हवाई सेवामा भ्याटविरूद्ध रिट

काठमाडौं । हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउन नहुने माग सरकारले नसुनेपछि व्यवसायीले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले बिहीवार भ्याटको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमार्फत हवाई सेवामा भ्याट लगाएको छ । उक्त प्रावधान सच्याउन सरकारसँग माग गरेकामा कुनै सुनुवाइ नभएको नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए । उनका अनुसार पूर्वअध्यक्ष परिषद्, नाट्टा सदस्य, कानून व्यवसायी, कर परामर्शदाता र नाट्टा बोर्डको निर्णयले अदालत गुहारिएको हो ।  नाट्टाले सरकार र निजीक्षेत्रका व्यवसायीको सहकार्यले पर्यटन उद्योगमा दिगो विकास हुने भन्दै छलफल र सहकार्यका लागि तयार भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारसँग समन्वय गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि भ्याटसम्बन्धी अन्योल कायम रहेकोले न्यायालय पुगेको पर्यटन व्यवसायीले बताए । 

सम्बन्धित सामग्री

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था […]

हवाई सेवा थप महँगो हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिट बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा...

खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकेको  छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश...

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चमा रिट, बिहीबार पेसी

खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको जिकिर सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । खोप कार्ड अनिवार्य...

'कर्मचारी समायोजन कानूनसम्मत'

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसले सो आदेश जारी ...

समायोजन सम्बन्धी सबै रिट खारेज, राेकिएका नतिजा प्रकाशन गर्न आदेश

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको गर्दै रिट खारेज गरेको हो।...

सर्वोच्चको सेवामा संकुचन, ६ प्रकृतिका मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ हुने

कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले माघ १८ गतेसम्म निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाई गर्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार माघ ५ गतेदेखि ६ वटा प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाई हुनेछ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन रजनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको निय

कारवाही बदर गर्न माग गर्दै परेको जसपा सांसदहरूको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

पार्टीबाट कारवाहीमा परेका जसपाका ४ प्रदेश सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । कोरोना महामारीका कारण सेवामा गरिएको कटौतीका कारण यसअघि दर्ता हुन नसकेको रिट आइतवार दर्ता भएको हो । सर्वोच्चको नियमित सेवा सुचारू भइनसकेपनि आइतवारदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकलगायतका मुद्दाहरूको सुनुवाइ शुरू भएको छ । सेवा शुरू भएलगत्तै जसपा सांसदहरूले आफूहरू माथिको कारवाही उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रममा हस्त...

सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो कामकारवाही वैशाख मसान्तसम्म स्थगित

काठमाडौँ । विश्वव्यपी रुपमा फैलिएको नेवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नयाँ भेरियन्ट तिव्ररुपमा फैलिएसँगै सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ । अदालतले वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च जनाएको छ । मंगलबार […]