सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्याएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसले सो आदेश जारी ...
