दीर्घकालीन कोभिड उपचारमा प्याक्सलोभिड प्रभावकारी : अध्ययन
कोभिड संक्रमणको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको प्याक्सलोभिड औषधि दीर्घकालीन कोभिड उपचारमा समेत प्रभावकारी देखिएको छ । फाइजर कम्पनीद्वारा निर्मित एन्टिभाइरल प्याक्सलोभिडले सिभियर कोभिडविरुद्ध इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि गत मार्चमा अनुमति पाएको थियो ।...
काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने ।
आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ?
योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् ।
माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सिन्धुपाल्चोक । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तातोपानी नाकामा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार नेपाल–चीनबीचको उत्तरी सीमा तातोपानी नाकाको निरीक्षण गर्दै सापकोटाले उक्त नाकामा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
‘यो नाकाले वार्षिक अर्बाैंको राजस्व भिœयाउँदै आएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘जुरे पहिरो, भूकम्प र पटकपटकको प्राकृतिक विपद्का कारण अहिले यो क्षतविक्षत बन्न पुगेको छ । यस नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने देखियो ।’
सभामुख सापकोटाले वार्षिक अर्बाैंको राजस्व भिœयाउन पनि राज्यले नाकालाई सुदृढ बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
बाह्रबीसेदेखि कोदारीसम्मको विकासलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन खाका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘दीर्घकालीन रूपमा धुलिखेलदेखि कोदारीसम्मको सडकलाई दुईलेनको बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन रूपमा भने बाह्रबीसेदेखि कोदारीसम्म भत्किएका र बिग्रिएका संरचनाहरूलाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सभामुख सापकोटाले त्यसका लागि बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरे ।
सभामुख र मन्त्रीसहितको टोलीले मितेरी पुल, लिपिङ बजारको निरीक्षण गरेको छ । लिपिङ बजार सीमा पुलसँग जोडिएको बजार हो । भूकम्पपछि यहाँको अवस्था दयनीय छ । यो बजारमा मात्रै भूकम्पअघि दैनिक करोडौंको कारोबार हुन्थ्यो । ठूलाठूला होटेल, बैंकलगायत कारोबार हुने व्यापारिक पसलहरू यहाँ थिए । यसलाई पुनः सुचारू गरिनुपर्नेमा सभामुख सापकोटाले जोड दिए ।
सभामुखसँगै नाका निरीक्षणका लागि पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तातोपानी नाकालाई सहज बनाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए । ‘तातोपानी नाकालाई सुदृढ बनाउँदै व्यवसायलाई सहज बनाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘पहिलेको तुलनामा नाकामा उल्लेख्य सुधार भइसकेको छ र अझ यो नाकालाई विस्तार गरेर जाने विषयमा चीन सरकारसँग सहमतिसमेत भइसकेको छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले अबको केही महीनाभित्रबाट नाका नियमित पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बाहबीसे–कोदारी सडक र भूक्षय रोकथामका लागि चीन सरकारसँग विस्तृत जानकारी दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकार सहमत देखिएको छ ।’ तातोपानी भन्सार र मितेरी पुलसम्मको अवलोकन भ्रमण गरी त्यहाँको वर्तमान अवस्थाबारे सभामुख सापकोटा र अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी लिएका हुन् । उनीहरूले अरनिको राजमार्गको सडक अवस्थाको निरीक्षण गरेका थिए । बाह्रबीसेदेखि नेपाल चीन सीमासम्मको २६ किलोमीटर सडकमा गर्नुपर्ने मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि समेत निरीक्षण गरिएको थियोे ।
भूकम्पपछि अस्थिर रहेको तातोपानी नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय व्यवसायी, तातोपानी भन्सारलगायतसँग छलफलसमेत भएको सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले बताए । ‘नाका र अरनिको राजमार्ग सुधारका लागि चीनसँग आवश्यक थप समन्वय गर्नेबारे छलफल केन्द्रित थियो,’ न्यौपानेले भने ।
कोभिड–१९ महामारी र सीमाक्षेत्रमा गरिएको कडाइका कारण तातोपानी नाकाबाट हुने आयातनिर्यात पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सकेको छैन ।
कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए ।
सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ ।
कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ?
अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं ।
उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं ।
भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ ।
चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ ।
चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न ।
नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ ।
कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ?
कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ ।
भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ ।
महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ?
महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ?
अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ ।
कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ?
नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ ।
वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ?
नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ ।
आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ?
यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ?
सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ ।
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६)मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीए र प्रभावकारी सहभागिता रहने भएको छ । यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडीसी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन (टीएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टीएनएस), लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ ।
नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा राखिनेछ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ ।
वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सीधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने कँडेलले बताए । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् ।
हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेको थिएन । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । रासस
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो ।
महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।
अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ ।
नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ ।
कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो ।
संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो ।
व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’
कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’
कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् ।
सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ ।
५ करोड ३० लाख खोप निश्चित
सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे ।
खोप उत्पादनका लागि पहल
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए ।
सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ ।
कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए ।
विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उकास्न लगानीको ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीले वर्तमानमा माग र भविष्यमा आपूर्ति क्षमता बढाउँछ । माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
निजी लगानी स्वपूँजी र बाह्य स्रोत दुवैबाट जुटाउन सकिन्छ । सानातिना लगानी स्वपूँजीबाट भए पनि ठूलो स्तरको लगानीका लागि बाह्य पूँजी जुटाइन्छ । आफै लगानी गर्न सक्नेले पनि लिभरेजका लागि केही ऋण लिन्छन् । लगानी बैंकबाट जुटाउने कि बजारबाट भन्ने विषय सम्बद्ध व्यवसायको रणनीति र मुलुकभित्र बैंक र बजारको विकास स्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बैंकमुखी र बजारमुखी भनेर पनि चिनिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बैंक र बजारमध्ये कुनले बढी गति दिन्छ भन्ने विषय विवादित छ । अर्थशास्त्री कुन्ट र लेभिनको विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई बैंकिङ र बजार दुवैले सहयोग गरे पनि एउटा विन्दुपछि बैंकभन्दा बजारको प्रभाव उच्च हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र धनी हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बजार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । अर्थशास्त्री ग्याम्बाकोर्टा, याङ र सात्सरोनिसका अनुुसार बजारभन्दा बैंकमा आधारित अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव तीन गुणा बढी देखिन्छ । वित्तीय संकटको समयमा बैंकले भन्दा बजारले बढी जोखिम वहन गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय शंखा चक्रवर्ती तथा ट्रिडिप रायका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई बैंक तथा बजार दुवैले टेवा दिए पनि बजारभन्दा बैंकिङ प्रणालीका बढी फाइदाहरू छन् । बैंकले बढीभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्छ । श्रममुखी परम्परागत क्षेत्र खुम्चिँदै आयको समान वितरण हुन्छ । उच्च लागतका कारण बजारले परम्परागत क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्न सक्दैन ।
उपर्युक्त अध्ययनहरूको निष्कर्ष के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न बजारमार्पmत ठूला क्षेत्र समेट्नुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत तथा साना क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सकिन्छ ।
विगत १ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ दशमलव ३ प्रतिशत र≈यो । हाल कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करीब २५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र अभैm परम्परागत प्रविधिमुखी छ । बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । एक दशक अवधिमा कुल बैंकिङ कर्जा भने बढेको देखिन्छ । बैंक कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात दशकअघिको ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ८३ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत शेयरको कुल चुक्ता रकम जीडीपीको ९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घस्रिँदै १२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्र आइपुगेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रले बजारभन्दा ६ दशमलव २ गुणा बढी लगानी जुटाएको देखिन्छ । बैंकहरू कृषिभन्दा उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । अतः पूँजी बजार विस्तारै अगाडि बढे तापनि अभैm लगानीकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित छन् ।
व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा रुचाउनुका कारणहरू छन् । सामान्य भेटघाट र केही कागजातहरू पेश गरेमा बैंकले सजिलै कर्जा दिन्छ । बेलाबखत ब्याज पनि घटाइदिन्छ । कारोबार गोप्य नै रहन्छ । कारोबार खस्किँदा पनि पुनरुत्थानका योजना पेश गरेमा बैंकले सहयोग नै गर्छ । तर, बजारबाट लगानी जुटाउन केही प्रक्रियागत समय लाग्छ । वित्तीय विवरण आवधिक रूपले प्रकाशन गर्नुपर्छ । बेलाबखत व्यवसायको कारोबारप्रति टीकाटिप्पणी गरिन्छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सञ्चालक र बा≈य विज्ञलाई समेट्नुपर्छ । एकल निर्णय लिन सकिँदैन । ऋणपत्रबाट लगानी जुटाएको अवस्थामा नियमित रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ ।
नेपालको पूँजीबजारमा हाल २२० ओटा कम्पनीहरू मात्र सूचीकृत छन् जसमध्ये वित्तीय क्षेत्र बाहेकबाट केवल ७५ ओटा छन् । यीमध्ये जलविद्युत्का ४० र उत्पादन तथा प्रशोधनका १९ ओटा कम्पनी छन् । होटेल, व्यापार, लगानी र अन्य बाँकी १६ भित्र अटाएका छन् । यीमध्ये केहीले अत्यन्त न्यून अनुपातमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छन् भने अधिकांशले अझै बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू अझै पूँजी बजार बाहिरै छन् । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आबद्ध गराउने सरकारी नीति खै के हुँदैछ । धितोपत्र बोर्डको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र मौद्रिक नीतिको कोभिडबाट अति प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पस भेहिकलबाट पुनःसंरचना गर्ने सुझावप्रति व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् ।
हामीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय र सन् २०४३ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १२१०० डलरसहित विकसित मुलुकमा स्तारोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र बार्षिक क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १० दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार गर्दै यी क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रमा अंश सन् २०४३ सम्ममा क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । पन्धौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले लिएको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू.९२ खर्ब २९ अर्ब लगानी चाहिन्छ जसको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट जुटाउनुछ ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा निजीक्षेत्रबाट उच्च लगानी आवश्यक पर्छ र लगानीसँगै जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भूकम्प, कोभिड र अन्य जोखिमहरूको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बाह्य पूँजीको ठूलो अंश बजारबाटै जुटाउन अभिप्रेरित गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपले साना तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्न तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, वस्तु बजारको विकासमार्पmत पनि परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई उकास्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।
सरकारलगायत अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूले आप्mना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू यस्ता तथ्यहरूलाई समेत विचार गर्दै रणनैतिक रूपले अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले लिएका आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न कठिन छैन ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।
नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
प्रदेश नं.२ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश नं.२ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले आगामीआर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान,नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु र दिगो विकास लक्ष्यलगायत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरु,कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना,मध्यकालीन खर्च संरचना, चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीको रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचार सहित स्वास्थ्य , शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अघिलो वर्षमा संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्र्तता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने योजना राखेका छन । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक रुपमा प्रदेशमा धेरै क्षति भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरि प्रदेशको आठवटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटरसहितको व्यवस्था गरी उपचार प्रक्रिया लाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने छ ।
कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ ।
निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ?
बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ ।
बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् ।
कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ?
सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ?
गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं ।
कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ ।
हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं ।
सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ ।
मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न ।
उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।
निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?
सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।
