धौलीगाडमा मुआब्जा विवाद

दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा जोड्ने धौलीगाड खोलाको पुल मुआब्जा विवादका कारणले आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। २०७१ सालमा सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत गल्फै नजिकको खलङ्गा जोड्न सो पुल निर्माण थालेको हो। गल्फैका स्थानीय केशव विष्टका अनुसार पुलको एकापट्टि पिल्लर मात्रै आधा गाडिएको छ। स्थानीयले खोला पार गर्न पुलकै माथिपट्टि काठेपुल लगाएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

अरुण प्रवेश मार्ग मुआब्जा विवाद : उच्चस्तरीय कार्यदलले थाल्यो काम

संखुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ। उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित ३ सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन थालेको हो। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत कात्तिक १६ गते  पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्व सह-सचिव जनकराज दाहाल र पूर्व सह-सचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।छललफलमा उच्चस्

अरुण तेस्रोको मुआब्जा विवाद समाधानका निम्ति मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाइने

काठमाडौँ – लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे विज्ञसहितको अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने निर्णय गरेको छ। ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ,’ लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘स्थानीयको अवरोध खुलाउनका लागि […]

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण मुआब्जा विवाद सुल्झियो

दैलेख – पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवाद सुल्झिएको छ । सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने भन्दै अघि बढाएको जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तर्गतको मुआब्जा वितरणलाई लिएर स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भैरवी–१ रावतकोटका २७ घरलाई प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयले वि...

जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेल्वे ट्र्याक विस्तारमा मुआब्जा विवाद चर्कियो

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेल्वे ट्र्याक निर्माणका क्रममा मुआब्जा विवाद चर्किएको छ । ट्र्याकका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ठगी गरेको भन्दै रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।बिहीबार जनकपुरधामस्थित नेपाल रेल्वे विभागको कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ दिने भनिए पनि रेल्वे कम्पनीले दस लाख रुपैयाँमात्रै दिएर ठगी गरेको आरोप लगाएका हुन् । रेल्वे पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर था

अरुण तेस्रो मुआब्जा विवाद : पावर हाउसको काम सात दिनदेखि ठप्प

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ । प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताउनुभयो । प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड

मुआब्जा, अदालत र वनमा अलमलिएको विकास

देशभर विभिन्न किसिमका आयोजना मुआब्जा विवाद, त्यससम्बद्ध अदालती आदेश र रुख कटान अनुमति नपाएको लगायत कारण रोकिएका छन् । प्रसारणलाइन जलविद्युत, सुरुङमार्ग, खानेपानी, विमानस्थल, रेलमार्ग, सिँचाइलगायतका सबै खाले ठूला आयोजना यस्तै समस्याहरुबाट प्रताडित छन् ।

बर्दिवास रेल्वे जग्गा विवाद : नयाँ दरमा मुआब्जा माग्दै धर्ना

जनकपुरधाम : रेलको लिक र स्टेशनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा थोरै भएको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन्।मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै शनिबार सुरु आन्दोलनअन्तर्गत एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयले समितिबाट निर्धारित मुआब्जा दर खारेज गरी नयाँ दर तय गर्न माग गरेका छन्।बर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनबाट निर

बर्दिवासमा रेल्वेको जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगियो

जनकपुरधाम : रेल्वेका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिने भएको छ।रेल विभागले ७ वर्षदेखि बर्दिवासमा रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिन लागेको हो। जयनगर–बर्दिवास रेल्वे र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग दुवैको साझा स्टेशन रहने बर्दिवासको जग्गा मुआब्जा विवाद टुंग्याइएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तीर्थराज भट्टराईले बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वमा रातुखोलादेखि पश्चिममा भप्सीखोलासम्म करिब ६९ बिघा ज

द्रुतमार्गको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं।काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य ९१.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडक आयोजनाको खोकना–बुङमति क्षेत्रमा विवाद निस्किएपछि केही जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण कार्य बाँकी रहेको हो।“खोकना–बङमति इलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप–समिति गठन गरी आवश्यक पहल भइरहेको छ”,नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अरुण तेस्रो परियोजनाअन्तर्गत मुआब्जा विवाद सुल्झिने प्रक्रियामा

बहुचर्चित अरुण तेस्रो परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण भएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको अड्चन समाधान हुने दिशामा अघि बढेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजनाको प्रवेशद्वारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएसँगै स्थानीयले मुआब्जा पाउने बाटो खुलेको हो । तर त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता भुपाल बरालले असार ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको ४७ औ