सरकार र सहकारी अभियान एउटै डुंगाको सहयात्री

सहकारी अभियान, नेतृत्व र नियति : सहकारीमा सुशासनको सबाल

सहकारी अभियान नागरिक अभियान हो र नेतृत्व स्वयंसेवी हो । नेतृत्वको सोचले नै सहकारी अभियान कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । नेतृत्व सहकारी सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने सृजनशील हुन आवश्यक छ । सहकारी नेतृत्व सहकारीकर्मीहरूबाट हुन अति आवश्यक छ तर जगजाहेर छ सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक बढी सहकारीकर्मी कम भएको पाइन्छ । सहकारिता व्यवहार हो, अभ्यास र निरन्तरता हो । सहकारी संस्थाको आकार र अवधि मात्र पनि सहकारीको नेतृत्वको सम्पूर्णता नहुन सक्छ । त्यसैले सहकारी नेतृत्व विकासको पाठशाला पनि हो । सहकारी नेतृत्व प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छ र सदस्यहरूको चाहनामा आधारित हुन्छ । सहकारी एकल व्यवसाय होइन । यो अभियान हो वा सञ्जालका रूपमा नै रहेको हुन्छ । सहकारी नेतृत्वले अभियानको आवश्यकतामा आधारित भई क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । आज सहकारी नेतृत्वले सञ्जालको आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । सोच र विधिमा नै खराबी छ । असल सहकारीकर्मी कुनै हालतमा सहकारीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन सक्दैन भन्ने आभास फैलँदै गएको छ । यसबाट अभियानकर्मीमा निराशा छाएको छ । समाज र राष्ट्र बदल्न हिँडेको सिपाही आज अलमलमा परेको छ । स्वार्थमा अल्झिएको समूहको नियन्त्रणमा सञ्जाल पुगेको आभास अभियानले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल भरी स्वयंसेवी नेतृत्वको कमजोरीको विवरण देख्न सकिन्छ । यो सबै भन्दा लाजमर्दो विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघमा सुशासन कमजोर भएको विषय जोडदार रूपमा आउँछ तर यसलाई हल्का टिप्पणीका रूपमा हेरिएको जस्तो लाग्दछ । साकोस अभियानको चिन्ता गर्ने अभियानकर्मीहरूको कमी छैन । केन्द्रीय संघले दिएको मार्गदर्शन मान्दैनांै भन्ने पनि देखिएको छैन तर आज सरोकारवालाहरूको माझ सहकारी क्षेत्र कमजोर सुशासनको क्षेत्रको रूपमा परिभाषित बन्दै गएको छ । सबैको मुखमा सुशासनको नारा नभएको होइन । दस्तावेजहरूमा नलेखिएको पनि होइन तर सुशासनको आभास सहकारीकर्मीहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । आज अभियानमा सुनिने विषयहरूमा थप चर्चा गरौैं । सहकारी अभियान नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित भएर चल्नुपर्छ नीति, विधि र प्रविधिमा नै सहकारी सञ्जालमा समस्या देखिन्छ । ऐन एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर जस्तो छ । राज्यका सबै नीतिहरूले सहकारीलाई कमजोर स्थान दिएको अवस्था छ । विधिमा चल्नुपर्छ भनिन्छ तर विधि अर्कोका लागि मात्र भएको छ । मैले भनेको विधि हो, त्यो मान्नु मात्र विधि हो जस्तो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएर गएको छ । समाज प्रविधिविना चल्न नसक्ने भयो तर अभियानको प्रविधि खादामाला र स्वागतसत्कारमा रमेको अवस्थामा छ । यो फेरिन आवश्यक छ । सहकारिता तडकभडक, भाषण वा अर्ती उपदेशमा चल्दैन । यो व्यावसायिक प्रक्रिया भएकाले नीति, विधि र प्रविधिमा उत्कृष्टता र सुशासन अति आवश्यक विषय भएको छ । यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सहकारीहरूले सुशासनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन यसमा नियमनकारी निकायले पनि कडाइ गर्न आवश्यक छ सहकारी कम्पनी र सरकारले सुशासन दिन नसकेर मालिकहरू नै सुशासनमा बस्ने प्रणालीका रूपमा विश्वभर स्वीकार गरिएको तर हाम्रो सन्दर्भमा सदस्यहरू