नागरिकतामा सर्वोच्च : कार्यान्वयन रोक्छ, अन्तिम निर्णय दिंदैन
सयौं नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको घटनासँग जोडिने नागरिकता विधेयकलाई छिटोछरितो रुपमा न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने अभिलेख अदालतले अस्वाभाविक ढिलाइ गर्दा नागरिकताका एकपछि अर्को विवाद त्यहीं आएर थुप्रिइरहेका छन् ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा […]
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।...
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।...
सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश...
सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।...
६ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी विषयहरु छान्ने छलफल भएको हो । शुक्रबारको बैठकले पेशी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रुपमा सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित प्रणाली अपनाउने निर्णय […]
