कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चलेको छ । ट्राफिक नियम मिच्नेमा यिनीहरू नै अगाडि छन् । जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने अव्यवस्था शायद नेपालमा मात्रै होला । यात्रुसँग गर्ने व्यवहार र असुल्ने भाडामा पनि निकै मनलाग्दी छ ।
पैसा तिरेर पनि यात्रुले सवारीसाधनको सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ । बेलुकी साँझ पर्न थाल्नेबित्तिकै गाडी पाइन छाड्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि भनेर दर्ता भएपछि तिनको सञ्चालनको समय निश्चित अवधि हुनैपर्छ । मन लागे चलाउने मन नलागे चलाउने भन्ने हुँदैन । तर, काठमाडौंमा भीडभाडको बेलामा बेस्सरी कोचेर गाडी चलाउने र यात्रु कोच्न नपाए गाडी नै नचलाउने प्रवृत्तिसमेत छ । अन्य मुलुकमा भने कति बजेदेखि कतिबजेसम्म कुनकुन रूटमा बस चल्छ स्पष्ट थाहा दिइन्छ । त्यसो हुँदा सकी नसकी निजी सवारीसाधन किन्ने लोभ कम पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरीकै कारण ऋणधन गरेर दुईपांग्रे सवारीसाधन जोड्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण सडकमा जामको समस्या बढिरहेको छ । यसै पनि काठमाडौंका सडक साँघुरा छन् । जताततै क्रश भएकाले जाम हुनु स्वाभाविकै हो । यो समस्या समाधान गर्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउन थालिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायात नसुधारे कुनै पनि समाधान काम लाग्ने देखिँदैन ।
सार्वजनिक सवारीसाधन अव्यवस्थित हुनुका कारण सरकारले यसमा लगानी गर्न नसक्नु हो । अत्यधिक देशमा सार्वजनिक यातायात स्थानीय सरकारले हेर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग चलाउँदैन तर सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ सरकारको लगानी पाइन्छ । नेपालमा भने सरकार उद्योग चलाएर बस्छ र सार्वजनिक यातायात भने पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रलाई छाडिदिन्छ । यही कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनपरी बढेको हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।
महानगरपालिकाले आफै पनि बस सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेको पनि छ । तर, यो अपर्याप्त छ । अहिले चलेका सवारीसाधनको बलियो विकल्प हुनेगरी साझा बस सञ्चालन हुने हो भने विकृति केही घट्न सक्छ । त्यस्तै नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बस व्यवसायीका माग मान्न बाध्य छ । यस्तो बाध्यता रहेसम्म यसमा सुधार आउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
दिवस श्रेष्ठ
चाबहिल, काठमाडौं ।