व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाः लगानीमा सहजता

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारको अनुदानका कार्यक्रमले कृषकलाई सहजता

भोजपुर : सरकारले सञ्चालन गर्ने अनुदानका कार्यक्रमले व्यवसायिक कृषिमा उत्प्रेरणा थपिएको छ। आफ्नै लगानीमा कृषि उद्यम गरिरहेका कृषकलाई यस्ता अनुदानका कार्यक्रमले सहजता थपिएको हो।सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई केन्द्रित गरेर कृषि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि युवाहरुमा व्यवसायिक कृषिप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ।यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालयले यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। आइतबार यहाँका तीन सरकारी कार्यालयहरुले यस वर्ष सञ्चालन हुने बार्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन्।कार्यालयहर

थाहा खबर श्रावण २०७९

साढे ६९ करोडको लगानीमा महानगरको नयाँ भवन बन्ने

काठमाडौं (अस) । काठमाडौं महानगरपालिले ६ रोपनी जग्गामा आफ्नै नयाँ भवन बनाउने भएको छ । रू. ६९ करोड ५८ लाखको लगानीमा महानगरले टेकुस्थित हाल महानगरको वातावरण विभाग रहेको स्थानमा भूमिगत तलासहित ८ तले भवन बनाउने भएको हो । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त भवनको शिलन्यास सोमवार गरेसँगै महानगरको नयाँ भवन भन्ने भएको हो । २०८० असोज मसान्तसम्ममा भवन बनाइसक्ने गरी महानगरले समानन्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ । ३ हजार ८३ दशमलव ८२ वर्गफुट क्षेत्रफलमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । भवन ६ हजार ६८३ दशमलव ३३ वर्ग मीटर क्षेत्रफलको हुनेछ । यसको अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रतिशत हुनेछ । भवनमा १० जना क्षमताका दुईओटा लिफ्ट जडान हुनेछन् । भवनको डिजाइन सहरी योजना आयोग र सिनर्जी इन्जिनीयरिङ प्रालिले तयार पारेका हुन् । नयाँ भवनको भूमिगत तलामा ३० ओटा गाडी र ८० ओटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्ने ठाउँ हुनेछ । मेकानिकल प्रविधिको प्रयोगबाट भूमिगत तलामा थप २५ ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग, वरिपरि खुल्ला ठाउँ र मौलिक वास्तु शैली भवनका मुख्य विशेषता हुने महानगरले उल्लेख गरेको छ । आकाशे पानी संकलन तथा संकलित पानीको शुद्धीकरण प्रणालीसहितको रिचार्ज पिट डिजाइनमा समावेश गरिएको छ । भवनको जमीन तलादेखि ७ तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने आठौं तलामा २ सय जना क्षमताको एउटा र १ सय जना क्षमताको एउटा गरी दुईओटा सभाहल पनि निर्माण गरिनेछ । भवनको शिलान्यासपछि मेयर शाक्यले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र सबै वडाका कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको बताए । अधिकांश वडा कार्यालय नवनिर्माण र पुनर्निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हरिभवनमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भनेका थियौं,’ शाक्यले भने, ‘मुद्दामामिलामा अल्झिनु परेकोले त्यहाँ भवन निर्माणको काम थाल्न पाएनौं, मुद्दा किनारा लागेपछि हामी त्यो भवनलाई पुनर्निर्माण गर्नेछौं ।’ महानगरको एकीकृत भवन नहुँदा छरिएका कार्यालयहरूबाट सेवा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थियो । केन्द्रीय कार्यालय निर्माण भएपछि सेवा व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दाङमा २० करोड लगानीमा फनपार्क सञ्चालन

दाङ : घोराही उपमहानगरपालिका–१० अमराईमा रहेको दाङ फन भ्याली नामक फन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। पार्क सञ्चालनमा आएपछि अहिले स्थानीय पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्न थालेको छ।तुलसीपुर–१० की सीता नेपालीले यस ठाउँमा सुविधा युक्त पार्क सञ्चालनमा आएको थाहा पाएपछि घुम्न आएको बताइन्। उनले अन्य पार्कभन्दा यस पार्क धेरै राम्रो लागेको बताइन्। घोराही र तुलसीपुरको बीच भागमा रहेको र यातायातको पनि सहजता भएकाले बाह्य जिल्लाका पर्यटकहरू पनि घुम्न आउने उनले बताइन्।यो पार्क दाङका युवाहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन

थाहा खबर श्रावण २०७८

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सुरुङमार्गसहित पुलको ठेक्का पाएका चिनियाँ टोली नेपालमा

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

इप्पानले अक्सिजन प्लान्ट बनाएर सरकारलाई दिने

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा भइरहेको अक्सिजन अभावलाई दृष्टिगत गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भएको छ । इप्पानले आफ्नो संस्थामा आबद्ध कम्पनीहरूको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । इप्पानले २ करोड रुपैयाँ लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट गरेर सरकारमार्फत काठमाडौंको एक सरकारी अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । इप्पानका उपाध्यक्ष तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना समितिका संयोजक मोहन डाँगीले प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । दुई हप्ताभित्रै बनाएर कुनै एक सरकारी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । ‘इप्पानमा आबद्ध विभिन्न प्रवद्र्धकहरूबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँको सहयोग प्रतिबद्धता आइसकेको छ । सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘करीब २ करोड रुपैयाँको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट बनाएर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।’ कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले सहयोगस्वरूप सरकारलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाएर दिन लागिएको उनले बताए । इप्पानले अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक पर्ने ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिन्डर सहितका स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट मगाइसकेको छ । साथै, बढीमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्मको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने उपाध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । दैनिक ४० लिटरको ४० देखि ५० सिलिन्डर ओटा सिलिन्डर भर्न सकिने क्षमताको प्लान्ट बनाउने इप्पानको योजना छ । साथै, प्लान्टबाट पाइपमार्फत अस्पतालका बेडसम्म नै अक्सिजन पु¥याउन पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको छ । ‘पाइपमार्फत अस्पतालले बेडमा पनि अक्सिजन पुर्‍याउन सक्ने र सिलिन्डर पनि भर्न मिल्नेगरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेछौं, अक्सिजन प्लान्ट बनाउन विभिन्न अस्पतालबाट आवेदन आएका छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये जुन अस्पतालमा यसको आवश्यकता बढी छ, त्यसमै प्लान्ट बनाउनेछौं ।’ अहिले अक्सिजन प्लान्ट बनाउने प्राविधिक जनशक्ति जुटाउने काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ । अक्सिजन प्लान्ट कुन अस्पतालमा बनाउने भन्ने मामिलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघसँग सहकार्य पनि भइरहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

महामारीमा जनताको मन जितेका वडाध्यक्ष

वडाध्यक्षको लगानीमा राधापुर स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजनको आइसोलेशन श्ययाको व्यवस्था भएपछि वडामा संक्रमित कोभिडका बिरामीलाई धेरै सहजता भएको स्थानीय अगुवा विनोद थापाले बताए । तीव्र गतिमा देखिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आजदेखि बाँकेभरि बन्दाबन्दी थपिएको छ । बन्दाबन्दीमा अधिकांश जनप्रतिनिधि घरघरमै रहेका छन् तर खजुरा गाउँपालिका-४ का अध्यक्ष तिलकवीर सुनारको पनि दैनिकी भने बदलिएको छ ।

