ekagaj

बैशाख २०८०

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटाे खुल्याे

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले विधेयकविरुद्धको आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघि डा. मनोजकुमार शर्माकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आजको निर्णयसँगै अब जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाह...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०८०

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दा भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा

Nepal Press जेष्ठ २०८०

‘राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आउनसक्छ’

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संसदमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सवाल जवाफ भयो। यद्यपि प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यो नागरिकता विधेयक नयाँ संसद् आइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसका लागि अनुरोध […]

Khabarhub बैशाख २०८०

नागरिकता विधेयक विवाद : सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध धनुषामा प्रदर्शन, राजमार्ग अवरुद्ध

Nepal Press बैशाख २०८०

नागरिकता ऐन : राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘स्टे’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था ख्याल नगरी राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

नागरिकतामा सर्वोच्च : कार्यान्वयन रोक्छ, अन्तिम निर्णय दिंदैन

सयौं नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको घटनासँग जोडिने नागरिकता विधेयकलाई छिटोछरितो रुपमा न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने अभिलेख अदालतले अस्वाभाविक ढिलाइ गर्दा नागरिकताका एकपछि अर्को विवाद त्यहीं आएर थुप्रिइरहेका छन् ।

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

विराटनगरमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)

विराटनगर : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै विराटनगरको धरान रोडमा युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

थाहा खबर बैशाख २०८०

नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्चको अंकुश, अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै‌ भन्यो - 'कार्यान्वयन नगर्नु'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०