चालू आर्थिक वर्षमा ३.९८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने विभागको प्रक्षेपण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ देखि ९ महिनासम्मको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडाको आधारमा यो वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेको हो । सोही बृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संशोधित अनुमान छ ।कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान केही बढेको छ । तर प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको योगदान भने घटेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, वन, मत्स्य र खानी

सम्बन्धित सामग्री

सात शीर्षकमा पौने ७ खर्ब कर उठाइँदै

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सात शीर्षकमा ६ खर्ब ७७ अर्ब राजस्व उठाउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्त:शुल्क, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टाबापतको आयमा लाग्ने कर, ब्याजकर, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकमा उक्त रकम उठाइँदै छ । आयकरमा शीर्षकमा २ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने विभागको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा १ खर्ब ५७ अर्ब २१ करोड उठाइँदै छ । अन्त:शुल्क शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उठाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।  गत आव २०७९/८० मा विभागले आयकर शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको थियो । विभागले मंगलवार आयोजित राजस्व व्यवस्थापन गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार गत आव २०७९/८० मा करदातामध्ये सय जनाले कुल करमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका छन् । नेपालमा ५५ लाख ५४ हजार करदाता रहेकोमा सय जनाले आधाभन्दा बढी कर तिरेको तथ्यले देखाएको छ । गत आवको करदाता संख्या र राजस्व संकलनको संरचना विश्लेषणमा सय करदाताले २ खर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको देखिन्छ । यो कुल संकलित करको ५२ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको विभागको भनाइ छ । विभागले गतवर्ष ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ७६ दशमलव ५१ प्रतिशत (४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै संकलन गरेको छ ।  विभागका अनुसार गतवर्ष  २९ सय ९१ करदाताले ३ खर्ब ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली रकमको ७८ दशमलव १४ प्रतिशत हो । गतवर्ष १० करदाताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली भएको करको २२ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । त्यस्तै ५० करदाताले २ खर्ब १२ अर्ब ५६ करोड (४४ दशमलव ३० प्रतिशत), ५ सय करदाताले ३ खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड (६६ दशमलव ६८ प्रतिशत), हजार करदाताले ३ खर्ब ४२ अर्ब १८ करोड (७१ दशमलव ३२ प्रतिशत), २ हजार करदाताले ३ खर्ब ६२ अर्ब ८२ करोड (७५ दशमलव ६२ प्रतिशत) कर तिरेको विभागले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ । राजस्वका अधिकारीहरूले यस आर्थिक वर्षमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, भूmटा तथा नक्कली बिलको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने, करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी दायरामा ल्याउने कार्यदिशा रहेको बताएका छन् । तोकिएको राजस्व संकलन, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु, नक्कली बिलबीजकको बढ्दो प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनु, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्त:शुल्क ननफिल्टर लक्षित सीमामा राख्नु, बक्यौता संकलन र व्यवस्थापन, बेरुजू फछ्र्योटमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नु, कर परीक्षण अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार गर्नुलगायत कार्यलाई राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष समस्या र चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । त्यस्तै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा ल्याइनु, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिनुलाई राजस्वका अधिकारीहरूले नीतिगत सुधारका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

धौवादीको फलामले आयात २५% घटाउने

काठमाडौं । नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुको दोस्रो स्थानमा फलाम र यससँग सम्बन्धित सामग्री छ । आयातको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा आए फलाम र फलामजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने योजनासहित स्थापना गरिएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड अहिले सरकारी स्वामित्वमा छ । फलाम र फलामजन्य वस्तु आयातको आँकडा र बजारको अवस्था विश्लेषण गर्दा उक्त खानी सञ्चालनमा आएपछि आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. जनकबहादुर चन्दले आयात न्यूनीकरण र स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ उपयोगले व्यापारघाटा कम गर्ने बताए । ‘कम्पनीले फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयातको विश्लेषण गरेको छ,’ सीईओ चन्दले भने, ‘खानी सञ्चालनमा आएपछि यसको आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रक्षेपण छ ।’ अहिलेसम्मको तथ्यांक र खानीको रिजर्भ विश्लेषण गर्दा दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा उक्त अनुपातमा आयात घटाउन सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको अध्ययनले उक्त खानीमा १५ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा फलामको भण्डार रहेको देखाएको छ । यसमध्ये खानी सञ्चालनमा आएर दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा २५ प्रतिशतले आयात कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ७८ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यसपालिको आयात कम हो । केन्द्रका अनुसार गत आवको यो अवधिसम्म नेपालले ९६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । आयातित फलामबाट निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, ग्रिल, मेशिनरीलगायत तयार हुन्छ । धौवादीको खानीबाट उत्पादन हुने फलामबाट पनि बिलेट (स्टीलको कच्चा पदार्थ)देखि निर्माण सामग्रीसम्म बनाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन चैत मसान्तभित्रमा तयार हुने सीईओ चन्दले जानकारी दिए । अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा खानीबाट कति फलाम उत्खनन, उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्लान्ट कस्तो हुने र कहाँ राखिनेलगायत कुरा स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाली कम्पनीसहित दुईओटा भारतीय कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)बाट भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । सरकारले प्रत्येक वार्षिक बजेटमा सोही आर्थिक वर्षमा धौवादीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने घोेषणा गर्दै आएको छ । कम्पनीका निर्देशक शैलेश थापा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ८ महीनाजति लाग्छ,’ थापाले भने, ‘यसपछि प्लान्ट निर्माण गर्न २ वर्ष लाग्छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’ अहिले यो खानीसम्म पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीस्थित डन्डाबाट सडक बनाइँदै छ । बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘धौवादी प्रसारण लाइन युनिट’ बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको काम गर्दै छ । १३२ केभीए र २२० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेलगायत काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । सरकारको ५० प्रतिशत शेयर रहने यो कम्पनीमा गण्डकी प्रदेशको ३ प्रतिशत र स्थानीयको २ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीयको शेयर अंशका लागि पहल भइरहेको चन्दले बताए । निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि मात्रै निजीक्षेत्रलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानी १० किलोमीटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मीटर चौडा र १०० मीटर गहिराइमा अवस्थित छ । खानीमा छड बनाउन सकिने गुणस्तरको फलाम देखिएको छ । यसको आधिकारिक पुष्टिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले पाँच टन फलाम चीन पठाएको थियो । खानी पूर्वी नवलपरासीको हुप्सकोट गाउँपालिका ५ मा छ ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दै गएको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र आदि पर्छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गार्हस्थ्य उत्पादन नराम्रोसँग संकुचित हुन पुगेको छ । प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुँदा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जाँदा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । यही कारण आज परनिर्भरताको ग्राफ सोचेभन्दा पनि ज्यादै माथि उक्लँदै गएको छ । सेवाक्षेत्रको अंश तीव्र गतिमा बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारको गति बढेको भए त्यसको खासै फरक पर्दैन थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सेवा क्षेत्रको विस्तार धेरै हुँदै गए पछि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव नपरेका कारण नै झन्झन् परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । विगत १० वर्षको प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । सेवाक्षेत्र उच्च दरमा बढ्दै जाँदा प्राथमिक क्षेत्र न्यून दरमा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा यसको अंश घट्दै गएको हो । आव २०६७/६८ को प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा आएर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रको योगदान १० खर्ब ७१ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ज्यादै घट्दा अभाव, महँगी, भोकमरी पनि बढ्न गएको छ । चालू आवमा धानको उत्पादनमा ह्रास आएका कारण धानचामलमा परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । कृषि उत्पादनमात्र घटेको छैन अन्य प्राथमिक क्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ तर जनसंख्या भने बढ्दै गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र वृद्धिदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । कैयन् युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । फर्केर आएका युवाशक्ति जो स्वदेशमा नै केही गर्न चाहन्छन् जसलाई राज्यले प्राथमिकता नदिँदा र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्दा पनि देशको समग्र कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ । आज कृषिको उत्पादन नबढ्दा परनिर्भरता बढेको छ । पछिल्लो समयमा आएर कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर न्यून हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर घट्नु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो र आयात बढ्नु हो । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको समेत माग धान्न नसक्दा उच्च मात्रामा विदेशबाट ती वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देश अरूको कृषि प्रदानबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन क्रम कति वर्षसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल कारण राज्यको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नु नै देखिन्छ । अझै पनि सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई यस क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्णरूपमा निर्भर बनाउने मार्गमा सरकार आजैबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खाएर जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने अर्कोतिर विषादीका कारण विभिन्न रोगबाट पीडित बन्नुपर्ने नियति पनि भोग्नु परेको छ । सिँचाइ, मलखाद, बीउ, प्रविधिका कारण कृषि पेशाप्रति कृषकहरूको वितृष्णा बढेको छ जसका कारण विदेश पलायन हुने क्रम पनि दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले बढेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातको तुलनामा आयातको ग्राफ सगरमाथाझैं चुलिएको छ । यसको उदाहरण नै चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पर्याप्त छ । १ दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश कसरी निरन्तर ओरालो लागेको छ भन्ने कुरा तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७१/७२ सम्म ३० प्रतिशतमा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७५/७६ बाट निरन्तर झर्दै २५ प्रतिशतको रहेको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७८/७९ मा झरेर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको देख्न सकिन्छ । अत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका योजना, नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जसका लागि आवश्यक बजेट पनि समयमा नै विनियोजन गर्नुपर्छ । सम्भावना भएर पनि हामी नेपालीले अभाव र परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको छ जसको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूर्ण गर्न राज्यले बेलैमा गहन रूपमा सोच्ने बेला आएको छ । लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।

प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान : बागमती र गण्डकीको राष्ट्रियभन्दा बढी

