रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

कुहिरोको काग बनेका श्रममन्त्री, ओझेलमा श्रमिकका मुद्दा

नेतृत्वमा नयाँ आउने कतिपय अधिकारीहरूले आफूभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले थालनी गरेको कामहरूलाई निरन्तरता दिनेतर्फ खासै चासो नदिएका वा कहाँबाट के गर्दा सकारात्मक परिणामहरू ल्याउन सकिन्छ भनी निर्क्याेल निकाल्नै नसकेर कुहिराको काग जस्तो भएको पनि देखियो ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नयाँ बजेटमा अर्जुनदृष्टि

अर्थतन्त्रमा सकस भइरहेका बेला मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप हेर्दा उनी कुहिराको काग बनेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसाको आपूर्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनी चुकेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चक्र शुरू भइसकेको छ । यसमा अर्थमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत बजेटको खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने यो प्रवृत्तिबारे सबै जानकार भए पनि त्यसमा सुधार ल्याउन ठोस र प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । हुन त योजना आयोगले तोकिदिएको सीमा तथा आवधिक योजनाले समेटेका कार्यक्रम तथा क्रमागत आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यसमा खासै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिँदैन । तैपनि आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर विकास र प्रशासनिक खर्चमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ किनभने राजस्वका स्रोतहरू खासै केही बढेको छैन भने सरकारी खर्च बढ्दो छ । करको दर बढाउनतिर सरकार लाग्यो भने त्यसले समस्या झनै चर्काउनेछ । अतः करको दायरा बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग गरेर राजस्व संकलन बढाउने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको एउटा समस्या भनेको बजारमा नगद प्रवाह कम हुनु हो । अर्थात् बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसा कहाँ हराइरहेको छ भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्रीले खोज्न सकेनन् अर्थात् यसको समाधान गर्न सकेनन् । आगामी बजेटले यसको कारण खोजेर समाधान दिनुपर्छ । बजारमा पैसा नहुनुको कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै जानु तर विकास निर्माणको कामचाहिँ करीब करीब ठप्प हुनु पनि हो । किन पूँजीगत खर्चमा यस्तो समस्या छ भनेर त्यसको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ । अर्को, सरकारले औचित्यका आधारमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने नीति बजेटमा समेट्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले तरलता बढाएर ब्याजको दर घट्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण नबनेकाले उद्योग कलकारखाना ज्यादै कम खुलेका छन् । यसका लागि कानूनी, प्रशासनिक र अन्य सुधार त आवश्यक छ नै । बजेटमा उत्पादित माल र कच्चा पदार्थको विवादलाई सुल्झाउन पनि आवश्यक छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने केही मालवस्तुमा भन्दा यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा बढी भन्सार उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातदेखि निर्यातसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । आगामी बजेटमा यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर, बजेटका कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्रले निकै गुनासो गर्ने गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्ने भनेर बारम्बार आश्वस्त पारे पनि त्यसअनुसार नीति लिएको र काम गरेको भने ज्यादै कम पाइन्छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र भएकाले अहिले निराश बनेको निजीक्षेत्रमा उत्साह भर्ने काम आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै आधार तयार भए पनि निजीक्षेत्र उत्साही भएर लगानी नगरेसम्म यसले गति लिँदैन । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । हुन त बजेट राम्रो बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

संसदीय समितिले सरकारसँग माग्याे एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजपत्र

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सँग सम्बन्धित कागजपत्र माग गरेको छ । आज शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा लगायतसँग एसपीपीबारे छलफल गरेपछि समितिले यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो । समितिले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्र...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

