मनलाग्दी तथ्यांकले कुसुन्डा पहिचानमै समस्या

मनलाग्दी हवाई भाडामा संसदीय समितिको चासो- नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पत्राचार

काठमाडौं । विपत्तिले जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा विमान सेवा कम्पनीले आफूखुसी भाडा बढाएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले भाडा दर नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै समितिले पर्यटनमन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको हो । दशैँको मुखमा विपद्ले जनमानसमा त्रास भइरहेको साथै सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या परिरहेको […]

Nepal Press भाद्र २०८१

सार्वजनिक सवारीसाधनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चलेको छ । ट्राफिक नियम मिच्नेमा यिनीहरू नै अगाडि छन् । जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने अव्यवस्था शायद नेपालमा मात्रै होला । यात्रुसँग गर्ने व्यवहार र असुल्ने भाडामा पनि निकै मनलाग्दी छ । पैसा तिरेर पनि यात्रुले सवारीसाधनको सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ । बेलुकी साँझ पर्न थाल्नेबित्तिकै गाडी पाइन छाड्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि भनेर दर्ता भएपछि तिनको सञ्चालनको समय निश्चित अवधि हुनैपर्छ । मन लागे चलाउने मन नलागे चलाउने भन्ने हुँदैन । तर, काठमाडौंमा भीडभाडको बेलामा बेस्सरी कोचेर गाडी चलाउने र यात्रु कोच्न नपाए गाडी नै नचलाउने प्रवृत्तिसमेत छ । अन्य मुलुकमा भने कति बजेदेखि कतिबजेसम्म कुनकुन रूटमा बस चल्छ स्पष्ट थाहा दिइन्छ । त्यसो हुँदा सकी नसकी निजी सवारीसाधन किन्ने लोभ कम पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरीकै कारण ऋणधन गरेर दुईपांग्रे सवारीसाधन जोड्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण सडकमा जामको समस्या बढिरहेको छ । यसै पनि काठमाडौंका सडक साँघुरा छन् । जताततै क्रश भएकाले जाम हुनु स्वाभाविकै हो । यो समस्या समाधान गर्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउन थालिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायात नसुधारे कुनै पनि समाधान काम लाग्ने देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधन अव्यवस्थित हुनुका कारण सरकारले यसमा लगानी गर्न नसक्नु हो । अत्यधिक देशमा सार्वजनिक यातायात स्थानीय सरकारले हेर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग चलाउँदैन तर सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ सरकारको लगानी पाइन्छ । नेपालमा भने सरकार उद्योग चलाएर बस्छ र सार्वजनिक यातायात भने पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रलाई छाडिदिन्छ । यही कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनपरी बढेको हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो । महानगरपालिकाले आफै पनि बस सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेको पनि छ । तर, यो अपर्याप्त छ । अहिले चलेका सवारीसाधनको बलियो विकल्प हुनेगरी साझा बस सञ्चालन हुने हो भने विकृति केही घट्न सक्छ । त्यस्तै नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बस व्यवसायीका माग मान्न बाध्य छ । यस्तो बाध्यता रहेसम्म यसमा सुधार आउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । दिवस श्रेष्ठ चाबहिल, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

लघुवित्तमा समस्या आउनुमा मनलाग्दी ढंगले लाइसेन्स बाड्ने नीति भएको सञ्चालकको आरोप

काठमाडाैं । न्यून आय भएका घरपरिवारलाई सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न उत्पादन मूलक काममा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्थाप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले जुन उद्देश्य, मर्म र भावनासाथ लघुवित्तहरु खोलेको हो सो अनुसार चल्न नसकको गुनासा आउन थालेका हुन् । पछिल्लो समय लघुवित्तकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका विशेषगरी महिलाहरु पीडित बनेको […]

Image Khabar माघ २०७९

व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : संकटका बेला पनि नाफा खोज्ने ?’

