नेपालमा निर्वाचन : संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

टेकनाथ सापकोटानिर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण निकायको रुपमा लिने गरिन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष र कानुनी शासनको विषयमा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्दछ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मुख्यतः स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, मिश्रित निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र प्रशासनिक निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय गरी तीन प्रकारका निकाय प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। केही मुलुकमा न्यायिक र सरकार मातहतको निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अभ्यास गर्ने गरिएको भए पनि

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराउने तयारी, यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं, पुस २ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको शपथ गराउने तयारी हुँदै छ । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ । साथै आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि सार्वजनिक गरेको छ । चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ […]

‘खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिन कानुनी व्यवस्था आवश्यक’

काठमाडौँ – कृषि विभागमा महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिन कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छन्। नवौं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पौडेलले यस्तो भूसंरक्षणसम्बन्धी ऐन भए पनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे। महानिर्देशक पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको माटोमा गुणस्तर कायम […]

२० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन हुने

१ असार, काठमाडौं । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपालमा २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकनको गृहकार्य थालिसकेको उनले जानकारी दिए । बुधबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले अपराध बढाइरहेको बताए । ‘१६ वर्षमा […]

‘यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हटाइयोस्’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद बिन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । सांसद पाण्डेले बालिकाहरुले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७÷८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको  उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी हुन् ।&n

न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू

काठमाण्डाै - न्युजिल्यान्डमा इच्छा–मृत्युले कानुनी रुप पाएको छ । अब न्युजिल्यान्डमा इच्छाअनुसार मृत्यु वरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ । यसअघि स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बियाले इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्यु गम्भीर रोगका कारण डाक्टरले ६ महिनाभन्दा बढी बाँच्न नसक्ने भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्तिमा मात्र लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ । न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युका विषयमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत यस क...