करको पासो नेताको हाँसो

नेपालमा अब सिंहदरबारको घेराभित्र बाँधिएका अधिकारका कुण्ठा निमुखा भनिएका जनताको घरदैलोमा आउँछ, तीन तहको सरकार बनेपछि जनताको दु:खका दिनले डाँडा काट्छन्, सुख, समृद्धिले आकाश चुम्छ, भनिएको थियो । विकास निर्माणले गति लिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सुनौलो ढोका खुल्छ, रोजगारका लागि विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा छानीछानी रोजगारीका अवसर पाइन्छ आदि नाराले सोझासाझा जनताको मत अर्थात् अधिकार पाउनका लागि दलका नेताले टोलटोलमा बिगुल फुकेका थिए । मागेर धनी हुन सकिँदैन, मागेर को धनी भएको छ भनेर भाषण छाँट्ने नेताको कुरालाई हो मा हो भन्ने दलका कार्यकर्ता र जनताले बल्ल करको पासोमा झुन्डिएको अनुभव गर्न थालेका छन् । झूटा, आधारहीन, तथ्यहीन आश्वासनको सपनामा सोजासाझा जनता बादलभित्र रूमलिएका काग भएका थिए । ज्याला बनिबुतोबाट आएको आम्दानीमा पनि बालबच्चाको गाँस कटाएर राज्यलाई तिरेको करले देश समृद्ध होला भनेकोमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूको भरणपोषणमा खर्चिने गरेकोमा जनतालाई गलपासो नेताको हाँसो छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तह वा स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा कर उठाएर आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा लगाउने उद्देश्य राखेको भनिन्छ । स्थानीय तहका सरकारको आम्दानीका स्रोतमध्ये मालपोत, बहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, पार्किङ कर (शहरी क्षेत्रमा), सेवाशुल्क, दस्तुर, जरीवाना आदि हुन् । स्थानीय कर स्थानीय विकासका लागि हो भनेर नागरिक वडापत्रका रूपमा राखिएका हुन्छन् । विकास निर्माणको काम त भएन तर पनि दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पानी धारोमा आउँदैन, फोहोर मैलाले वातावरण डुङडुङ गनाएको छ । तर पनि जनताले तोकिएको समयमा नै ती निकायलाई न्यूनतम शुल्क बुझाउनु नै पर्छ । अन्यथा जरीवानाले मेरूदण्डको ढाड भाँचिदिन्छ । धूलो र धूँवाले कर तिरेर बसेको नगरको सक्षम नागरिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले तिरेको कर दुरुपयोग भयो सदुपयोग भएन भनेर कसलाई भन्ने ? कसले निराकरण गरिदिने ? नियमित आम्दानी नभए पनि कर तिर्न जनतालाई कर पासो भएको छ भने नेतालाई हाँसो भएको छ । सबै दलका घोषणापत्रका शब्दजाल परिवर्तन भए तर लेखिएको कुरा व्यवहारमा आएन । व्यवस्था बदलिँदा हाम्रा आँखामा हर्षका आँसु बग्नुपथ्र्यो । हरेक वर्ष भित्ताको पात्रो फेरिएपछि करका दरको स्तर वृद्धि हुन्छ । चर्का नारा, गहकिला आशा अनि आश्वासन तथा अर्थहीन साझेदारी सरकार परिवर्तनले वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले जनतामा सुखशान्तिको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपालीको घरघरमा महँगी थपिएकाले नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण आर्थिक बोझले किचिएका छन् । राजनीतिको धारमा बगेको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण नीतिका कारण राज्य कोषको अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिको मासिक तलबभत्ताका लागि गरीब जनतामाथि करको पासो थापिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई लाग्ने सबै कर स्थानीय बासिन्दाले तिरिसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क दिनुपर्नेमा त्यसको पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्य नियमन निकाय, वैदेशिक रोजगार वा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सबै प्रकारका कर चुक्ता भएको निस्सा देखाउनैपर्छ । हरेक निस्सा लिँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले जनताको सेवा गरेको हो कि ठगी गरेको हो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिलेसम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क नै दिएको छ । अर्थतन्त्र किन भासियो त ? सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले उद्योगी, व्यवसायी र किसानको उत्पादन बढाउन सकेनन्, दलका कार्यकर्ताको मात्र उत्पादनमा राजनीतिक दल तल्लीन भए । दीर्घकालीन आय आर्जनको विकास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा झार र पत्कर पन्छाउने काममा आसेपासेलाई राज्यकोष लुटाइयो । गरीब जनताले तिरेको कर दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा राखियो । उद्योग स्थापना भएको भए पो आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्थ्यो । उद्योग भन्नाले एकपटक लगानी गरेपछि अविच्छिन रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ । यसबाट स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयसम्म निरन्तर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास निमार्ण गर्नु सट्टामा भ्यू टावर बनाउने काममा तँछाडमछाड भयो । हामी आफैले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन योगदान पुर्‍याएकोमा जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुकमा कर लगाएर जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्थाबाट देश कहिले समृद्ध होला त ? यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सरकार, केन्द्रीय बैंक र अर्थविद्हरूको रोइलो छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा उच्च घराना र धनीवर्गका नागरिकको ठूलो हात रहेको छ । गरीब देशका धनी जनताले सुन, चाँदी, हीरा जवाहारत तथा अन्य गरगहना किनेर आफ्नो घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेका छन् । यसरी वैध रूपमा नै थुपारिएको चल सम्पत्तिमा कर लाग्ने गरेको देखिँदैन । तर, एउटा गरीब जनाताको ३४२.२५ वर्ग फुट वा सोभन्दा कम जग्गाको करबापत मालपोत होस् वा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जामा किनेको मोटरसाइकल सवारीसाधनको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेको छ । घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेको यस्ता चल सम्पति अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । नेपालीहरू वा हिन्दूधर्मालम्बीहरू धनसम्पत्तिलाई लक्ष्मीका रूपमा स्वीकार गर्छन् । यस्ती लक्ष्मीमातालाई चलायमान हुनबाट वञ्चित गराएर कालकोठरीबाट निकालेर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयात बढाएर कर राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको आँकडा देखाउँदैमा राज्यको आम्दानी बढेको भन्नु गलत हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले अनुत्पादक कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुभन्दा दिगो रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको विकास नभएसम्म आयमा लगाएको कर जनतालाई पासो र नेताको हाँसोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अनुत्पादनको वृद्धिले हामीलाई अन्योलमा राख्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ : नेता बस्नेत