मालिक बन्न र सुशासन स्थापनामा योगदान गर्न असफल भएको देखिएको छ । सहकारीमा जबसम्म सदस्यहरू मालिक बन्दैनन् अहिलेको बोक्रे सुशासनले केही पनि गर्दैन त्यसैले मञ्चबाट भाषण गर्नेहरूको सहकारीमा नै सुशासनको खडेरी देखिएको हो । सहकारीमा सुशासन सचेत सदस्यहरूको जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र स्थापित गर्न सक्छ । सुशासन भाषण लेख र मञ्चमा होइन, व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ । सहकारीलाई सदस्यले सुशासनमा राख्न नसक्दा नियमनकारी निकायले पनि केही पनि गर्न सक्दैन । सहकारिता नै सुशासनमैत्री प्रणाली भएकाले यसमा सदस्यहरूको सहभागिता, नियन्त्रण र जिम्मेवारीपन विकासको आवश्यकता छ । सुशासनमैत्री कार्यढाँचा नभई वास्तवमा सुशासन आउन कठिन हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने संस्थाहरू समस्यामा पर्छन् सहकारी सिद्धान्तको पहिलो आधार भनेको साझा सहबन्धन हो । नेपालको सहकारी दर्ता प्रणालीदेखि अभियानको चाहनासमेत साझा सहबन्धनको आधारमा सहकारीहरूको विकास गर्ने देखिएको छैन । सदस्यहरू बीचमा साझा सहबन्धन छैन । सदस्यहरूले लाभको मात्राका आधारमा मात्र कागजी सदस्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसवाट सहकारिता कमजोर भएको छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने सहकारीहरू समस्यामा पर्छन् सत्य हो तर सिद्धान्तमा हिँड्न कठिन छ । कठिन बाटोको यात्राको सहजकर्ता को बनिदिने, यो नै समस्या हो । साझा सहबन्धन विनाको सदस्यता कागजी सदस्यता हो । नेतृत्व यसमा जिम्मेवार छैन । तारे होटेलमा बसेर पेपर पढेर मात्र साझा सहबन्धन विकास हुन सक्दैन । सहकारी अभियान सच्चिन आवश्यक छ । नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । सहकारीहरूले सदस्यलाई मालिक बनाउनुपर्छ सहकारी नेतृत्वले सदस्य बनाउनै सकेको छैन, मालिक बनाउने कुरा दिवा सपना भएको छ । सौदाबाजीमा बनेको सदस्यले मालिकको नियति विकास गर्न सक्दैन । फारम भरेर बनेको सदस्यले बैंक र सहकारी फरक देख्दैन । नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । भनिन्छ, काम गरियो भने सबैको समस्याको समाधान सरल भएर आउँछ तर आदर्श वाक्यहरू सुनाउनका लागि मात्र प्रयोग भएको अवस्था छ । मालिक बन्न संस्था र सदस्यहरूको समान भूमिका रहन्छ । सहकार्यको जगमा मालिक बनाउन सकिन्छ तर मञ्चमा बोल्ने र प्रतिवेदनमा लेख्ने अनि भयो कि भएन भनेर कहिले पनि समीक्षा नगर्ने अभियानले यो काम सम्भव देखिएको छैन । अहिलेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले त झन् दासताको पराकाष्ठा स्वीकार गरेको छ । मालिक बनाउने सन्दर्भमा केही काम भएको छैन । सहकारीभित्र कि त पण्डित पाइन्छ कि राजनेता । सहकारीले मालिक बनाएको नेतृत्व पाउन सकिएको छैन । सहकारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरू हाबी हुनु हुँदैन भन्दा सहकारी ऐन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ नै काफी छ । सहकारीमा सञ्चालकको काममा व्यवस्थापन र व्यवस्थापनको काममा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन तर नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त सहकारी नेतागणहरूमा खोजीको विषय भएको छ । व्यवस्थापनका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन् । प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट चेपिएको सहकारी अभियान बचाउने हो भने सहकारी नेतृत्वगणमा नवीनतम सोचको विकास हुन आवश्यक छ । पद र प्रतिष्ठाबाट माथि उठेर भूमिकाबारे जानकार भएर नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । स्वयंसेवी सञ्चालकहरूको काम नीति निर्माण हो । यस विषयमा