काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूमा पूँजीको लागत घटेपछि ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेडदर (बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने औसत ब्याजदरबीचको अन्तर) समेत समायोजन गर्दा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को असारमा बैंकहरूको आधारदर घटेपछि ऋणीहरूलाई राहत भएको हो ।
प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव १२ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो आवको यस अवधिमा बैंकहरूको औसत आधारदर ९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेकोमा बढेर आव २०७९/८० को पुसमा १० दशमलव ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । माघबाट भने आधारदर घट्न थालेको हो ।
तरलता अभावसँगै बैंकहरूले लगातार बढाएको ब्याजदर फागुनदेखि घटाउन थालेका थिए । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०८० वैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक अर्थात् ९ दशमलव ९९ प्रतिशत कायम गरेकोमा साउनदेखि बैंकले आफै निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेडदर २०८० असारदेखि ४ प्रतिशतमा झारेका छन् । स्प्रेडदर कायम गर्न समेत बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । असारमा २० ओटा बैंकमध्ये १२ को स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । ८ ओटाको स्प्रेडदर ४ प्रतिशभन्दा बढी छ । मर्जरमा सहभागी बैंकलाई भने एक प्रतिशत विन्दु बढीसम्म स्प्रेडदर छूट छ ।
असारमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, नेपाल, नबिल, एन.आई.सी. एशिया, सिद्धार्थ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधारदर पनि एकल अंकमा छ ।
राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्छन् । बैंकहरूले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । नयाँ कर्जा लगानी गर्दा पछिल्लो ३ महीनाको आधारदर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने प्रावधान छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । एकपटक कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
