कारोबार दैनिक

पौष २०७८

कर्जामा ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढ्ने

बिस्तारै बजार चलायमान हुन थाल्दा अचानक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएपछि कर्जा महँगो हुने भएको छ । कोरोना कहरका कारण अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी–व्यवसायीलाई फेरि बढ्दो ब्याजदरको तनाव थपिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । बिस्तारै बजार चलायमान हुन थाल्दा अचानक बैंक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले सही नीति लिए अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सकिन्छ

उद्योगी वीरेन्द्रकुमार संघई बारा–पर्सा उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रहेका संघई लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, बारा–पर्सामा उद्योगको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारका विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : बारा–पर्सा उद्योग संघले यस क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि के गरिरहेको छ ? बारा–पर्सा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्र हो । उद्योगको केन्द्रमा अवसरसँगै समस्याहरू पनि हुन्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र अवसरहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्नु नै संघको मूल उद्देश्य हो । हामीले उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे सुझाव दिने काम गरेका छौं । हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएका छौं । नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पहल गर्ने संघको उद्देश्य हो । यसमा काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । अहिले उद्योगधन्धाको समग्र अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । खासगरी कोरोना महामारीयता उद्योग क्षेत्र धेरै नै समस्यामा परेको हो । तर, समय सधैं एकैनास रहँदैन । दिनपछि रात र फेरि दिन आउँछ । हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । सरकारले सही नीति लियो भने अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सक्दछौं । अहिले धेरै लगानी भएका र आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरू नै बढी सस्यामा छन् । अहिलेको नीतिअनुसार उद्योग खोल्न लाइसेन्सको आवश्यकता छैन । धमाधम उद्योग खोल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, डण्डी, तेल उद्योगमा यति धेरै लगानी भयो कि, ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था भयो । बजारको खपतभन्दा ३ गुणा उत्पादन भएपछि लगानी नडुबेर के हुन्छ ? सरकारले उद्योगको अनुमति नदिने भन्ने होइन । तर, सम्भावना अध्ययन नगरी धमाधम लगानी गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले त्यस्ता उद्योगको बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । उद्योगको लगानीमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकको हुन्छ । उद्योग असफल भयो भने उद्योगीको २० प्रतिशत डुब्दा बैंकको ८० प्रतिशत डुब्छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ । बैंकर्स संघले पनि यसमा पहल गर्नुपर्दछ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला त ? हामीलाई कस्ता खालका उद्योग चाहिने हो, यसको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो कुरा हो । तर, कति उत्पादनलाई आत्मनिर्भर भन्ने ? मागभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादनलाई के भन्ने ? सरकारले यसमा बिगारेको छ । उद्योगीले पनि अध्ययन गरेनन्, देखासिकीमा लगानी भयो । यति सानो बजारमा सिमेन्ट, डण्डी, घीउतेलजस्ता उद्योगमा यति धेरै लगानी चाहिँदैन । यसमा शुरूमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । अब नयाँ क्षेत्रमा पनि यस्तै गर्ने हो भने झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले बजारको आवश्यकताभन्दा बढी लगानी नहोस् भन्नका लागि कडाइ गर्नुपर्दछ । बढी लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज, चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च घट्छ । यसरी लगानी नियन्त्रण गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्टेलिङ बढ्दैन ? आजको बजारमा कार्टेलिङको सम्भावना नै छैन । उदाहरणका लागि मानौं, सात जना उद्यमीले मिलेर काम गरिरहेको छ भने भोलि अलिकति पनि संकटको संकेत पाउनेबित्तिकै एकअर्कालाई लात हानेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य उत्पादनसँग पनि यत्रो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा कार्टेलिङ सम्भव हुँदैन । अहिले अर्थतन्त्र साह्रै बिग्रिएको हो ? होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक समस्या आइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर बढी छ । यो पहिला ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले दोब्बर भएपछि सकस भएको हो । बचतमा न्यून ब्याज दिने हो भने स्वत: ठीक हुन्छ । कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ? अहिले जलविद्युत्मा लगानी चाहिएको छ । पर्यटनमा पनि काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारमात्र बनेका छन् । काठमाडौंले मात्र अब धान्न सक्दैन । अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक नीतिमात्र भएर पुग्दैन, कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । हामीकहाँ सहज रूपमा र धेरै आउने पर्यटक भारतीय नै हुन् । त्यहाँका कर्मचारीले वर्षमा एक पटक भ्रमण बिदा पाउँछन्, त्यसलाई नेपालमा जोडौं । