कास्की । नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि पारस्परिक समन्वय गर्न गण्डकी प्रदेशमा गठन गरिएको खाद्य परिषद्ले आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालन आदेश जारी भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको १७ सदस्यीय परिषद्ले कार्य प्रारम्भ गरेको हो ।
परिषद्को पोखरामा बसेको पहिलो बैठकले खाद्य तथा कृषिसम्बन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी नीति निर्माण तथा सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशक समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव डा. हरिबहादुर केसी रहेका छन् ।
प्रदेशमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि परिषद्ले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रायसहित सिफारिश गर्नेछ । परिषद्को मुख्य कार्य प्रदेशभित्र भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने तथा आवश्यक खाद्यान्नको सञ्चिति र वितरणको व्यवस्था मिलाउने रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्ले प्रदेशभित्रका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी छ ।
खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ९ गते गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) आदेश जारी गरेको थियो । सो परिषद्मा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, किसान समूहलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
परिषद्को कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग रहेको छ । नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र खाद्यमा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन विसं २०७५ मा जारी गरिएको थियो ।
सो ऐनमा संघमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय खाद्य परिषद् तथा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय खाद्य परिषद् गठनको संरचनागत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति हुने व्यवस्था ऐनमा छ । रासस