न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ। समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा