सहकारीको नियमन गर्न ‘एसटीआई’को खाका बन्दै

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले खाका बनाउने भएको छ । कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधारका योजनासँगै नियामक निकायबारे समेत सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ । कार्यदलको म्याद साउन २६ गते म्याद सकिए पनि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआर्ई)को खाका बनाउन समय लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन चरणमा पुगेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एसटीआईको खाका बनाउन समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।’ कार्यदलमा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने वा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी नियामक गठन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारले भन्दा पनि अधिकारप्राप्त नियामकको पक्षमा कार्यदल देखिएको छ । कार्यदलले एसटीआईको सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा सरकारले कानून बनाउनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिकासम्म पुगेको छ । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बनेको छ । सरकारसँग सहकारीको कारोबारको यकीन विवरणसमेत छैन । सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परिरहेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन नै शुरू भयो । त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउन गत वैशाख २३ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुन: १ महीना म्याद थप गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुई जना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् । कार्यदलकै सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

लघुवित्त क्षेत्रको नियमन गर्न विशेष नीति ल्याइने

सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयारी पारेको रिपोर्टमा पनि खुला सीमा नियमन र त्यसअन्तर्गत तारबारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि उक्त रिपोर्ट दुवै देशले स्वीकार नगरेको अवस्थामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि

काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा...

ICT Samachar चैत्र २०७८

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

'बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्छ'

उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्

Shilapatra फाल्गुन २०७७