बिग्रँदो आर्थिक सन्तुलन तथा व्यावसायिक कठिनाइबीच सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावको समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टो झन्–झन् समस्या गहिरिँदै गएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट बन्न पुगेका हुन् । यता सरकारले निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाइरहेको छ । मनलाग्दी खर्च गरेर, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर र आयातित वस्तुमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर बैङ्कहरूले सङ्कटमा पनि नाफा खोजिरहेको अर्थमन्त्रीको आरोप छ ।‘सङ्कट भनेको सङ्कट नै हो । यस्तोम

Ratopati मंसिर २०७८

पालिकामा सुशासनकाे अवस्था सुधार गर्नुपर्छ : विज्ञ

काठमाण्डाै – पालिकामा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेशनले आज साेमवार काठमाण्डाैम गरेको 'स्थानीय तहका समस्या र सार्वजनिक लेखा समितिको सम्बन्ध' विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन पालिकाकाे पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न समस्याले गर्दा सोचेजस्तो अवस्था हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा विकास समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिधिहरू मनलाग्दी रूपमा प्...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

चीनसँगको व्यापार : बिचौलिया सलबलाउँदै, व्यापारी मारमा

काठमाडौं । चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध त्यति उत्साहजनक नदेखिरहेको बेला कोभिडको कारण देखाउँदै चीनले गरेको कडाइका कारण बिचौलियाको बिगबिगी झनै बढेको छ । चीनबाट नेपाली व्यापारीले रसुवागढी नाका हुँदै सामान ल्याउन खोज्दा चिनियाँ सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा चिनियाँ मालवाहक सवारी दुवानी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मनलाग्दी दुवानी खर्च उठाउन थालेका छन् । यही कारण चीनबाट सामान ल्याउन नसकिएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले एकदमै कम अर्थात् दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाइरहेको छ । ढुवानीमा चिनियाँ पक्षले अनावश्यक बार्गेनिङ बढाएका छन् । यसले केरुङसम्मको भाडा बढी तिर्छ उसैको लोड गरिदिने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । विगत लामो समयदेखि चीनबाट सामान आयात गर्दै आएका पीएनपी इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति प्रभु अधिकारीका अनुसार अहिले चीनबाट सामान ल्याउँदा ढुवानीमा चिनियाँ पक्षको बार्गेनिङ अनपेक्षित रूपमै बढाउँदा कठिन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना शुरुआतदेखि नै केरूङ ‘जिलोङ पोर्ट हुँदै रसुवा नाकाबाट मालसामान आयात गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ । एकातिर महँगो ढुवानी शुल्क तिर्नुपरेको छ भने अर्कातिर मालसामान पनि हराउने गरेको छ । नेपाली कामदार लगेर सामान लोड गर्न नदिने चिनियाँ पक्षको कडाइले सामान चोरी बढेको हो । ‘चीनको कुनै पनि प्रान्तबाट लोड भएर हिडेको सामान १५–२० दिनभित्र चीनको भन्सार बिन्दु केरुङमा आइपुग्छ तर केरुङ जिलोङ पोर्टदेखि रसुवा भन्सार बिन्दुसम्म जम्मा २८ किलो मीटर दूरी पार गर्न ६ महीना कुर्नुपरेको छ, चीनमा किनेको सामान नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ ढुवानी व्यवसायी तथा चिनियाँ सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने बिचौलिया प्रवृत्ति नै भएको अधिकारीको बुझाइ रहेको छ । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार अहिले जाडोको सामान चीनबाट झन्डै दैनिक २५ भन्दा पनि बढी कन्टेनर केरुङ नाकाका लागि हिँड्ने गरेका छन् । तर, चीन सरकारले कोभिडको कारण देखाएर दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्र छोडिदिँदा बिचौलिया सलबलाएका हुन् । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले नै कूटनीतिक रूपमा पहल गरी चीनसँगको व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा चासो नै देखाएको छैन । ढुवानी कति बढ्यो ? कोभिडभन्दा अघि ६८ सीबीएम क्षमता भएको ५ हजार चिनियाँ युआन (नेरू १ लाख लागत पर्ने कन्टेनरको भाडा अहिले चिनियाँ युआन ६० हजार (नेरू १ लाख २० हजारदेखि माथि) लिने गरेका छन् भने चीनको कुनै प्रान्तदेखि केरुङ नाकासम्मको ढुवानी शुल्क प्रतिसीबीएम चिनियाँ युआन ५६० (ने रू. ११ हजार २००) अथवा प्रतिकिलो (ने रू. ६०) को दरले मालसामान केरुङ आइपुग्नु अगावै तिरिसकेका हुन्छन् । ढुवानीमा बिचौलिया हाबी हुँदा सामान समयमा नआउने समस्याका साथै मुल्यवृद्धिसमेत चर्को बढ्न थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुर्खेतमा बजार अनुगमन निष्प्रभावी

सुर्खेत । चाडपर्वका बेला सुर्खेत आसपास क्षेत्रका व्यापारीले तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा र रंगरोगनका सामग्रीमा आफूखुसी भाउ बढाएका छन् । तीनै तहका सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र पारे पनि व्यापारीले अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका उपभोग्य सामग्री बिक्रीसँगै मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको हो । चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको हो । कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतसहित आसपासका क्षेत्रका सबैजसो व्यापारिक केन्द्रमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ । यसअघि २ सय ६० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने खानेतेलको मूल्य १० रुपैयाँ बढाइएको छ भने चामल प्रतिबोरा ३० देखि ५० रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्न थालिएको छ । बजारमा १ सय २० पर्ने दालमा १० रुपैयाँ बढाइएको स्थानीय हरिमाया ढकालले बताइन् । उनका अनुसार ४० देखि ५० मा बिक्री हुने तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि १०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मूल्यवृद्धिको असर आर्थिक रूपमा विपन्न र मजदुर वर्गमा बढी परेको स्थानीय अगुवा पिताम्बर ढकालले बताए । ‘कसैलाई चाडपर्वमा पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चाडपर्वमा झन् सहुलियत दिनुपर्नेमा व्यापारीले मूल्य बढाइरहेका छन् ।’ कोरोना महामारीले अधिकांश विपन्नको रोजगारी गुमेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उनले बताए । वैशाखयता तेल र खाद्यान्नको मूल्य प्रत्येक महिनाजसो बढिरहेको स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मी बयकको भनाइ छ । सुर्खेतमा ५ महिनाअघि २ सय पर्ने मूल्य अहिले प्रतिप्याकेट २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले १ हजार ५ सयमा पाइने चामलको मूल्य अहिले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । ‘व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर नियमन गर्ने निकायले बजार अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेनन् ।’ गाउँघरमा अभावको हल्ला फैलाएर व्यापारीले जथाभावी भाउ बढाउँदै लगेको गृहिणी सिर्जना रोकाय बताउँछिन् । ‘काम गर्दा दिनमा ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महँगीका कारण त्यो ज्यालाले साँझ–बिहानको चुलो बाल्न पनि कठिन भयो ।’ यापारीलाई मूल्यवृद्धि गर्न छुट दिने सरकारले मजदुरको ज्याला बढाउन पहल नगरेको उनको गुनासो छ । तर, उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य बढाउँदा बजारमा महँगी बढेको व्यापारीको दाबी छ । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका व्यापारी ईश्वर श्रेष्ठ कम्पनीहरूले बढी परिणामको स्टिकर टाँसेर कम परिणामको सामान पठाउने गरेको गुनासो गरे । ‘कम्पनीहरूले एक लिटरको तेल भनी ९ सयदेखि ९ सय एमएलसम्मको तेल मात्र भरेर पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले तेल प्याकिङ गर्ने कम्पनीमा छापा मारी उद्योगीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले जथाभावी मूल्यवृद्धि नगर्न, अखाद्य वस्तु बिक्री नगर्न र व्यापारिक मर्यादा कायम राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । चाडपर्वको समय उपभोक्तालाई ठगीमा पर्न नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीशमशेर रानाले दाबी गरे । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दैनिकजसो ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गर्ने गरिएको छ । ‘व्यापारीले मूल्यसूची नराखेरै व्यापार गरेको भेटियो । बजारमा उपभोक्तालाई बिल नदिने प्रवृत्ति पनि धेरै रहेछ,’ उनले भने, ‘पहिलोपल्ट कैफियत भेटिएकाले चेतावनी दिएर छाडेका छौँ । फेरि भेटिए कारबाही हुन्छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

राहतमा म्याद सकिएको र गुणस्तरहीन सामग्री वितरण

काठमाडौं । स्थानीय तहले सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गरेको राहत सामग्री एक वर्षअघि नै म्याद गुज्रेको र मिसावट रहेको भेटिएको छ । स्थानीय तहले विचारै नपु¥याई मनलाग्दी म्याद गुज्रेको राहत सामग्री वितरण गर्न थालेपछि स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । नागार्जुन नगरपालिका–४ ले शुक्रबार सीतापाइलास्थित बाफलमा वितरण गरेको राहतमा एक वर्षअघि नै म्याद …

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७६

मनलाग्दी तथ्यांकले कुसुन्डा पहिचानमै समस्या

सम्बन्धित सामग्री