भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानूनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साइरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरू भएको थियो । अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ । मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ । टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रस्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ ।
कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ ।
टाटामा मिस्त्रीको आगमन
सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए । अटोमोबाइल, विमान सेवा, सूचनाप्रविधि, स्टील, ऊर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ । मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो । मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाइ (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरीद गरेको थियो । सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साइरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । टाटा सन्स सूत्रधार (होल्डिङ) कम्पनीका रूपमा रहेको छ । टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्षसरह मानिन्छ । अध्यक्षमा आसीन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये ७ जना सञ्चालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक सञ्चालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए । मिस्त्रीको बहिर्गमनपछि रतन आफै अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरन्लाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई सञ्चालक समितिबाटै हटाइएको थियो ।
हटाउने तीन कारण
मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ ओटा कारण बताइएको छ । पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले सञ्चलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो । वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपया खर्च लागेको थियो । ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य सञ्चालकले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।
दोस्रो, टाटा टेलिसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो । यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरीद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो ।
सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता खोज्ने वा आफैले लिनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन । यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्वशर्तअनुसारको मूल्यमा खरीद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन । टाटा टेलिसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो । डोकोमोले घटेर शेयर विक्री नगर्ने भएपछि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेशनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्यो । आरबीआईले रकम लैजान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो । रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिमा हानि पुगेको सम्झन्थे ।
तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो । मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शाफूजी पल्लोन्जी समूहसँग अलग रहन भनिएको थियो । टाटा सन्समा शाफूजी पल्लोन्जी समूहको दुई कम्पनी स्टेर्लिङ इन्भेस्टमेन्ट र साइरस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो । टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो ।
मुद्दाको सिलसिला
अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक दुईओटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्बहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलमा गएका थिए । ट्राइब्युनलले दाबी खारेज गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो । यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्त २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलियट ट्राइब्युनल गएका थिए । १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलियट ट्राइबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेको थियो । २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राइबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो । २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्ड, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमण्यम्को इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएर २६ मार्च २०२१ मा सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो । मिस्त्रीको आबद्धता रहेका दुइओटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दाबीलाई खारेज गरेको थियो ।
अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आबद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा विक्री गर्न आदेश दिएको छ । रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिक रूपमा नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् । मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारू माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारू दिन तयार भएको छ । मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर किनबेच हुने नै छ ।
नेपालको सन्दर्भ
कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएकाले कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाइ गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २९ क्ष ले नेपाल सरकारले सर्वाेच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाइ गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।