सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेमा जोड

महानगरको फड्को : स्वास्थ्य र शैक्षिक बेथितिविरुद्ध आक्रामक

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय महानगरभित्र शैक्षिक सुधार र विद्यालयमा भएका बेथितिविरुद्ध लागि परेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले निजी विद्यालय होस् या सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरूलाई कडाइ गर्दै गएका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यही ऐनमा टेकेर महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न लागेको हो।काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय

थाहा खबर बैशाख २०८०

ठेकेदारको लापरबाहीले सडक अलपत्र

गुल्मीमा अधिकांश सडक ठेकेदारको लापरबाहीका कारणले अलपत्र परेका छन् । एउटै ठेकेदारले धेरै सडक निर्माणको जिम्मा लिने, सम्झौता गरेर वास्ता नगर्ने, पटकपटक निर्माणको समयावधि थप्ने र नियमन गर्ने निकाय उदासीन बन्दा अधिकांश सडक अलपत्र परेका हुन् ।ठूलाठूला योजनालाई विभिन्न कारण देखाएर काम नगर्ने ठेकेदारले गुल्मीको एउटा सामान्य योजनालाई पनि दुई वर्षसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन् […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

पेट्रोलको आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिन १० अर्ब कमिशनको खेल, कसले पाउँदैछ जिम्मा ?

इन्धन आयात र बिक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको खुलेको छ । २०६८ सालमा जारी भएर मुद्दा परेपछि खारेज भएको पेट्रोलियम नियमन आदेशलाई पुनः ब्यूताउने दाउमा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् ।तत्काल पेट्रोलियम नियमन आदेश ब्यूताएर विवादास्पद व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपलाई इन्धन आपुर्तिको जिम्मा दिने खेल भईरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ । बिजपाटी सँगको कुराकानीमा उनले पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर २२० देखि २५० रुपैयाँ र डिजेलको भाउ २ सय रुपैयाँ कटाएर यसको आपुर्तिको जिम्मा विशाल ग्रुपलाई दिने खेल भईरहेको दाबी गरे ।‘हालको मूल्यवृद्धि निगम जोगाउन होइन’उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि आयल निगम जोगाउनका लागि गरिएको नभई इन्धनको आपुर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने खेल भएको बताएका छन् । निगम घाटामा गयो भनेर मूल्यवृद्धि गरिएको भन्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीको दाबीमा सत्यता नरहेको भन्दै उनले इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निगमबाट खोसेर सधैँका लागि विशाल ग्रुप र अरु स्वार्थ समूहलाई दिने प्रपञ्च भएको दाबी गरे । ‘२०६८ सालमा पेट्रोलियम नियमन आदेशमार्फत लाइसेन्स खुलाईयो, बिराट पेट्रोलले लाइसेन्स लिएर त्यतिबेला नै पेट्रोलको भाउ १८० बनायो’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले मुद्दा हालेर मुद्दा जित्यौँ, नियमन आदेश खारेज भयो । अहिले पनि ल्याउने अन्तिम तयारी भईरहेको छ, मन्त्री (उद्योग मन्त्री बडु)ले त हस्ताक्षर नै गरिसकेर मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरिसकेका होलान् ।’खेल पूरानै, तयारी लामोकुनै पनि व्यवसायिक घरानाले ‘फास्ट मुभिङ कन्ज्यूमर गुडस्’मा लगानी गर्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि सत्ता सम्हाल्नेहरुले विवेक गुमाउँदा वा व्यक्तिगत लाभ हेर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अध्यक्ष बाँनियाको भनाई छ । यसको उदाहरण छिमेकी देश भारत नै भएको बाँनियले उदाहरण पनि दिए । किनकी, भारतमा ३ वटा सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको रिलायन्सलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मा दिँदा भारतमा हंगामा मच्चिएको थियो । यहीँ कारण भारतमा काँग्रेस पार्टी सिद्धियो । उनले नुन र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिको जिम्मा प्राईभेट सेक्टरलाई दिनु भनेको उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री पद नै हस्तान्तरण गर्नु बराबर भएको बताए ।बाँनियाले विशाल ग्रुप केवल हालको सरकारसँग मात्रै नभई विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पनि प्रिय बनेको बताएका छन् । विगतदेखि नै विशाल ग्रुपले इन्धनको आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, ओली सरकारबाट पाउन सकेन ।त्यसपछि ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि विशाल ग्रुप झन जोडबलका साथ पेट्रोल र डिजेलको आयातका लागि लाइसेन्स ल्याउने दाउमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै पेट्रोलिय पदार्थ आयात र बिक्रीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने रणनीतिमा काम गराउन दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्री बनाएको दाबी बाँनियाले गरेका छन् । १० अर्ब कमिशनको खेलयति मात्रै नभई, ‘पेट्रोलियम ल’ नआउँदै निजी क्षेत्रलाई घुसाएर उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रले आपुर्तिको जिम्मा पाएको खण्डमा पेट्रोलको भाउ आजको तुलानामा दोब्बरले बढ्ने र उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनले बताए ।इन्धन आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउन सबैजसो घराना लाग्ने र १० अर्ब सम्मको कमिशनको खेल हुने दाबी गर्दै उनले विशाल समूहले त आधा पैसा (५ अर्ब) नै बुझाईसकेको पनि ठोकुवा गरे ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

कर्माको उम्मेदवारी घोषणा सभामा राखेप बोर्ड सदस्य अतिथि !

९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय हो । राखेपमा आवद्ध झण्डै २ सय खेल संघहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मा राखेपमा निहीत रहन्छ । सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको एउटा पक्षले गरेको आसन्न निर्वाचनका लागि प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा राखेपकी वोर्ड सदस्य रेनुका श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिइन् । कार्यक्रम […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

नियामक निकायले बन्दरगाह चलाउनु गलत

नियमन गर्ने निकाय आफैंले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिन नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर आफैंले सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेपछि बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ ।व्यापारविज्ञ रविशंकर सैंजुले बन्दरगाह नियमन र सञ्चालन गर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए । “नियमन गर्ने […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

सहकारी खोज्न सञ्चालकका घरघरमै अभियान

दोलखा-पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएपछि दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाले सहकारी खोजी अभियान थालेको छ । सहकारी खोजीका लागि कार्यालय, सञ्चालकहरूका घरघरमा नै टोली पठाएको छ ।जिल्लास्तरमा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएर सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सहकारीहरूको नियमन अन्योलपूर्ण छ । तर […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

‘कोइलाखानीको मापदण्ड जाँच्ने इञ्जिनियर नै छैनन्’

सबै खाले प्रकृतिजन्य वस्तु उत्खननको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले हामी नदीजन्य वस्तुलगायत खानी उत्खननको नियमन र अनुगमन गर्दै आएका छौं । तर कोइलाखानीको अहिलेसम्म अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष अनुगमन गर्ने योजना बनाएर काम थाल्ने तयारी भइरहेका बेला कोभिड–१९ फैलिएका कारण त्यो सम्भव […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

शेयरबजारको नियामक सेबीलाई नै क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्न दिने भारतको तयारी

छिमेकि मुलुक भारतले क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । भारत सरकारले त्यहाको संसदमा यस सम्बन्धि विधयेक दर्ता गराएको छ । विधयेकमा हाल शेयर बजारको नियमन गरिरहेको सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबि)लाई नै क्रिप्टोको नियमनको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । प्रस्ताव अनुसार सेबिले क्रिप्टोको खरीद बिक्रिको लागि छुट्टै एक्सचेन्ज संचालन गर्ने छ सोहि एक्सचेन्जमा मात्र क्रिप्टो खरीद बिक्रि गर्न सकिने छ । विधयेकमा ब्यबस्था भए अनुसार भारतीय नागरिकले विदेशको एक्सचेन्जमा क्रिप्टो खरीद बिक्रि गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै हाल भारतमा रहेका एक्सचेन्ज पनि सेबीमा दर्ता भई सेबी कै नियमनमा आउनु पर्ने छ । साथै कुनै पनि क्रिप्टो वालेटमा भण्डार गर्न पाइने छैन । यदि कोहिले सो एक्सचेन्ज भन्दा बाहिर गएर क्रिप्टो खरीद बिक्रि गरेमा ५ देखि २० करोडसम्मको जरिवाना हुने सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै हाल क्रिप्टो हुनेहरुले आफुसँग भएको क्रिप्टोको स्वघोषणा गर्नु पर्ने ब्यबस्था विधयेकमा गरेको छ । त्यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीलाई क्रिप्टो एसेट्सको रुपमा नामाकरण गरिने विधयेकमा उल्लेख छ । भारत सरकारले निकट भविष्य मै आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारीगरेकोले त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फ्रेमवर्क पनि विधयेकमा ब्यबस्था गरिएको छ । क्रिप्टोलाई नियमन गर्नको लागि भारतले त्यहाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि हालको कानुन पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ।

