घरजग्गा र गाडीमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने हो भने सहकारीको काम छैन : अर्थमन्त्री

सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिँदै

सङ्घीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नका लागि विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो । तीन वर्षदेखि सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको थिएन । यसअघि विभागले २०७७ साल पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो ।विभागले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

सहकारीको बचत सुरक्षण कोषमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

सहकारीको नियमन गर्न ‘एसटीआई’को खाका बन्दै

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले खाका बनाउने भएको छ । कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधारका योजनासँगै नियामक निकायबारे समेत सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ । कार्यदलको म्याद साउन २६ गते म्याद सकिए पनि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआर्ई)को खाका बनाउन समय लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन चरणमा पुगेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एसटीआईको खाका बनाउन समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।’ कार्यदलमा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने वा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी नियामक गठन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारले भन्दा पनि अधिकारप्राप्त नियामकको पक्षमा कार्यदल देखिएको छ । कार्यदलले एसटीआईको सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा सरकारले कानून बनाउनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिकासम्म पुगेको छ । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बनेको छ । सरकारसँग सहकारीको कारोबारको यकीन विवरणसमेत छैन । सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परिरहेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन नै शुरू भयो । त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउन गत वैशाख २३ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुन: १ महीना म्याद थप गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुई जना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् । कार्यदलकै सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’ गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए । कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ । सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी

काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि […] The post सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेमा जोड

५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ । ‘संसदमा राष्ट्र बैंक ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि सांस

Ratopati बैशाख २०७९

सहकारीको नियमन र अनुगमन कसले गर्ने ?