सञ्चालक जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारी अभियान अघिअघि, सरकार पछिपछि अहिलेको सहकारी अभियानले गुमाएको कुनै कुरा छ भने यही हो । हिजो कुनै दिन सहकारी अभियान अघिअघि सरकार पछिपछि थियो तर आज सरकार सुस्ताएको छ । अभियानले वास्तविक सरकार पाएको छैन र अभियान आफ्नै धुनमा हिँडेको छ कहाँ हिँडेको हो त्यो पनि थाहा छैन । नेतृत्व अभियानको समस्या अनुभव गर्दैन, भाषण माला भए पुग्छ यो विचित्रता फेरिन सोच फेरिन र कम से कम सहकारी सोच भएको नेतृत्व भए मात्र यसको विकास सम्भव छ । विना सहकारिता यो सम्भव छैन । वित्तीय अनुशासनमा बस्ने संस्थाको जिम्मा हामी लिन्छौं यो सबैभन्दा भद्दा किस्सा हो । जसको संस्थाले बचत फिर्ता दिन सकेको छैन उसैले अनुशासननमा बस्नेको जिम्मा लिने कुरा गर्दा अभियान कमजोर बनेको हो । नकमाई खर्च गर्नु हुँदैन, उधारोमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन, अरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर सहकारीमा सहकारी सञ्जाल बन्नुभन्दा अघि बनेको नियम कार्यान्वयन गर्न आजको दिनसम्म पनि सहकारी क्षेत्र सफल भएको छैन । जिम्मा लिन्छु भन्नेसँग न कानूनी आधार छ न शीप र प्रविधि । त्यसैले अभियानको जिम्मा अभियानले नै लिने हो । सहकार्य र सहयात्राको वातावरण विकास गर्ने हो । अभियानमा स्तरीकरण आवश्यक छ । राजनीतिक लेपनभित्र स्तरीकरण कमजोर बनेको छ । हामी सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ तर अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । सहकारीहरू एकीकरणमा जानुपर्छ आज सबैभन्दा सुनिने र सबैको साधारणसभाको निर्णयमा भएको विषय एकीकरण गरेर जाने भन्ने हो तर राज्य र अभियानको नेतृत्वले एकीकरणलाई प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझेको छ । एकीकरण गर्नुपर्छ तर वित्तीय सुरक्षा र सेवाको स्तरीकरणको उद्देश्यमा योगदान गर्न सक्ने गरी गरिनुपर्छ । एकीकरण प्रक्रियामा सदस्य, राज्य र सञ्जालको सहजीकरण र नियन्त्रण मिलेको हुनुपर्छ । एकीकरणमा संख्याको विषय होइन, सदस्य हित संस्थागत सुरक्षा प्रधान हुनुपर्छ र राज्यले एकीकरण प्रक्रियामा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन भनेर भन्ने कि त सरकारका मान्छे हुन् कि त अभियानको नेतृत्व हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको नै हो । जिम्मा लिएर कार्यान्वयन नगर्ने अनि मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने । भाषणले सहकारी ऐन कार्यान्वनयन हुँदैन । योजना बनाएर राज्यका वित्त नीतिभित्र पारेर काम गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नपुगेको कुराहरू संशोधन गरिनुपर्छ । समयको वेग बलवान र गतिवान् छ । अभियानको नेतृत्वले यो बुझ्न आवश्यक छ । निष्कर्ष अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ । तर, अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ, कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । अभियानको स्तरीकणका लागि बरु नेतृत्व फेरौं तर अभियान बिग्रन नदिनु हाम्रो बुद्धिमान हुनेछ । मञ्चबाट भाषण गर्दा गरेको काम र फेरिएको अभियानको अवस्था भन्न पाउने दिनका लागि काम गरौं । सहकारी अभियान सुरक्षित र समृद्ध हुन आवश्यक छ । यो मिठो भाषामा होइन, व्यवहारमा देखिने गरी आउन आवश्यक छ । अभियानका सवालहरूलाई अवसरमा बदलौं र यसका लागि आगामी दिनमा भाषण गर्ने होइन, काम गर्ने नेतृत्व खोजौं । सहकारी अभियानमा भाषण धेरै भयो काम गर्ने दिन आएन । अब पनि अभियान गम्भीर बनेन भने अभियान बचाउन कठिन हुनेछ । लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सहकारीका समस्या र जिम्मेवारी

नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको स्थापना समुदायमा आधारित अनौपचारिक समूहहरूको संस्थागत विकासको आधारका रूपमा भएको हो । २०१३ सालमा खुलेका सहकारीमा सरकारको छायामा रहेर सहकारीका सिद्धान्तहरूको उत्कृष्ट अनुपालन हुन सकेन । सहकारी र सरकारीमा फरक भएन, सहकारी उद्यमशीलता हरायो । यसकै विकल्पका रूपमा सहकारी ऐन २०४८ आयो र यो ऐन निर्माणमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी सञ्जालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । वास्तवमा बचत तथा ऋण समूहहरूको वकालतमा नै ऐनमा धेरै व्यवस्था आए । तिनै व्यवस्थाले शुरुआती दिनहरूमा सहकारीको वृद्धिका लागि राम्रो वातावरण तयार गर्‍यो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि पनि सहकारी कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बचत तथा ऋण सहकारी सञ्जालको योगदान रहेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन निर्माणमा पनि सहकारी अभियानको योगदान रहेको छ । अभियानले भोगेका र देखेका समस्याका आधारमा ऐनमा धेरै नयाँ व्यवस्था समावेश भएको छ । सहकारी अभियानको ८० प्रतिशत आवश्यकता यो ऐनले पूरा गरेको छ । संविधानले अर्थव्यवस्थाको एक खम्बाका रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमका रूपमा नै सहकारीलाई स्वीकार गरिएको छ । संविधानका तीनओटा अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा सहकारीलाई स्वीकार गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै संघीय ऐन, प्रदेश ऐन तथा स्थानीय ऐनहरूको व्यवस्था पनि हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा सहकारी ऐननियम निर्माण गरी कार्यान्वयन र आवश्यक संरचनाहरूको व्यवस्था भइरहेको छ । सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, सामुदायमा आधारित सदस्यकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनका रूपमा सहकारी संस्थाहरूको परिकल्पना भएको छ । सहकारीको नीतिगत सहजीकरणका लागि सहकारी मन्त्रालयको व्यवस्था भएको छ । पन्ध्रौं योजनामा पनि सहकारीले अलग्गै स्थान पाएको छ । भलै अभियानले अपेक्षा गरेजति प्राप्त हुन सकेको छैन । आज जुनसुकै नाममा खुलेका सहकारी संघसंस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन् । अहिले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ । सहकारी अभियान सहकारीका सिद्धान्तबमोजिम चल्न तयार छ । तर, अभियानकर्मीको नेतृत्व अभियानकर्मीबाट हुन सकेको छैन । आज अभियानले आफ्नो छविमा अन्यले दाग देखाउँदासमेत बचाउमा बोल्ने नेतृत्व पाएको छैन । सहकारी अभियानको आजको समस्या भनेको कमजोर र स्वार्थी नेतृत्व नै हो । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले धेरै काम गर्न सक्छ र गरेको पनि छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा नियामकीय बोझ थपिँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धीले अभियानमा आएको स्रोतमा आँखा लगाएका छन् तर यसमा अभियानको मूल नेतृत्व बेखबर जस्तो देखिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीभित्र एकता, सद्भाव, सहकार्य तथा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । यसले सामाजिक पूँजी निर्माणमा जुन योगदान गरेको छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको कुनै पनि निकाय वा जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै छलफलमा बस्न अस्वीकार गरेको पाइएको छैन । सदस्यहरूको सहभागिता बढेको छ । तर, यसको परिणाम कम आउनुमा अभियानको मूल नेतृत्वमा रहेको सहकारी संस्कृतिको कमी नै हो । बचत तथा ऋण सहकारी अभियान सुधार गर्न अभियान नेतृत्व सुध्रन आवश्यक छ । यसलाई हामी सबैले स्वीकार नै पर्छ । नेतृत्व सुध्रिएमात्र अभियानको छवि उच्च बनाउन सकिन्छ । सञ्जालमा भएको सक्षमताको उपयोग गरी अल्पकालीन समस्याहरूको समाधान र दीर्घकालीन समस्याहरू पहिचान गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसले हामीलाई सामूहिक हितको मार्गमा अघि बढ्न सहयोग गरोस् । भनिन्छ, बचत विकासको जननी हो । बचतबाट समृद्धि सम्भव छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । सहकारी अभियानको समस्यासँग परिचित, सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध अभियानकर्मी आजको नेतृत्वको आवश्यकता हो । सहकारीको समस्या समाधान सरकार वा सरोकारवालालाई आरोप लगाएर हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने शीप, क्षमता र स्रोत मात्र होइन, अनुभव पनि बचत तथा ऋण सहकारी सञ्जालमा छ । सहकारीमा देखिएका समस्या अल्पकालीन भएकाले बचत तथा ऋण सहकारीको समस्याको समाधान आन्तरिक रूपमा नै गरिनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको उद्देश्य पवित्र छ र विधि समावेशी । तर, अभियानमा हाल देखिएका समस्या समाधान अभियानमैत्री नेतृत्वबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । लेखक ढकाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी अभियान सही बाटोमा नलागे राज्य चुप लागेर नबस्ने बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यव्रmममा उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म स्वनियमन र स्वअनुगमनका रूपमा सहकारीलाई छाडियो, अभियानले बाटो बिरायो भने राज्य चुप लागेर बस्दैन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ ।”

