नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