Bizpati कार्तिक २०७८

विद्युत् नियमन कि शेयरभाउ नियमन आयोग

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग आदि व्यवसाय नियामक हुन् । नेपालमा व्यवसाय नियामक पनि शेयरबजार नियामक बन्न खोज्छन् । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियमनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य विषयमा बोलेको छ । एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वनियमन क्रेता र विक्रेता आफैले गर्नुपर्छ । कारोबारमा अवाञ्छित गतिविधि भएमा यसको नियमन शेयरबजारको सर्वोच्च नियामकले गर्छ । शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानीलाई कसैले पनि सुनिश्चिता दिँदैन । शेयरबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल र शेयरबजारबाट पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ । प्रतिफल लाभ समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने पूँजीगत लाभमा यस्तो हुन्न । एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोरिरहेको हुन्छ । यस कारण शेयरबजारमा जोखिम र लाभ दुवै छ । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । सूचना र अस्वाभाविक मूल्य आयोगले नेप्सेमा सूचीकृत ‘विद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धक शेयर मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गराउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भनी सम्प्रेषित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । ‘सूचीकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरण सार्वजनिक गर्दा सत्यतथ्य निष्पक्ष जानकारी प्रेषित गर्नुपर्ने सम्बद्ध कम्पनको जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आयोगले आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको छ । उक्त शेयरले ‘दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न वा शेयर खरीद गर्न’ अनुरोध पनि गरिएको छ । सूचनामा ‘लगानी गर्दा हुने सम्भावित नाफाको मूल्यांकन गर्दा त्यससँगै आउने जोखिमको पनि ध्यानपूर्वक आकलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्वयम्को जिम्मेवारी हो,’ भनिएको छ । सूचनाको अन्त्यमा विभिन्न १६ ओटा सल्लाह पनि दिइएको छ । १६ मध्येका केही सल्लाह आयोगको सल्लाहकारी सूचनामा (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको नोटमा देखिएको बुँदा, (२) आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वा नगरिरहेको (३) नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको वा नभएको, (४) निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको वा नभएको, (५) निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न हुने देखिएको वा नदेखिएको, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने, (७) आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरिरहेको वा नतिरेको, (८) आयोजनाको सञ्चित नाफा अधिक रहे वा नरहेकोजस्ता विषय परेको छ । १६ बुँदा र व्यावहारिक पाटो आयोगले विभिन्न १६ ओटा सल्लाहसहितको सूचना र धितोपत्र बोर्डले दिने यस्तै सल्लाहको कमी छैन । आयोग र बोर्डका यस्ता सल्लाहकारी सूचनामा उल्लिखित विषय थाहा पाउने एकमात्र आधार कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत ४० ओटा विद्युत् कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म (७ भदौ २०७८) ३४ ओटाले मात्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नेको संख्या योभन्दा कम छ । विवरण प्रकाशन नभएको अवस्थामा आयोगले भनेका १६ ओटा जानकारी प्राप्त हुने अर्को ठाउँ कहाँ हो त्यो उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो अनुच्छेदको बुँदा १ मा उल्लिखित विवरण हेर्नलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । दुःखको कुरा वार्षिक साधारणसभा नगरेका कम्पनी पनि छन् । सभा हुनेका पनि वार्षिक विवरण हेर्न सजिलै पाइँदैन । कतिपय कम्पनीका वेबसाइट छैन भने हुनेले पनि राखेका भेटिँदैन । आयोग र बोर्ड यस्तै सूचना निकालेर ‘गोदान’ गरेझैं पन्छेका छन् । ४ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयका लागि कम्पनीले आजसम्म प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको भेटिँदैन । त्रैमासिक विवरणमा गोश्वारा रूपमा ‘हाल आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ वा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ भन्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन । ५ नं. बुँदा त आयोगलाई समेत पत्तो छैन । अतिरिक्त जानकारी धितोपत्र बोर्डले त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको विवरण बोर्डको अनुसूचीले समेट्न सक्दैन । यसका लागि बोर्डले पनि अतिरिक्त विशेष अनुसूची राख्नुपर्छ । बोर्डले राख्न नसकेका कतिपय प्राविधिक प्रकारका जानकारी विषयगत नियामकले खुलाउन लगाउनुपर्छ । सूचनामा झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको आयोगले हरेक त्रैमासिकमा निम्न विवरण अतिरिक्त जानकारीका रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्न लगाउँछ कि लगाउँदैन चालू त्रैमासिकमा देखिनेछ । १. कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको हरेक आयोजनाको नाम र अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि । २. हरेक महिनाको विद्युत् विक्री युनिट, विक्री दर र प्रतिशेयर आम्दानी सोही अवधिसम्मको । ३. विद्युत् आयोजनाले पाउने मूल्य वृद्धि कतिओटा बाँकी छ । ४. पूर्ण र आंशिक कर छूटको बाँकी अवधि । ५. आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋण र त्यसको ब्याज कति तिरियो कति बाँकी छ त्यसको तालिका । ६. स्थानीय र प्रवद्र्धकको शेयर विक्री बन्देज खुल्ने मिति । ७. निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक त्रैमासिकमा नेपाली भाषामा सार्वजनिक गर्न लगाउने र आगामी त्रैमासिकमा केके निर्माण सम्पन्न हुन्छन् त्यसको विवरण प्रकाशन । ८. सहायक, प्रवर्द्धित र अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीको अंक र ती कम्पनीले विकास गरेको आयोजना कुन अवस्थामा छ, व्यावसायिक उत्पादन गरेको भए कति अवधि बाँकी छ सोको विवरण । ९. विद्युत् कम्पनीले सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकरण गरी र नगरी दुई प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीगत खर्च नलेख्ने भए व्यावसायिक उत्पादन भएको कति समयमा त्यस्तो खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च मानी अपलेखन गर्ने त्यसको समयसीमा तोक्ने । १०. हकप्रद रोक्ने वा खोल्ने कुरा मात्र आउँछ । तर, बोनस रोकिएको छैन । बोनस र हकप्रद दुवैले पूँजी बढाउने हुँदा केका लागि पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि गराएर मात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिने । ११. हकप्रदको सम्बन्धमा स्मरण सूची बनाउने र सोहीअनुसार गर्ने । १२. प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको अनुपात बैंक सरह बनाई कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्गमन गर्न लगाई व्यावसायिक उत्पादन भएको मितिले ५ वर्षपछि १९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बैंकिङ संस्थाको स्थापना तथा नियमन