भक्तपुर । नेकपा एमालेका नेता तथा संघीय सांसद महेश बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मात्र नभएर संवैधानिक इजालसमा बस्ने अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले चाँगुनारायण वडा न. ६ कमिटीको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले भने ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हामीले मागेका छैनौं अरुले नै माग्न थालिसक्नु भो ।’वर्तमान सरकार मयूरको प्वाँख लगाएको नक्कली काग भएको रहस्य खुल्दै गएको भन्दै बस्नेतले नेपालको न्यायालय कसरी चलेको छ भन्ने प्रष्ट भएको बताए ।

Ratopati आश्विन २०७८

बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी– सरकार खुरापात गर्ने, राष्ट्रपतिलाई भिख माग्न लगाउने?

काठमाडौं।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई भिख माग्न लगाएको टिप्पणी गरेका छन्।ट्विटमा उनले लेखेका छन्, ‘कोरोनाविरुद्धको खोप सबैलाई छिटो उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।हामीजस्तै ठूला देशको चेपमा परेको मंगोलियाले कुशलतापूर्वक रुस र चीन दुवैबाट लिएर सबैलाई पु¥याइसक्दा हामी किन कुइराको काग जस्तो? सरकार खुराफातमा मस्त हुने सेरेमोनियल रापलाई चाहिँ भिख माग्न लगाउने ? खै लज्जाशरणम?’

Dekhapadhi बैशाख २०७८

खोपबारे बाबुराम भट्टराई भन्छन्- राष्ट्रपतिलाई भीख माग्न लगाउने ?

१८ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकार खुराफातमा मस्त भएर सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई भीख माग्न लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टराईले एक ट्विट गर्दै नेपाल जस्तै ठूला देशको चेपमा परेको मंगोलियाले कुशलतापूर्वक रुस र चीन दुवैबाट खोप लिएर सबैलाई पुर्‍याइसक्दा हामी किन कुहिराको काग जस्तो भएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

कम्युनिस्टहरूसँग काम गर्ने ढंग नै हुँदैन, विश्वकै राजनीति पार्टीमध्ये उत्कृष्ट विधान कांग्रेसको : पौडेल :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७५

आदेश अवज्ञा

सरकार सञ्चालन पद्धति बुझ्न नारायणघाट–मुग्लिन सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन पालना नभएको घटना हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्यले दिएका दिर्नेशनको हविगत ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्दा बढ्ता छैन ।

Nagarik मंसिर २०७४

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

सम्बन्धित सामग्री