काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विगतको संसदले पास गरी मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका सो विधेयकलाई यथास्थनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न/नगराउन माग गरिएको छ।
संघीय संसदले २०७९ साउनमै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए । लामो समय शितल निवासमा होल्ड भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेकी थिइन् ।