काठमाडौं  । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा माथि हुने देखिएको छ । बाँकी ५ प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रदेशगत वृद्धिको प्रक्षेपणले यस्तो देखाएको हो । विभागले यो आवमा प्रदेशहरूको अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ९३ देखि ६ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विभागले अघिल्लो साता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । बिहीवारको अनुमानले बागमती र गण्डकी प्रदेशले योभन्दा पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देखाएको छ । विभागका अनुसार यो आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ७४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशले ६ दशमलव १७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विभागको अनुमान छ । बाँकी पाँचओटा प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रियभन्दा कम हुनेछ । कर्णालीको ५ दशमलव ४७ प्रतिशत, प्रदेश १ को ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र लुम्बिनीको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ४ दशमलव ८२ र त्यसपछि सुदूरपश्चिमको ४ दशमलव ९३ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विभागको अनुमान छ । विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले ६ देखि ९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको अनुमानित तथ्यांक तयार गरिएको जानकारी दिए । यो वर्षको आर्थिक प्रगतिबारे विभागले गरेको अनुमान विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायको भन्दा उच्च हो । सरकारी अधिकारीहरू त यो वर्षको वृद्धिदर विभागको अनुमानभन्दा पनि बढी हुने दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विभागको अनुमान ५ दशमलव ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने दाबी गरेका थिए । विभागले आर्थिक वर्ष र वृद्धिका आधार फरक हुँदा आफ्नो र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको अनुमान फरक देखिने बताएको छ । विभाग लगायत अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानेर तथ्यांक तयार गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले भने इस्वी सम्वतका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांक तयार गर्छन् । यसो गर्दा दुईओटा आर्थिक वर्षका आधा आधा अवधि पर्न जान्छ । विभागका निर्देशक आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय चुनावले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई आधार नबनाउँदा उनीहरूको अनुमान फरक परेको विभागको भनाइ रहेको छ ।   विभागका अनुसार यो वर्ष प्रदेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बागमती र सबैभन्दा सानो कर्णालीको हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५२ अर्बमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । यो उपभोक्ता मूल्यमा आधारित अनुमान हो । आधार मूल्यअनुसार भने यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । जीडीपी वृद्धिदरको प्रतिशत उपभोक्ता मूल्यमा ५ दशमलव ८४ र आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव ४९ हुने विभागको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर गणनाका लागि आव २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । विभागको अनुमान २ दिनअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको प्रक्षेपण ४ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा राखेको ७ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा कम हो । विश्व बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा भने यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने उल्लेख थियो । एशियाली विकास बैंकले उक्त वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले चालू आव २०७८/७९ को ६ देखि ९ महीनासम्मको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध आँकडा तथा सूचनाका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन जानकारी दियो । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी रहेको र त्यस अवधिमा जीडीपीमा प्रभाव पार्ने ठूलो कारक देखा नपर्ने तथा कोभिड–१९ को असर कम भएको आधारमा यो अनुमान सही साबित हुने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए । गत आव २०७७/७८ को आर्थिक वृद्धिदर भने उपभोक्ता मूल्यअनुसार ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । त्यसैगरी आव २०७६/७७ को वृद्धिदर २ दशमलव ४२ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अन्तिम अनुमान विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म सो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अनुमान गरिएको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा र द्वितीय क्षेत्रको योगदान केही बढ्न गएको विभागले जानकारी दिएको छ । तर, प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटेको छ । समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहमा विभाजन गरेर तथ्यांक विश्लेषण गरिएको विभागको भनाइ छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । ‘चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले २४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ । अघिल्लो आव  २०७७/७८ को तुलनामा चालू आव २०७८/७९ मा प्राथमिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालू आवमा धानबालीको उत्पादनमा भएको ह्रासले गर्दा यस क्षेत्रको उत्पादनमा गत आवको भन्दा कम वृद्धिदर रहेको हो । चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आव २०७८/७९ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा १० दशमलव २९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । खासगरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट गत आवको अन्त्यदेखि विद्युत् उत्पादन शुुरू, निर्माण कार्यमा वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आदिका कारणले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइएको छ । द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग, विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति र निर्माण क्षेत्र पर्छन् । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार, पेशागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा पर्छन् । चालू आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले ६१ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो आव २०७७–७८ को तुलनामा चालू आवमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा ५ दशमलव ९३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कोभिड–१९ महामारीले ऋणात्मक भएका आवास तथा भोजन सेवा र यातायात क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि तथा व्यापार तथा निर्माण क्रियाकलापमा भएको वृद्धिको कारण यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढी भएको विभागले बताएको छ । विभागले यो वर्ष आयात २० खर्ब र निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर हुनेछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी १ हजार ३८१ डलर पुग्नेछ । अघिल्लो वर्षको प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी १ हजार २४६ डलर कायम हुने विभागको अनुमान छ । यो वर्ष कुल घरेलु बचत भने जीडीपीको ९.३ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।

निषेधाज्ञा लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने

काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो । उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्‍याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।