उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अनुशासन समिति गठन

वैशाख ४, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले  पूर्व अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा अनुशासन समिति गठन गरेको छ । महासंघले विद्यमान विधानको दफा ३८(क) अनुसारको अनुशासन समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा गठन भएको बताएको छ । अनुशासन समितिको उप–सभापतिमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी रहेका छन् ।  त्यसैगरी समितिको सदस्यहरूमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र गान्धि एण्ड एशोसिएट्सका संस्थापक अध्यक्ष गान्धि पण्डित रहेका छन् ।  समितिको सल्लाहकारमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधान रहेका छन् ।   

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीको संचारमा हाम्राकुराकर्मी विवेक मनोनित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले मातहतका विभिन्न समिति गठन गरेको छ ।

नेवाउ महासंघ कोशीका विषयगत २२ समिति गठन

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले विभिन्न २२ ओटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ गठन तथा सञ्चालक सम्बन्धी नियमावली २०७३ को दफा २२ (ट) अनुसार समितिका सभापति मनोनयन गरेका हुन् । महासंघ कोशी प्रदेशका कृषि उद्यम केन्द्र प्रदेश समिति सभापति टीकाराज ढकाल, सदस्यता वितरण समिति सभापति कुमारमणि पोखरेल, उद्योग वाणिज्य परिषद् समितिका सभापति भीमबहादुर पौडेल, बैंक, वित्तीय, बीमा तथा पूँजी बजार समितिका सभापति सुवास आचार्य, स्वास्थ्य तथा शीप विकास समितिका सभापति राजन श्रेष्ठ, रोजगारदाता समितिका सभापति श्रवणकुमार अग्रवाल, शिक्षा तथा सूचना समितिका सभापति रविन दाहाल, स्थानीय आर्थिक विकास समितिका सभापति वीरेन्द्रकुमार साह, निजी तथा साझेदारी समन्वय समितिका सभापति प्रितम खड्गी, कर तथा राजस्व समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवाल, पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति भविश श्रेष्ठ, वस्तुगत समन्वय समितिका सभापति दिपक पाण्डे र महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति सरु केसी छन् । यसैगरी शहरी विकास ऋषिराज तिम्सिना, सामाजिक विकास प्रकाश शिवाकोटी, मानव संसाधन विनोद बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विजय श्रेष्ठ, व्यापार मेला मनोज विक्रम शाह, स्थल यातायात तथा पारवहन मेघराज सिग्देल, भन्सार समन्वय प्रवीण जोशी, स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन युनेश श्रेष्ठ र सल्लाहकार समितिका सभापतिमा अविनाश बोहरालाई नियुक्त गरिएको कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

६ वर्षमा बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।  देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजीक्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजीक्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था र २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करीब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्ममा ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, शीपमूलक तालीम विस्तार गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । शीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संसाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चासो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, अर्थमन्त्रीको ब्याजदर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई भेटेर दसैं र तिहारको समयमा मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् । चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि धेरै भएका कारण प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ […]

प्रधानमन्त्रीको चासो मूल्यवृद्धि, अर्थमन्त्रीको ब्याजदर नियन्त्रण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाले आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भेटेर दसैं र तिहारको समयमा मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् भने अर्तमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर मूल्यवृद्धिबारे चासो राखेका छन् । चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि धेरै भएका कारण प्रधानमन्त्री उद्योग, वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना […]

गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद्द्वारा काम शुरू

कास्की । नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि पारस्परिक समन्वय गर्न गण्डकी प्रदेशमा गठन गरिएको खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालन आदेश जारी भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको १७ सदस्यीय परिषद्ले कार्य प्रारम्भ गरेको हो । परिषद्को पोखरामा बसेको पहिलो बैठकले खाद्य तथा कृषिसम्बन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी नीति निर्माण तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशक समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव डा. हरिबहादुर केसी रहेका छन् । प्रदेशमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि परिषद्ले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रायसहित सिफारिश गर्नेछ । परिषद्को मुख्य कार्य प्रदेशभित्र भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने तथा आवश्यक खाद्यान्नको सञ्चिति र वितरणको व्यवस्था मिलाउने रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्ले प्रदेशभित्रका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी छ । खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ९ गते गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) आदेश जारी गरेको थियो । सो परिषद्मा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, किसान समूहलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । परिषद्को कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग रहेको छ । नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र खाद्यमा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन विसं २०७५ मा जारी गरिएको थियो । सो ऐनमा संघमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय खाद्य परिषद् तथा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय खाद्य परिषद् गठनको संरचनागत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति हुने व्यवस्था ऐनमा छ । रासस

उद्योग वाणिज्य संघ रुकुम पश्चिमको बेरुजु करीब २१ लाख

जेठ ६, रुकुम (पश्चिम) । उद्योग वाणिज्य संघ रुकुम (पश्चिम) को बेरुजु २० लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि विभिन्न व्यक्तिले संघबाट रकम लिएर फर्छ्यौट गरेका छैनन् ।   संघको १३ औं वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ भित्र सबै बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसको तीन वर्ष बित्दासमेत कार्य समितिका सदस्यले पेस्की लिएको ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, करदाता सेवा शुल्क बापतको १२ हजार र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमको ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि बजेट पठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि संघमा बेरुजु देखिएको छ । संघको विवाद मिलाउन बनेको समितिका सदस्य डिलबहादुर केसीले उक्त प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गरेका थिए । संघले यसअघि तोकेको २०७५ असार २२ गतेको साधारणसभा विवादपछि स्थगित भएको थियो ।  आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै व्यवसायीले साधारण सभा अघि बढ्न नदिएपछि विशेष समिति गठन गरिएको थियो । पहलबहादुर खड्का संयोजक रहेको समितिले साधारण सभा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

रुकुम उद्योग वाणिज्य संघको बेरुजु करीब २१ लाख

वौशाख १९, रुकुम । रुकुम उद्योग वाणिज्य संघको बेरुजु करीब २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ देखि विभिन्न व्यक्तिले संघबाट २० लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएर फस्र्यौट गरेका छैनन् ।  संघको १३ औं वार्षिक साधारणसभामा पेस गरिएको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/ ०७५ भित्र सबै बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसको तीन वर्ष बित्दासमेत कार्य समितिका सदस्यले पेस्की लिएको ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् ।त्यस्तै करदाता सेवा शुल्क बापतको १२ हजार रुपैयाँ र एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमको ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु रहेको छ । कृषि मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि बजेट पठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/ ०७५ मा ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएको छ । संघको विवाद मिलाउन बनेको समितिका सदस्य डिलबहादुर केसीले उक्त प्रतिवेदन साधारण सभामा पेस गरेका थिए । संघले यसअघि तोकेको विसं २०७५ असार २२ गतेको साधारण सभा विवादपछि स्थगित भएको थियो । आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै व्यवसायीले साधारणसभा अघि बढ्न नदिएपछि विशेष समिति गठन गरिएको थियो । पहलबहादुर खड्का संयोजक रहेको समितिले साधारणसभा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

उवासंघ प्रदेश ५मा १२ समिति गठन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ५ ले बिभिन्न समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ । महासंघ प्रदेश ५ को सचिवालय बुटवलमा बसेको पदाधिकारीहरूको बैठले समिति गठनसँगै सभापति तोकि जिम्मेवारी दिएको प्रदेश अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले ।