिल उद्योग देवदहका संचालक युवा उद्यमी एवं समाजसेवी बसन्त पौडेल (बलु) माथि शुक्रवार भएको गोली प्रहार र विभत्स हत्याले...पूरा पढ्नुहोस् »