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्दछ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि क्यासिनो खुलेका छन् । त्यहाँ आउने भनेकै भारतीय हुन् । सिमाना जोडिएको विहार र उत्तर प्रदेशमा मदिरा बन्द छ । त्यसका लागि भारतीयहरू यता आउँछन् । पैसा खर्च गर्दछन् । तर, सरकारले २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको कुनै चित्तबुझ्दो कारण छैन । नोट प्रतिबन्धले पर्यटकलाई आउजाउमा समस्या छ । यस्तो मुद्रा अनधिकृत रूपमा पुन: भारततिरै जान्छ । अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ लिन पाउँदैन । यस्तो नोट यहाँका बैंकले लिने हो भने त्यस्तो पैसा औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाए भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्छ । बारा–पर्सामा कस्ता उद्योगको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ? यहाँ आन्तरिक आपूर्ति र निकासीमूलक दुवै खालका उद्योगको सम्भावना छ । तर, उपयोगका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो छ । सरकारले भारत निकासीलाई राम्रो दृष्टिले हेरेको छैन । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो, निकासी पनि भारतमै बढी हुन्छ । तर, भारतमा हुने निकासीलाई किन अनुदान नदिएको ? भारतमा हुने निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्दछ । तेल उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार किन अनुदार भएको हो ? ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेका उद्योगलाई अनुदानबाट वञ्चित गरिनु उचित होइन । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । भारतको विहारमा उद्योग खोल्दा त्यहाँको सरकारले पर्याप्त अनुदान दिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो केही छैन, जसकारण हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत बढी परिरहेको छ । बाराको सिमरामा खोलेको सेज चल्न सकेको छैन । बरू, पथलैयादेखि वीरगञ्जलाई नै त्यसअनुसारको सहुलियत र कानूनी सुधार गरेर सेज बनाइदिऊँ न । अहिले यो कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी व्यवस्थापनमा समस्या छ । उद्योग खोल्न दिने, तर उद्योगको पानी नालामा नहाल भन्ने ? प्रत्येक उद्योगले पानी प्रशोधनको प्लान्ट बनाउन सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सामूहिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइदिनुपर्दछ । यत्रो औद्योगिक कोरिडोरमा एउटा दमकलको व्यवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रका लागि बेग्लै दमकलको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधारका अन्य सुझावहरू के कस्ता छन् ? चिनी, चामल, तेल र दालजस्ता उद्योग किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च कम हुन सक्दछ । विद्युत्को खपत बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ । विद्युतीय चुल्हो, पानी तताउने हिटरजस्ता उपकरणमा भन्सार महशुल शून्य गरिनुपर्दछ । यसबाट एलपीजीको आयात कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रातिको ११ बजेपछि गाडी चार्ज गर्दा सस्तो महशुल लगाउने नीति लिनुपर्दछ । यसबाट विद्युत् खपत बढ्छ । स्वदेशमै खपत बढेपछि बजारको चिन्ता पनि त्यति हुँदैन । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएपछि पनि समस्या भइरहेको छ । ऐन राम्रो आयो, तर यसमा योगदानकर्तालाई सरकारमाथि विश्वास देखिएको छैन । कोषलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । सरकारी सेवामा उमेर हद वा ३० वर्षको सेवा अवधिको सीमा छ । तर, निजीक्षेत्रमा वृद्ध कामदारलाई पनि बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । यसका कानूनी सुधारको खाँचो छ । पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइनुपर्दछ । निजगढ विमानस्थलको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न सकिरहेको छैन । नजिक रहेको निजगढ विमानस्थलले गति लिन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल चलाउन त्यहाँबाट १ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि गाडीबाट हुँदैन, रेलमार्ग बनाउनुपर्दछ । अहिले चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग यसमा उपयोगी हुन सक्दछ । भारतसँग पहल गरेर यो योजनालाई गति दिनुपर्दछ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । पथलैयाबाट हेटौंडासम्म अहिले २ लेनको बाटो अब ४ लेनमा विस्तार हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भने निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्दछ । यसबाट समय र खर्च बचत हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८