अनलाइनखबर

कार्तिक २०७९

फिल्म नचलेपछि पुष्पले ३३ प्रतिशत पारिश्रमिक फिर्ता गर्ने

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि विदेशमा ठूला स्टारका फिल्म समेत चलेनन् । उनीहरुले निर्मातालाई बचाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो पारिश्रमिक समेत फिर्ता गरे । यही शैलीलाई नेपालमा अभिनेता पुष्प खड्काले पछ्याए । राम्रो समीक्षा प्राप्त भए पनि उनको पछिल्लो फिल्म ‘कृष्णलीला’ बक्स अफिसमा चलेन । तर पुष्पले इमान्दारिता प्रदर्शन गरे । आफूले पाएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्ने घोषणा उनले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरीबलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने आन्दोलन : लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नु सरोकारवालाको दायित्व

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लुम्बिनी प्रदेशको ३३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फिर्ता

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३३.१ प्रतिशत फिर्ता भएको छ । असार २४ सम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि बजेट फिर्ता भएको हो । असार २४ पछि प्रदेश सरकार अन्तरगतको बजेट खर्च गर्न पाइदैन । प्रदेश सरकारबाट आएको कुल पुँजीगत बजेट मध्ये ६६.९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

घरजग्गामा सीमाभन्दा बढी ऋण, राष्ट्र बैंकको निगरानी बढ्यो, टाठाबाठाले २/४ लाख घटाएर भिडाउँदै !

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नेप्से परिसूचक २.४१ % ले बढ्यो, २ अर्ब ६७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

टाटा समूह र साइरस मिस्त्री विवादको आन्तर्य

भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानूनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साइरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरू भएको थियो । अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ । मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ । टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रस्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । टाटामा मिस्त्रीको आगमन सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए । अटोमोबाइल, विमान सेवा, सूचनाप्रविधि, स्टील, ऊर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ । मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो । मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाइ (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरीद गरेको थियो । सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साइरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । टाटा सन्स सूत्रधार (होल्डिङ) कम्पनीका रूपमा रहेको छ । टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्षसरह मानिन्छ । अध्यक्षमा आसीन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये ७ जना सञ्चालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक सञ्चालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए । मिस्त्रीको बहिर्गमनपछि रतन आफै अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरन्लाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई सञ्चालक समितिबाटै हटाइएको थियो । हटाउने तीन कारण मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ ओटा कारण बताइएको छ । पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले सञ्चलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो । वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपया खर्च लागेको थियो । ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य सञ्चालकले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । दोस्रो, टाटा टेलिसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो । यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरीद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो । सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता खोज्ने वा आफैले लिनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन । यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्वशर्तअनुसारको मूल्यमा खरीद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन । टाटा टेलिसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो । डोकोमोले घटेर शेयर विक्री नगर्ने भएपछि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेशनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्‍यो । आरबीआईले रकम लैजान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो । रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिमा हानि पुगेको सम्झन्थे । तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो । मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शाफूजी पल्लोन्जी समूहसँग अलग रहन भनिएको थियो । टाटा सन्समा शाफूजी पल्लोन्जी समूहको दुई कम्पनी स्टेर्लिङ इन्भेस्टमेन्ट र साइरस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो । टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो । मुद्दाको सिलसिला अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक दुईओटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्बहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलमा गएका थिए । ट्राइब्युनलले दाबी खारेज गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो । यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्त २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलियट ट्राइब्युनल गएका थिए । १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलियट ट्राइबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेको थियो । २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राइबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो । २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्ड, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमण्यम्को इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएर २६ मार्च २०२१ मा सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो । मिस्त्रीको आबद्धता रहेका दुइओटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दाबीलाई खारेज गरेको थियो । अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आबद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा विक्री गर्न आदेश दिएको छ । रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिक रूपमा नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् । मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारू माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारू दिन तयार भएको छ । मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर किनबेच हुने नै छ । नेपालको सन्दर्भ कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएकाले कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाइ गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २९ क्ष ले नेपाल सरकारले सर्वाेच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाइ गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषका असंगतिहरू

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष, सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । योजना र मुख्य विवाद योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ । निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ । निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन । विघटन र जिम्मेवारी योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन । सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८