कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उकास्न लगानीको ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीले वर्तमानमा माग र भविष्यमा आपूर्ति क्षमता बढाउँछ । माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
निजी लगानी स्वपूँजी र बाह्य स्रोत दुवैबाट जुटाउन सकिन्छ । सानातिना लगानी स्वपूँजीबाट भए पनि ठूलो स्तरको लगानीका लागि बाह्य पूँजी जुटाइन्छ । आफै लगानी गर्न सक्नेले पनि लिभरेजका लागि केही ऋण लिन्छन् । लगानी बैंकबाट जुटाउने कि बजारबाट भन्ने विषय सम्बद्ध व्यवसायको रणनीति र मुलुकभित्र बैंक र बजारको विकास स्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बैंकमुखी र बजारमुखी भनेर पनि चिनिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बैंक र बजारमध्ये कुनले बढी गति दिन्छ भन्ने विषय विवादित छ । अर्थशास्त्री कुन्ट र लेभिनको विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई बैंकिङ र बजार दुवैले सहयोग गरे पनि एउटा विन्दुपछि बैंकभन्दा बजारको प्रभाव उच्च हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र धनी हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बजार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । अर्थशास्त्री ग्याम्बाकोर्टा, याङ र सात्सरोनिसका अनुुसार बजारभन्दा बैंकमा आधारित अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव तीन गुणा बढी देखिन्छ । वित्तीय संकटको समयमा बैंकले भन्दा बजारले बढी जोखिम वहन गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय शंखा चक्रवर्ती तथा ट्रिडिप रायका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई बैंक तथा बजार दुवैले टेवा दिए पनि बजारभन्दा बैंकिङ प्रणालीका बढी फाइदाहरू छन् । बैंकले बढीभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्छ । श्रममुखी परम्परागत क्षेत्र खुम्चिँदै आयको समान वितरण हुन्छ । उच्च लागतका कारण बजारले परम्परागत क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्न सक्दैन ।
उपर्युक्त अध्ययनहरूको निष्कर्ष के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न बजारमार्पmत ठूला क्षेत्र समेट्नुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत तथा साना क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सकिन्छ ।
विगत १ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ दशमलव ३ प्रतिशत र≈यो । हाल कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करीब २५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र अभैm परम्परागत प्रविधिमुखी छ । बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । एक दशक अवधिमा कुल बैंकिङ कर्जा भने बढेको देखिन्छ । बैंक कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात दशकअघिको ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ८३ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत शेयरको कुल चुक्ता रकम जीडीपीको ९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घस्रिँदै १२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्र आइपुगेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रले बजारभन्दा ६ दशमलव २ गुणा बढी लगानी जुटाएको देखिन्छ । बैंकहरू कृषिभन्दा उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । अतः पूँजी बजार विस्तारै अगाडि बढे तापनि अभैm लगानीकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित छन् ।
व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा रुचाउनुका कारणहरू छन् । सामान्य भेटघाट र केही कागजातहरू पेश गरेमा बैंकले सजिलै कर्जा दिन्छ । बेलाबखत ब्याज पनि घटाइदिन्छ । कारोबार गोप्य नै रहन्छ । कारोबार खस्किँदा पनि पुनरुत्थानका योजना पेश गरेमा बैंकले सहयोग नै गर्छ । तर, बजारबाट लगानी जुटाउन केही प्रक्रियागत समय लाग्छ । वित्तीय विवरण आवधिक रूपले प्रकाशन गर्नुपर्छ । बेलाबखत व्यवसायको कारोबारप्रति टीकाटिप्पणी गरिन्छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सञ्चालक र बा≈य विज्ञलाई समेट्नुपर्छ । एकल निर्णय लिन सकिँदैन । ऋणपत्रबाट लगानी जुटाएको अवस्थामा नियमित रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ ।
नेपालको पूँजीबजारमा हाल २२० ओटा कम्पनीहरू मात्र सूचीकृत छन् जसमध्ये वित्तीय क्षेत्र बाहेकबाट केवल ७५ ओटा छन् । यीमध्ये जलविद्युत्का ४० र उत्पादन तथा प्रशोधनका १९ ओटा कम्पनी छन् । होटेल, व्यापार, लगानी र अन्य बाँकी १६ भित्र अटाएका छन् । यीमध्ये केहीले अत्यन्त न्यून अनुपातमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छन् भने अधिकांशले अझै बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू अझै पूँजी बजार बाहिरै छन् । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आबद्ध गराउने सरकारी नीति खै के हुँदैछ । धितोपत्र बोर्डको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र मौद्रिक नीतिको कोभिडबाट अति प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पस भेहिकलबाट पुनःसंरचना गर्ने सुझावप्रति व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् ।
हामीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय र सन् २०४३ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १२१०० डलरसहित विकसित मुलुकमा स्तारोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र बार्षिक क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १० दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार गर्दै यी क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रमा अंश सन् २०४३ सम्ममा क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । पन्धौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले लिएको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू.९२ खर्ब २९ अर्ब लगानी चाहिन्छ जसको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट जुटाउनुछ ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा निजीक्षेत्रबाट उच्च लगानी आवश्यक पर्छ र लगानीसँगै जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भूकम्प, कोभिड र अन्य जोखिमहरूको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बाह्य पूँजीको ठूलो अंश बजारबाटै जुटाउन अभिप्रेरित गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपले साना तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्न तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, वस्तु बजारको विकासमार्पmत पनि परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई उकास्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।
सरकारलगायत अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूले आप्mना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू यस्ता तथ्यहरूलाई समेत विचार गर्दै रणनैतिक रूपले अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले लिएका आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न कठिन छैन ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।