कारवाही बदर गर्न माग गर्दै परेको जसपा सांसदहरूको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

पार्टीबाट कारवाहीमा परेका जसपाका ४ प्रदेश सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । कोरोना महामारीका कारण सेवामा गरिएको कटौतीका कारण यसअघि दर्ता हुन नसकेको रिट आइतवार दर्ता भएको हो । सर्वोच्चको नियमित सेवा सुचारू भइनसकेपनि आइतवारदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकलगायतका मुद्दाहरूको सुनुवाइ शुरू भएको छ । सेवा शुरू भएलगत्तै जसपा सांसदहरूले आफूहरू माथिको कारवाही उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रममा हस्त...

सम्बन्धित सामग्री

अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग

काठमाडाैँ –  नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएशनले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत गरेको नेपाल अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एशोसिएशनले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७४ मा उल्लिखित अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भन्ने निर्णय्रप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय बदर गर्न अनुरोध गरेको हो। “सकाम […]

मतपरिणाम बदर गर्न माग गर्दै झलनाथ खनालद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै हिजाे मङ्गलवार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। रिट निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी पुनः मतदान हुनुपर्ने माग छ । संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, इलाम–१ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसहित सङ्घीय संसद् सचिवा...

हारेपछि मतपरिणाम बदर गर्न माग गर्दै झलनाथ खनालद्वारा सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै आज रिट निवेदन दाएर गर्नुभएको छ । रिट निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी पुनः मतदान हुनुपर्ने माग छ । संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, इलाम–१ को […]

मतपरिणाम बदर गर्न माग गर्दै खनालद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २८ मंसिर । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दाएर गरेका छन् । रिट निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी पुनः मतदान हुनुपर्ने माग छ । संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा […]

प्रदेश १: मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग

प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। बिहीबार विराटनगरमा विपक्षी गठबन्धन आबद्धदलहरूको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंबैधानिक भएकाले तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो।...

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ती बदर गर्न विपक्षी गठबन्धनको माग

प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्त बदर गर्न माग गरेका छन् ।विपक्षी गठबन्धन दलको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यको नियुक्ती बदर गर्न माग गरेका हुन् ।नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पाटीको संयुक्त बैठकले नेकपा एमाले विभाजनपछि बहुमत गुमाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले हठात नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ती बदर गर्न माग गरेका हुन् ।बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा गठबन्धन दलहरुले प्रदेश १

प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै चारवटा रिट दर्ता

काठमाडौं। वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा चारवटा रिट दर्ता भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुटाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्। उनीहरुले दायर गरेको रिटमा सपथ बदर गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको छ र सातजना गैरसांसदहरुलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै बदर गर्न पनि माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै चारवटा रिट दर्ता

काठमाडौं। वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा चारवटा रिट दर्ता भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुटाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्। उनीहरुले दायर गरेको रिटमा सपथ बदर गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको छ र सातजना गैरसांसदहरुलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै बदर गर्न पनि माग गरिएको छ।