यतिखेर नेपालको सहकारी वृत्तमा सहकारीहरूको अनुगमनमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सरिक हुने वा उसलाई सरिक गराएर लाने चर्चाहरू आउन थालेका छन् । यस्तो चर्चा विगतमा पनि नभएका होइनन् । केन्द्रीय बैंककै केही कर्मचारीहरू सहकारीमा गएर तिनका अनुगमन कार्यमा नसघाएका पनि होइनन् । अहिले सहकारीहरूलाई जुन किसिमको एकखाले नियमन वा स्वनियमनहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, त्यो केन्द्रीय बैंककै हार्दिक सरसल्लाहकै उपज हो । सहकारी ऐनमा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै निश्चित (रू. ५० करोड) कारोबारभन्दा बढी वासलात भएका सहकारीहरूको अनुगमन गर्नसक्ने व्यबस्था गरिएको देखिन्छ । तर, गर्नसक्ने भन्ने कानूनी प्रावधानमा र गर्नेछ भन्ने प्रावधानमा आकाश जमीनको अन्तर हुन्छ । यसैले हालको यो चर्चामा पनि केन्द्रीय बैंक सहयोग गर्न सकिने भन्ने कुरामा नै अडिग रहेको देखिन्छ । यो मूलतः सहकारीलाई उसले विगत ३ दशकयता बनाउँदै आएको धारणाभित्रकै अडान हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल कुरो सहकारी ऐन र केन्द्रीय बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको सहकारी क्षेत्रमा केकस्तो भूमिका रहने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । अहिले पनि ती समस्या यथावतै छन् । मात्रा केही बढेको होला । हालैको सिभिल होम्स् सहकारी प्रकरणले उब्जाएको समस्या मात्र होइन, त्यो । विगतमा पनि ओरियन्टल सहकारीमा त्यही समस्या थियो । भरखरै धरानको वराह सहकारीमा पनि सिभिल होम्स् वा ओरियन्टलकै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । खोजिपस्दै जाने हो भने सहकारी भनेकै केही वर्ष राम्ररी चलाएको देखाएर सदस्यहरूको विश्वास जित्ने र अन्त्यमा सुटुक्कै रकम कुम्ल्याएर भाग्ने जस्तै हो भनेर बुझिएको पनि एउटा तीतो सत्यजस्तै हो । सदस्यहरू पनि ब्याजको प्रलोभनमा परेकै हुन्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २–४ प्रतिशतको ब्याज दिन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीले १२–१४ प्रतिशतको ब्याज निक्षेपमा दिएका आकर्षणले तिनले बैंकमा भन्दा सहकारीमा निक्षेप राख्ने नै भए । तिनले अरू कुरा केही हेरोइनन् । यसका अतिरिक्त मूल कुरा के पनि देखिएको छ भने सहकारीका सदस्यहरू एकअर्कामा चिनेजानेकै हुने भएको र तिनका हालीमुहालीकर्ताहरू पनि तीबाटै छानिएर आउने हुँदा पनि त्यहाँ बढी विश्वास गर्ने गरिन्छ । अर्थात् फलाना सहकारीको अध्यक्षमा फलाना भएसम्मका लागि कुनै चिन्ता छैन भनी सदस्य निक्षेकर्ताहरू हाइसन्चोमा रहने गर्छन् । अनि, केही टाठाबाठाहरूले त्यहाँबाट ठूलै कारोबार पनि गर्छन् । अब १२–१४ प्रतिशतको ब्याजको सदस्यको निक्षेप लिएर उसले लगानी गर्ने भनेको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत ब्याजमा हो । महँगो ब्याजले कारोबार पनि महँगै पर्छ । आरम्भमा त ब्याज असुल होला । तर, जब व्यबसायमा समस्या पर्न थाल्छ तब ऊ कर्जाको पासोमा पर्न थाल्छ । कतिपय सहकारीका हर्ताकर्ताहरूले नै रियल इस्टेट व्यवसायमा छलाङ मार्न खोजेकै कारण सहकारी संस्थाहरू धराशयी बनेका वा बन्न लागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सिभल होम्स् सहकारीले वा त्यसका सहायक भनिएका कम्पनीहरूले त्यस सहकारीकै रकमबाट राजधानीवरपर हजारौं घर बनाएर विक्री गर्दासम्म त्यस सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिको अनदेखा गर्ने सदस्यहरूको आँखाचाहिँ यस्तो बेला खुलेको देखिन्छ जुनबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ र संस्था सदस्य निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । त्यो बेला प्रहरी र सीआईबीकहाँ उजुरीका चाङ लाग्छन् । के सहकारी भनेको यही हो वा सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको अन्तिम लक्ष्य भनेको सीआईबी र अदालतकै ढोका चहार्नु हो त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफको आवश्यकता पहिलो हो । त्यो भनेको सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकलाई दिएर मात्र त्यसको निवारण अचूक हुने भन्ने होइन । मूल समस्याको जड सहकारीको दर्ता प्रक्रिया र नियमनमै छ । जस्तो ः सिभिल होम्स वा ओरियन्टलमा उठेका कुनै एकल सहकारीका समस्याहरूलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याको मूलजरो पहिल्याएर निदानका लागि उपायहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको सहकारीको नियमनका लागि एक बेग्लै स्वशासित, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै गठन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक नै चाहिन्छ वा उसको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने एकथरी सहकारीका अभियन्ताहरूको लबिङलाई स्थान दिइरहनुको कुनै अर्थ छैन । सहकारीको नियमन र अनुगमनका लागि बेग्लै संयन्त्र विकास गरेर लाने कुरामा सरकार स्वयम् नै पहिले अग्रसर, चेतनशील र विवेकी हुनुपर्छ । यसका लागि उसले हाल यो क्षेत्रमा देखिएको, अनुभूत गरिएको राजनीतिको प्रथ्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप वा त्यसको कुनै पनि किसिमको संलग्नतालाई हटाउने हिम्मत उसले गर्नैपर्छ । त्यो कुरा त्यति सजिलो छैन । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकायका अंगै भइसकेका छन् । त्यहाँ पनि आर्को जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ, तिनका भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भ आएका खण्डमा । मूल समस्या भनेकै अझै पनि सहकारीको वर्तमान संयन्त्रमा कताकति राजनीतिक प्रभावको भूमिका रहीआएको देखिन्छ । यस लेखकको केन्द्रीय बैंकसितको लामो संलग्नता रहँदा विगतमा सहकारी ऐन २०४९ आउनेताका उठेका र उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफको निदान गर्नेतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकार उदासीन वा विवश रहेकै पाइएको छ । त्यो भनेको त्यतिबेलै पनि सहकारीलाई कुनै बेग्लै नियमनको संयन्त्रका अधीन राखेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसबेला सरकारमा रहेका कृषि मन्त्री, जो सहकारीका एक प्रखर अभियन्ता नै पनि हुन् केन्द्रीय बैंकलाई सहकारीको नियमन वा अनुगमनको भूमिका दिनु हुन्न भन्ने अडानमा थिए । केन्द्रीय बैंकले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाको अस्पष्टताका हुँदाहुँदै पनि विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि केही सहकारीहरूलाई इजाजत दिएकै हो । हाल त्यो सबै इजाजत खारेज गरिएको छ । सहकारीबाट उसले हात झिकेको यो नै उदाहरण प्रशस्त छ । कानूनी जटिलता उत्पन्न गर्ने केन्द्रीय बैंकको विगतको आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई उसले ढिलै भए पनि करेक्सन गरेको पाइन्छ । सहकारीका आफ्ना निर्देशक सिद्धान्त छन् । कार्यप्रणाली छ, अभियन्ताहरू छन्, त्यसका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालहरू छन् । तालीम केन्द्र मात्र होइन, सहकारीकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । जस्तै : वैकुण्ठ मेहता नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, पूणे भारत) । सहकारीका मन्त्रालय (कहिले कृषि, भूमिसुधार त कहिले गरीबीसितकै होस् ), बोर्ड छन्, अनेक सञ्जालहरू छन् । तर पनि सहकारीमै सिभिल होम्स र ओरियन्टलका जस्ता समस्या आउँछन् किन ? यसको उत्तर खोज्ने कार्यमा हाम्रो चासो देखिएन । हो, कुनै एकल सहकारी जस्तो ओरियन्टलमा समस्या पर्दा त्यसका लागि सरकारले कुनै बेला आयोग पनि गठन गरेकै हो । त्यसरी यो क्षेत्रको समस्याको निदान गरिनु हुँदैन, त्यो मोडालिटी नै गलत थियो । कुनै सहकारीमा प्रभावकारी र उच्च घरानियाँहरूको सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्ने त्यस किसिमको तरीकाले सहकारीमा प्रणालीगत छिद्रहरू टालिँदैनन् । सहकारीको विचार र वैचारिकतामा समस्या छैन, थिएन पनि । तर, नेपालमा भने केही सीमित व्यक्तिहरूले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाएकै हुन् । सहकारीले गाउँघरमा राम्रो काम नगरेको होइन । महिलाहरूले चलाएका कतिपय सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरतालगायत लघुवित्तीय सेवा प्रवाह र उत्पादनशील रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उहाहरण प्रशस्तै छन् । सहकारी हाम्रोजस्तो अर्थ प्रणालीमा आवश्यक पनि हो । त्यसैले यसको आवश्यकता र केही सहकारीले ल्याएका विचलनबीच सन्तुलित सहकारी प्रणालीको खोजीको अर्को चुनौती पनि यथावत् नै छ । मूल कुरो, अहिलेसम्म पनि सरकारले गर्नपर्ने तर नगरेको र यो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अति आवश्यकीय संरचना : एक स्वतन्त्र, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्रणाली स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रमा देखिएको र दोहोरिरहने विकृति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाल चर्चामा भइरहेकोजस्तो केन्द्रीय बैंकको संलग्नता नै अन्तिम उत्तर भने होइन । केन्द्रीय बैंकलाई उसले इजाजत दिएका, वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नै चुनौती रहिरहेका बेला तीसौं हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन ऊबाट हुन्छ भन्ने सम्भावना क्षीण छ । केन्द्रीय बैंकलाई यस कार्यमा अलमल्याउन पनि बुद्धिमानी हुँदैन, उसको राय र प्राविधिक सहयोग जहिल्यै लिन सकिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सहकारीको ब्याजदर बढाउन भोलि बैठक बस्दै

काठमाडौं । सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भएको छ ।सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

सहकारीको ब्याजदर बढाउने तयारी, बिहीबार बैठक बस्दै

सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्

Ratopati मंसिर २०७८

कृषि सहकारीको गरिमा

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि सहकारीको ठूलो महìव छ । खासगरी सरकारले खुला बजार अर्थ नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रले व्यापक प्रभुत्व कायम गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवं विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका कतिपय क्षेत्रमा सहकारीको महìव अझै बढेर गएको छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७५

घरजग्गा र गाडीमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने हो भने सहकारीको काम छैन : अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री