.jpg)
प्रदेश नं १ अनन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र एउटा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरलाई ५ दशमलव ६ पुर्याउन लक्ष्य रहेको छ ।
यद्यपि यो उपलब्धि प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रलाई पछिल्ला प्रविधिहरूसहितको यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितता आवश्यक छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारका प्रयास र योजनाहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको यात्रा अधुरो नै हुन्छ । निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताविना कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले पनि कृषिअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानीसहितको सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । यसअनुसार ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा वनक्षेत्रमा गरिने कुल लगानी १७ हजार ८३७ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ४५ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको थियो ।
यसैगरी मत्स्यपालनमा कुल लगानी ३५२ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ७० प्रतिशतको अपेक्षा थियो । यस्तो सहकार्यले प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म निजीक्षेत्र कृषिको रूपान्तरणमा आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म निजीक्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन ।
मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहास यसै प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर जुटमिलको स्थापना (विसं १९९४) बाट शुरू भएको हो । यो आफैमा एउटा मुलुकको आधुनिकीकरणतर्फको प्रस्थान विन्दु थियो । तर, यसअघि नै विसं १९३५ मै स्थापित इलामको चिया प्रशोधन कारखाना पनि कृषिजन्य उद्योगको ‘माइलस्टोन’ मानिनुपर्ने तर्क पनि छ । उपर्युक्त दुवै उद्योग नगदे बालीमा आधारित उद्योग हुन् । यसका साथै प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा छन् ।
नगदे र अन्य मसलाजन्य बालीहरू (अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा प्रदेशको प्रभावपूर्ण र उल्लेख्य उपस्थितिसँगै छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । यति हुँदा पनि हालसम्मका सरकारका योजना र सुधारका प्रयास कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपान्तरणमा खासगरी उत्पादन वृद्धि, त्यसको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि परम्परागत शैलीमै कृषिक्षेत्र रुमलिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय, उल्लेख्य र प्रभावपूर्ण उपस्थिति आवश्यक छ ।
अहिले मूलत: नेपाली कृषि उत्पादन न्यून उत्पादकत्व र बजारीकरणको समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य बजार दुवै पर्छन् । भारतसँगको खुला सीमाको कारणले निर्बाध रूपमा कृषि उत्पादन भित्रिरहेको अवस्था छ र यस्ता वस्तुको मूल्यसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।
कृषि अनुदान, मल, बीउलगायत सहज उपलब्ध हुने भएकाले भारतीय कृषि उत्पादनको लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले आन्तरिक बजार समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू जस्तै– अलैंची, अदुवा, जुट, जडीबुटी, चिया, तरकारी, फलफूल आदि भारत निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनलगायत विविध कारण देखाउँदै भारतबाट अवरोध भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सम्झौताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम कूटनीतिक पहल गरेर स्थायी समाधान नखोजेकाले पनि नेपाली कृषि उपजको व्यापारमा विभिन्न अवरोध कायमै छ । यस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्रको सहभागितामा कृषि–उपज उत्पादन क्षेत्रहरूमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रभावपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि प्रशोधन उद्योगलाई मेशिनरीलगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
जमीनको खण्डीकरण बढेसँगै उर्वर जमीनमा घर र अन्य कतिपय निर्माणले कृषियोग्य भूमिको आकार घट्दै गएर उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त छँदै छ, त्यसमा पनि बेलाबेलामा मजदूर हडताल, विभिन्न रोगको प्रकोपलगायतका कारणले यो क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
प्रदेश नं १ मूलत: तीनओटा भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई)मा विभाजित छ । हिमाली क्षेत्रमा तीनओटा जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा आठओटा जिल्ला र तराईमा तीनओटा जिल्ला रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ ओटै जिल्ला अत्यन्तै उर्वर जिल्लाका रूपमा परिचित छन् ।
परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रफल उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अगाडि छ । समग्रमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूमा समेत खाद्यान्नलगायत आपूर्ति गर्नसक्ने हैसियत राख्छ ।
साथै पछिल्लो समयमा भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नलगायत वस्तु आयातबाट व्यापारघाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजीक्षेत्रले मूलत: कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गर्नमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ ।
केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांकले धान उत्पादनका लागि तराईका ३ जिल्लामा प्रदेशको कुल उत्पादनको ७५ दशमलव ५८ प्रतिशत उत्पादन भएको देख्न सकिन्छ भने मकै उत्पादनका लागि पहाडका आठ जिल्ला अग्र स्थानमा (६३ दशमलव ३२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । गहुँका लागि तराईका तीन जिल्ला (६१ दशमलव ८२ प्रतिशत), कोदोका लागि पहाडका आठ जिल्ला (७७ दशमलव ९३ प्रतिशत), फापरका लागि तराई (७० दशमलव ८८ प्रतिशत) र जौ का लागि पुन: पहाडी जिल्लाहरू (६५ दशमलव ४८ प्रतिशत) नै अग्रणी देखिनुले तराई तथा पहाड खाद्यान्न उत्पादनका लागि उत्तिकै महत्त्वका रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
यसैगरी प्रदेशमा रहेका तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र र १४ ओटै जिल्लाको खाद्य उपलब्धता (आपूर्ति), उपभोग (माग) र सन्तुलन (बचत/न्यून) को अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस प्रदेशमा सुनसरी र उदयपुर न्यूनको अवस्थामा देखिन्छन् भने अरू १२ ओटा जिल्ला बचतको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्र प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न बचत रहेबाट अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यातका लागि समेत प्रदेश नं १ अगाडि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । (लेखक बराल आर्थिक विषयवस्तुका जानकार मानिन्छन् ।)