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकमलाई ब्याज दिने रकमको संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई वा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने हो । नेपालमा संगठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विसं) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकसँग सहकारी बैंक र भूमि सुधार बचत संस्थान गाभिन पुगे । हुलाक ऐन, २०१९ लाई २०३३ सालमा संशोधन र हुलाक बचत नियमावली, २०३३ ल्याई हुलाक बचत बैंकको स्थापना भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० मा भयो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सञ्चालित भए । यी दुई ऐनलाई २०३१ मा खारेज गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै विदेशी लगानीमा वाणिज्य बैंकहरू स्थापना भए । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार वित्त कम्पनीहरू स्थापना भए भने विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार विकास बैंकहरू स्थापना भए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याई (१) कृषि विकास ऐन, २०२४, (२) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, (३) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, (४) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (५) विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । नेपालका बैंकिङ कारोबार गर्न संस्था र ती संस्थालाई नियमित गर्ने निम्न ५ ऐनहरू रहेका छन् । (१) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंक, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– लघुवित्त संस्था, (३) सहकारी ऐन, २०७४, अनुसार सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, (४) हुलाक ऐन, २०१९ तथा हुलाक नियमावली, २०३३ अनुसार सञ्चालित हुलाक बचत बैंकहरू, (५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । यो ऐन २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सलग्न भई बैंकिङ कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ समेत हो । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहन्छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेमा जोड

सम्बन्धित सामग्री