HamraKura चैत्र २०७७

निराशाजनक वैदेशिक लगानी

मुुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइए पनि नेपालमा यस्तो लगानीको परिमाण अपेक्षा र प्रतिबद्धताको दाँजोमा निराशाजनक नै छ । विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिए पनि त्यसले यो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । नेपालसरहका अन्य मुलुकले लगानी भित्र्याउन निकै सफलता पाए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । तिनको तथ्यपरक विश्लेषण गरी तिनमा ठोस सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा खुद कुल वैदेशिक लगानी जम्मा रू. १ खर्ब १० अर्ब मात्रै भित्रिएको पाइन्छ । यो रकम विदेशी लगानी, लाभांश, शेयरविक्री तथा प्रोजेक्ट विक्रीबापतको रकम घटाएपछिको हो । लगानीकर्ताहरूले लगानीमा चासो देखाएको तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल रकममध्ये ३४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । लगानीको आशय व्यक्त गर्दैमा वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी आइहाल्दैन । त्यस्तै सबै लगानी एकैपटक भित्रिने पनि होइन । तैपनि कुल जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम खुद वैदेशिक लगानी भित्रिनुले निराशाजनक तथ्यांकलाई नै पुष्टि गर्छ । चासो देखाएर पनि किन उनीहरू यहाँ लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन र तिनबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधार ल्याउन चुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि सुधार गरेको छैन भन्ने होइन । धेरै पक्षमा सुधार गरेको छ । कानूनी र प्रशासनिक सुधारलगायत लगानीकर्ताका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य सुधार पनि गरेको छ । तर, वैदेशिक लगानीका अन्य प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा नेपालको सुधारको गति निकै ढिलो छ । नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीयोग्य मुुलुक भएको सन्देश दिन प्रयास पनि गरेको हो । यसबाट सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि हुन् तर तिनले यहाँको कुन कुरा चित्त नबुझाएर लगानी गर्न हिचकिचाए भन्ने पक्ष थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नाफामा दृष्टिले नेपाल सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्ने त यहाँ लगानी ल्याएका डाबर नेपाल, युनिलिभर, भोटेकोशी आयोजना, एनसेल जस्ता कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट स्पष्ट नै देखिन्छ । तर, यी कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि थप लगानी किन ल्याएनन् अथवा मुनाफाको अंश नेपालमा किन लगानी गरेनन् भन्ने कुराको विश्लेषणले वैदेशिक लगानीको भित्री कथालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानी फिर्ता, लाभांश आफ्नो देशमा लैजाने सहजता, व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र जोखिमजस्ता विषय हुन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । त्यसो हुँदा यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालकै व्यवसायीहरूले आक्रामक लगानी विस्तार नगरेपछि उनीहरू हचकिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै राजनीतक प्रभुत्वका कारण व्यवसायमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप र दबाब पनि उनीहरूले राम्ररी विश्लेषण गर्छन् । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । नेपालले कस्तो लगानी स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रावधान र सर्त पनि व्यावहारिक देखिँदैन । उदाहरणका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । क्षेत्रगत आधारमा आफ्नो स्वार्थअनुसार लगानीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हो तर यसरी रकम तोक्नुचाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यस्तो लगानी नरोक्नु तर्कसंगत देखिन्छ । साथै, सुरूमा सानो रकम आए पनि पछि ठूलो रकम आउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०१९ सम्म ५ लाख डलर लगानी ल्याउनेलाई ग्रीनकार्डको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा रोजगारी सृजना र अन्य केही प्रावधान पनि थिए । अहिले यस सीमालाई ९ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजार भएको मुलुकले रकमको सीमा तोक्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

औद्योेगिक क्षेत्र विस्तार( सम्पादकीय)

सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छ वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी १६ गते उहाँले दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम छ । यसबीच बाँके, रुपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुनेछ । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार १५ मध्ये छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकारको चालू नीति तथा बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्राथमिक गृहकार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी पाँच वर्षपछि सुविधा सम्पन्न क्षेत्र निर्माण भई औद्योगिक लगानीलाई सहज गर्ने निश्चित छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीलाई भाडा, जग्गा उपभोग, विद्युत् आपूर्ति, कच्चा तथा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता हुनेछ भने श्रमिकका बालबच्चा स्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सहजता हुनेछ । थप छ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने २५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन उद्योग र अर्थमन्त्रीले संयुक्त प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले रकमको अभाव हुनेछैन । शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा वैदेशिक लगानी खोजी भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुनेछ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

कोरोनाले बदलेको विकासे मोडेल

“पन्ध्रौंं योजनाहरु त यथावत नै छन्, आवश्यक देखिएमा मध्यावधि समीक्षामा परिवर्तन हुन सक्लान् तर कोभिडले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बदलेको छ ।”डा. पुष्प कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग “समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेका कारण गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर यिनीहरुको प्राथमिकीकरण गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ, यसले लगानीमा सहजता ल्याउँछ ।”डा. शंकर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाः लगानीमा सहजता

सम्बन्धित सामग्री