नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र भिन्न राजनीतिक रंगका आधारमा विभाजित हुने क्रम तीव्र भएको छ । दलगत राजनीतिको कालो छाप पर्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूसमेत राजनीतिक छातामुनि गोलबन्द भएका छन् । यसअघि सापेक्षतः राजनीतिमुक्त देखिएको निजी क्षेत्र राजनीतीकरणको सिकार भएको छ । यसको असर नेपालको उद्योग व्यवसाय र निर्यातमा समेत पर्ने देखिएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार आफ्नो समूहलाई दिलाउने लोभमा उद्योगीहरूका प्रमुख उद्योग संगठनहरू भिडेका छन् ।
यसकारण दलहरूले निजी क्षेत्रलाई खेलाउने अवसर पाए । उदार अर्थतन्त्र र नेपालको उद्योग व्यवसायका निम्ति यो शुभसंकेत होइन ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने एकलौटी अधिकार खण्डित भएका विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सबै उद्योग व्यवसायको छाता संगठन भएकाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने अधिकार उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मात्रै हुनुपर्छ भनने दाबी गर्दै आएको छ । तर नेपाल उद्योग परिसंघले यसलाई आप्mनो अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले भने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विषयलाई राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएको छ । एमालेको कोटाबाट संविधानसभाको सदस्य बनेका विनोद चौधरीले आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकारलाई प्रयोग गरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएको महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले आरोप लगाए । परिसंघका अध्यक्ष तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरी पनि कडा प्रत्यारोपमा उत्रिए ।
वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, जेठ असार ७–१३