गोरखापत्र श्रावण २०८०

सहकारीको आयकर वृद्धिको विरोध

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर बढाएकोमा विरोध गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलले विज्ञप्ति जारी गरी आयकर यथावत् राख्न माग गरेका हुन् । ‘आयकर दर वृद्धि गर्न न्यायोचित नभएकाले यथावत् राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद् एवम् सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकरको दर बढाउने निर्णय नसच्याए सहकारी अभियान थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएर नगर क्षेत्रमा सञ्चालितलाई ७ दशमलव ५, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई १० र महानगरमा सञ्चालितलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । पालिकाहरूमा सञ्चालित उत्पादन र सेवामूलक सहकारीका साथै गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा सहकारी ऐन २०७४ मा महानगरमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीलाई १०, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई ७ र नगरमा सञ्चालितलाई ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारी ऐनअनुसार नै करको दर कायम गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले दबाब दिए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर घटाएर ५, ७ र १० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस : संस्था बढे, गुणस्तर बढेन

काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् । सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए । कमजोर नियमन सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

नेपालको वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्। जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।विश्व सहकारी अभियानको इतिहास १७७ वर्ष पुरानो छ। नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६४ वर्ष भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अभियानलाई मान्यता दिएको छ। विश्वका ठूला व्यवसायमा ३०० वटा सहकारी संस्था पनि सूचीकृत छन्।सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यथार्

थाहा खबर आषाढ २०७८

‘समाजवाद निर्माणको जग सहकारी अभियान’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी अभियान समाजवाद निर्माणको जग रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण एउटा खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सोमबार आयोजित २८औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे एउटै टेबुलमा सबै बसेर समाधानको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि यहाँहरू तयार हुनुहोला । अब गुनासो गर्ने होइन, अग्रगामी रूपमा अगाडि बढ्ने हो । ”

गोरखापत्र मंसिर २०७७

सरकार र सहकारी अभियान एउटै डुंगाको सहयात्री

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी अभियान, नेतृत्व र नियति : सहकारीमा सुशासनको सबाल

सहकारीका समस्या र जिम्मेवारी

सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध

सहकारीको आयकर वृद्धिको विरोध

६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस : संस्था बढे, गुणस्तर बढेन

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

‘समाजवाद निर्माणको जग सहकारी अभियान’