विद्युतीकरणको नाममा ४ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । विद्युतीय सामग्री खरिदमा ‘अनियमितता’ गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्षसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ । आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको […] The post विद्युतीकरणको नाममा ४ करोड भ्रष्टाचार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सम्बन्धित सामग्री

‘हाइटेक’ नर्सरीका नाममा भ्रष्टाचार, गाउँपालिका अध्यक्षसहित ११ जनाविरूद्ध मुद्दा

२३ फागुन, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५ आलीमा ‘हाइटेक’ नर्सरी स्थापनाका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ११ जनाविरूद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने नाममा ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सरकारी रकम नोक्सान गरेको […]

मदरसाको नाममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेमा एक मदरसाको रकम तत्कालीन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।...

भ्रष्टाचार प्रोत्साहन गर्ने कानुन

संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूप...

परामर्श सेवाका नाममा भएको भ्रष्टाचार खोज्दै अख्तियार

३ असार, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परामर्श सेवाका नाममा सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परामर्श सेवाका नाममा अर्बौ बजेट खर्च भइरहेको तर त्यसको प्रतिफल केही नदेखिएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताए । ‘एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति छ तीनवटै सरकारमा। परामर्श सेवा, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिने सबैभन्दा बढी। […]

खेलमैदान मर्मतको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने चार दोषी ठहर

विशेष अदालतले सप्तरीको खेल मैदान मर्मतसम्भारका नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको अढाइ वर्षपछि यस घटनाका चारजनालाई दोषी मान्दै सजाय सुनाएको हो...

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने १३ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नापी कार्यालय भैरहवाका तत्कालिन नापी अधिकृत ध्रुवराज मरासिनी, विन्देश्वर यादव, सर्भेक्षक ठाकुर प्रसा गुरौ, जग्गाधनीहरु कृष्णप्रसाद पोख्रेल, पार्वता अधिकारी पौडेल, डिलमाया पुन, ऋषिराम विश्वकर्मा, कमला पन्थी, मिना कार्की, सिता घिमिरे, दयानिधी न्यौपाने, खिमा खनाल र पार्वती घिमिरे विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

सिंचाइको कुनै काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा

७ असोज, काठमाडौं । सिंचाइ योजनाका नाममा कुनै काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सुर्खेतको घुमखहरेको लामिताले मोटर सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको हो । १५ वर्षअघिको घटनामा अख्तियारले ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विगो माग दावी गरेको छ । अख्तियारले […]

सरकारले हजका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने समितिलाई साथ दियो : सांसद खातुन

प्रतिनिधिसभा सदस्य कलिला खातुनले हजका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने समितिलाई गृहमन्त्रालयले नै साथ दिएको आरोप लगाएकी छन् । सोमबार महिला तथा सामाजिक समिति अन्तर्गत मधेसी आयोगको समस्याका विषयमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । खातुनले भ्रष्टाचारको विषयमा पटक–पटक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग कुरा राख्दा उनले बेवास्ता गरेको समेत बताइन् ।गृहमन्त्रीले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनले आफू धेरै दुःखी भएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीसँग भन्दा–भन्दा लाजै लागिसक्यो । तर उ

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ।  समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा