काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६)मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीए र प्रभावकारी सहभागिता रहने भएको छ । यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडीसी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन (टीएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टीएनएस), लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ ।
नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झन्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा राखिनेछ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ ।
वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सीधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने कँडेलले बताए । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् ।
हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेको थिएन । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । रासस
